नागपूर :(मंगेश फदाले) राज्याच्या कृषी मंत्र्याने एका खाजगी व्यक्तीला गायरान जमीन देण्याची कृती केली आहे. हा विषय हायकोर्टात गेल्यानंतर हायकोर्टाने या मंत्र्या वर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. एखाद्या मंत्र्यांवर कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर सभागृहाच्या प्रथा-परंपरेनुसार यापूर्वी दोन मुख्यमंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले होते. त्यामुळे इतकी बेदरकार कृती केल्याने या मंत्र्याला सभागृहात क्षणभर देखील बसायचा अधिकार नाही ! अशा तिखट भावना महाविकास आघाडी सरकारच्या माजी गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केल्या.

सरकारने त्यांची ताबडतोब महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि  त्यांच्याविरोधात फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली आहे.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गायरान जमीन घोटाळयाचा मुद्दा स्थगन प्रस्तावाद्वारे  विधानसभेत मांडला. 

त्या प्रस्तावावर बोलताना दिलीप वळसे-पाटील यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या कृतीवर जोरदार टीका केली. 

गायरान जमीन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने संपूर्ण देशासाठी एक जजमेंट दिले आहे. २०११ चे रिपोर्टेड जजमेंट असताना राज्याच्या कृषीमंत्र्याने एका खाजगी व्यक्तीला गायरान जमीन देण्याची कृती केली आहे. हा विषय हायकोर्टात गेल्यानंतर हायकोर्टाने या मंत्र्यावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. एखाद्या मंत्र्यांवर कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर सभागृहाच्या प्रथा - परंपरेनुसार यापूर्वी दोन मुख्यमंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले, पद सोडावे लागले होते ; याची आठवणही दिलीप वळसे-पाटील यांनी करुन दिली. 

महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करुन त्यांच्याविरोधात कोणत्याही एजन्सीमार्फत चौकशी करायची ती करा. पण हायकोर्टाने जजमेंट रेकॉर्डवर आणल्यानंतर आपण जी घटनेची शपथ घेतो त्या शपथेशी प्रामाणिक राहण्याच्या दृष्टीकोनातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी कारवाई करावी अशी मागणीही दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली आहे.