नागपूर, ता. १७: सोमवारपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. या अधिवेशनात देशातील विमान कंपन्यांच्या सद्यःस्थिती विषयी दोन्ही सभागृहात चर्चा झाली.

सभागृहात आतापर्यंत विमान कंपन्यांचीच बाजू मांडण्यात आल्याचे झालेल्या चर्चेवरून दिसून येते. राजकीय पक्षांनी आपली शक्ती लाखो प्रवाशांचे कोट्यावधी रूपये परत मिळवून देण्यासाठी करावी, अशी आशा 'क्रेडीट शेल'धारक प्रवाशी बाळगुण आहेत. प्रत्येक वेळी सर्वसामान्य माणूसच बळी का पडला जातो, यावरही विचार केला जावा.

कोरोनामुळे रद्द झालेल्या विमान तिकिटांचे लाखो मंडळींचे कोट्यावधी रूपये विमान कंपन्यांनी अडवून ठेवले आहे. रक्कम परत न देता 'क्रेडीट शेल'मधे जबरदस्ती ठेऊन घेतले आहेत, ते ग्राहकांच्या मनाविरुद्ध आहे.

विमान कंपन्या कोरोनाचा गैरफायदा घेत असून मुद्दामहून प्रवाशांची कोंडी करीत आहेत. 'क्रेडीट शेल'च्या नावावर प्रवाशांचे आर्थिक शोषण होत आहे. गरज असली तरच प्रवास करावा लागतो; मात्र आता अनावश्यक प्रवास का म्हणून करावा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

'क्रेडिट शेल'च्या नावावर पैसे जमा ठेवणे आणि महागड्या तिकिटे खरेदी करण्यास भाग पाडणे, ही विमान कंपन्यांची कृती योग्य नाही. यामुळे केंद्र सरकारने धोरण ठरवितांना प्रवाशांचेही हित जोपासले जावे, नाहीतर 'विमान कंपन्या तुपाशी; प्रवाशी उपाशी' या उक्तिप्रमाणे होऊ नये, अशी अपेक्षा प्रवासी बाळगुन आहेत.

संसदेत विमान कंपन्यांच्या 'क्रेडीट शेल'चा विषय चर्चेसाठी यावा, यासाठी नागपूरचे हरिहर पांडे, यादवराव चौधरी आणि बंडू लांबट यांनी जवळपास 240 खासदारांशी संपर्क केलेला आहे. लोकप्रतिनीधींनी प्रवाशांच्या हिताचाही विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केलेली आले.