नवी मुंबई :  राज्यातील वीजटंचाईच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) २५ एप्रिल रोजी राज्यव्यापी कंदील आंदोलन केले. राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी तुर्भे, वाशी आणि इतर नवी मुंबई उपनगरात भाजपचे कार्यकर्ते कंदील घेऊन उभे राहिले, असे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत यांनी सांगितले.

रामचंद्र घरत म्हणाले की, राज्यातील सध्याची वीज टंचाई आणि अघोषित लोडशेडिंग याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. दीड ते सहा तास वीजपुरवठा खंडित झाल्याने ग्राहकांची धावपळ होत असताना सुरक्षा ठेव दुप्पट करून ग्राहकांच्या खिशातून सक्तीची वसुली तातडीने बंद करावी, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे.

देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली वीजपुरवठा बंद ठेवून हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गदा आणणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या निषेधार्थ भाजपाचे हजारो कार्यकर्ते राज्यभर वीज मंडळाच्या कार्यालयावर धडक देतील, व देखभाल दुरुस्तीच्या फसव्या कारणाखाली लादलेले भारनियमन संपूर्ण मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील अशी घोषणा भाजपचे रामचंद्र घरत यांनी पत्रकाद्वारे केली.

गेल्या सुमारे तीन आठवड्यांपासून राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहताच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीज कापण्याची कारवाई, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेली कोळशाची टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयंत्रे अशा बेदरकार कारभारामुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. राज्यातील सुमारे २७ वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद किंवा जेमतेम चालवली जात आहेत. विजेची मागणी कमी असतानाच्या काळात करावयाची देखभाल दुरुस्तीची कामे ऐन उन्हाळ्यात हाती घेऊन सरकारने वीजटंचाईच्या समस्येत भर घातली आहे. सामान्य ग्राहकाचे वीजबिल थकल्यानंतर त्याची वीज कापणाऱ्या आणि थकबाकीचे कारण देत भारनियमन लादणाऱ्या सरकारच्या अनेक खात्यांकडेच वीजबिलाची हजारो कोटींची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या बेशिस्तीमुळे वीज मंडळाचा कारभार ढासळला असून आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगाने सरकारला चार महिन्यांपूर्वी केली होती. अद्याप अशा अभ्यास गटाची नियुक्तीच झालेली नसल्याची माहिती मिळत असून वीज मंडळ मोडीत काढण्यासाठीच सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहे असा आरोपही रामचंद्र घरत यांनी केला सरकार सत्तेवर असताना भारनियमनमुक्त असलेल्या महाराष्ट्रावर आघाडी सरकारने पुन्हा वीजटंचाई लादली, असे ते म्हणाले.

कोळसा टंचाईचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर विजेच्या मागणी व पुरवठ्यातील तफावत दूर करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर आता भारनियमनाऐवजी देखभाल दुरुस्तीचे कारण देत वीज वितरणच बंद ठेवून जनतेला वेठीस धरले जात आहे. कमाल मागणीच्या वेळात सुमारे सहा हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा असताना अन्य क्षेत्रातून जेमतेम १३०० मेगावॅट वीज खरेदी केली जात आहे. सरकारने खरेदी केलेल्या विजेचे पैसेही वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी खाजगी क्षेत्राकडून वीज नियामक आयोगाकडे केल्या जात असल्याने राज्य सरकारची पत संपुष्टात आली आहे. एकीकडे थकबाकी वाढत असताना विशिष्ट खाजगी पुरवठादारांशी हातमिळवणी करून चढ्या दराने वीज खरेदी करावयाची आणि त्याचा भार ग्राहकाच्या माथ्यावर मारून टक्केवारीचे राजकारण करावयाचे असा वसुली सरकारचा हेतू असेल तर तो हाणून पाडला जाईल असा इशाराही रामचंद्र घरत यांनी दिला.

खाजगी क्षेत्राकडून वीज खरेदीच्या दरावर केंद्र सरकारने मर्यादा घातल्याने राज्य सरकारमधील हितसंबंधीयांची कोंडी झाली असून टक्केवारीच्या राजकारणात अडथळे येत असल्याने त्यांचा जळफळाट सुरू आहे. त्यामुळेच कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जनतेला वीजसंकटात ढकलले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. सरकारी कार्यालयांची बिले थकविणारे व ग्राहकांची लुबाडणूक करणारे आघाडी सरकार हेच सर्वात मोठे वीजचोर असून तातडीने थकबाकीची रक्कम वीज मंडळास देऊन वाढीव सुरक्षा अनामत वसूल करण्याचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा, अन्यथा विजेच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात मंत्र्यांना जागोजागी जाब विचारला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

कोळसा टंचाईचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर विजेच्या मागणी व पुरवठ्यातील तफावत दूर करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर आता भारनियमनाऐवजी देखभाल दुरुस्तीचे कारण देत वीज वितरणच बंद ठेवून जनतेला वेठीस धरले जात आहे. कमाल मागणीच्या वेळात सुमारे सहा हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा असताना अन्य क्षेत्रातून जेमतेम १३०० मेगावॅट वीज खरेदी केली जात आहे. सरकारने खरेदी केलेल्या विजेचे पैसेही वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी खाजगी क्षेत्राकडून वीज नियामक आयोगाकडे केल्या जात असल्याने राज्य सरकारची पत संपुष्टात आली आहे. एकीकडे थकबाकी वाढत असताना विशिष्ट खाजगी पुरवठादारांशी हातमिळवणी करून चढ्या दराने वीज खरेदी करावयाची आणि त्याचा भार ग्राहकाच्या माथ्यावर मारून टक्केवारीचे राजकारण करावयाचे असा वसुली सरकारचा हेतू असेल तर तो हाणून पाडला जाईल असा इशाराही रामचंद्र घरत यांनी दिला.