नवी मुंबई: किराणा बाजार आणि दुकाने मंडळ(ग्रोसरी बोर्ड) मधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सातत्याने उघडकीस येत आहेत. यातीलच एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर दि. ७/१/१९ रोजी दै. आदर्श महाराष्ट्र्ने वाचा फोडीत 'प्रिझम फॅसिलिटीज मॅनेजमेंट सर्विस कंपनी खातेय २०० माथाडी कामगारांच्या 'टाळू'वरच लोणी! २०० माथाडी कामगारांच्या जागी दाखविले आहेत ५ बोगस कागदी कामगार; या मथळ्या खाली बातमी प्रकाशित केली होती. परंतु या बातमीची कोणतीही दखल ग्रोसरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. या बातमीची दखल का घेतली जात नाही याचा शोध आमच्या टीमने घ्यायला सुरवात केली असता या भ्रष्टाचाराचे मूळ किराणा बाजार आणि दुकाने मंडळात (ग्रोसरी बोर्ड) येथे असल्याचे लक्षात आले. ग्रोसरी बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने प्रिझम फॅसिलिटीज आणि या सदर कंपन्या शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवीत आहेत. हा भ्रष्टाचार फक्त इथपर्यंतच मर्यादित नसून माथाडी कामगारांच्या घामाच्या पैशांवरही डल्ला मारण्याचे काम ही भ्रष्ट युती करीत आहे.

यात मी एकटा नसून वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा सामील आहेत- ग्रोसरी बोर्डाचे कार्मिक एल.व्ही. खोपडे यांची निर्लज्ज कबुली

परंतु इथेच मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. कामगार सेवा पुरवणारी प्रिझम फॅसिलिटीज आणि स्नोमॅन लॉजिस्टिक कंपनी ग्रोसरी बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अस्तित्त्वात नसलेल्या कामगारांची नावे शासनाकडे नोंदवित आहेत. ओंकार यशवंत महाडिक, प्रतीक प्रभाकर ठाकूर आणि तुषार चंद्रकांत इंगवले आदी कामगार पडताळणीच्या वेळी गैरहजर असताना पडताळणी(VR) अहवालात त्यांचे नाव आहे. तसेच याचा तिघांची अधिकृत कामगार म्हणून ग्रोसरी बोर्डाकडे नोंदणी आहे. पडताळणी अहवालात या तिघांचा कामावर रुजू होण्याचा कार्यकाळ फक्त ३ महिन्यांचा आहे. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की  गेली २ ते  ४ वर्षे काम करणाऱ्या माथाडी कामगारांची नोंदणी न करता फक्त  ३ महिन्यांपासून काम करणाऱ्या कामगाराची नोंदणी ग्रोसरी बोर्डाकडे कशी केली जाते? तसेच तब्बल ३५ कामगार असताना फक्त ५ कामगारांची नोंदणी कशी केली जाते? त्यातही अस्तित्वात नसलेल्या  कामगारांची नावे  पडताळणी(VR) अहवालात कशी काय येतात? व्हिस्टा कंपनीतील कामगारांची नावे स्नोमॅन कंपनीच्या पडताळणी(VR) अहवालात मध्ये कशी काय येतात? अशी असंख्य प्रश्नाची उत्तरे ग्रोसरी मंडळाने दडवलेली आहेत. या दोन कंपन्यांचा विचार केला तर दरवर्षी २० ते २५ करोडोंचा शासनाला मिळणार महसूल या कंपन्या आणि ग्रोसरी बोर्डाचे अधिकारी गडप करीत आहेत. अशा  अनेक कंपन्या ग्रोसरी मंडळाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे हा किती मोठा भ्रष्टाचार आहे याची कल्पना येते.

सध्या या दोन कंपनी आणि ग्रोसरी बोर्डाच्या अधिकार्यां विरोधातील पुरावे आदर्श महाराष्ट्रकडे असून लवकरच याच्या मुळाशी आदर्श महाराष्ट्र पोहचणार आहे.

माथाडी कामगारांचे होणारे  शोषण आणि कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराची कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर केव्हा घेणार दखल?