नवी मुंबई : कोरोना महामारीच्या च्या कठीण काळात नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता नवी मुंबईकरांना अतिशय उत्कृष्ट अशी सेवा देऊन आपले कर्तव्य बजावेल कर्तव्य बजावत असताना काही कामगारांना जीवघेण्या करोणाची लागण होऊ त्यात त्यांचा मृत्यूदेखील झालेला आहे त्यांच्या कुटुंबावरती उपवास मारीची वेळ उभी टाकली आहे त्यातच शासनाने ठरवून दिलेल्या आदेशला नवी मुंबई महानगर पालिकेने अक्षरशा वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत त्यामुळे कामगार वर्गात प्रचंड प्रमाणात असंतोष व्यक्त करून संताप व्यक्त केला जात आहे महाराष्ट्र शासनाने करोणाच्या काळामध्ये  कर्तव्य बजावणारे जे योध्दे आहेत त्यांच्या जीवाला कर्तव्य बजावत असताना काही बरेवाईट झाले तर शासनाने विमा कवच अंतर्गत 50 लाख इतकी रक्कम त्यांच्या कुटुंबाकडे दिली जाईल अशी घोषणा महाराष्ट्र शासनाने केली होती

नवी मुंबई महानगर पालिका अधिकारांच्या कूचकामी आणि चालढकल वृत्तीमूळे मयत कोरोना कामगारांच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या घोषणेप्रमाने विमा कवच योजनेअंतर्गत 50 लाखाऐवजी 5 लाख रुपये भरपाई देऊन महानगर पालिकेने कोरोणा मध्ये मयत कामगारांची चेष्टा केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या 29 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे आरोग्य सेवा कर्मचारांव्यतिरिक्त अन्य कर्मचाऱ्यांच्यासाठी कोरोना च्या सार्वत्रिक साथीमध्ये कोरोना बाधितांचे सर्वेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रतिबंध चाचणी, उपचार व मदत कार्य यांच्याशी संबंधित कर्तव्य बजावत असताना कोरोणाची लागण होऊन मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 50 लाखाची विमा कवच सानुग्रह अनुदान योजना लागू केली आहे. 

जे कामगार कोविड काळात मयत झाले त्यांच्या कुटुंबीयांना वरील योजने प्रमाणे भरपाई मिळावी यासाठीचा प्रस्ताव महानगर पालिकेने बनवून शासनाकडे पाठवणे अपेक्षित असताना चालढकल वृत्ती मूळे हे राहिलेले आहे. कामगारांच्या कुटुंबीयांना 5 लाख रुपये देऊन कोरोना योध्दांच्या कुटुंबीयांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम नमुमपा  प्रशासन करत आहे. त्याविरोधात सदरचे आंदोलन करण्यात येत आहे.

नवी मुंबई महानगर पालिकेने समान काम समान वेतन धोरण 2007 साली स्वीकारले आहे. पण नवी मुंबई महानगर पालिकेचे धोरण निश्चित नसल्यामुळे 2007 ते 2011 आणि 2011 ते 2015 या कालावधीत कामगारांचे वेतन वाढ न मिळाल्यामुळे कामगारांनी बरीच आंदोलने केली होती. त्यामुळे समान काम समान वेतन धोरण निश्चित होत नाही तोपर्यंत किमान वेतन देण्यात आले होते.

2 नोव्हे. 2021 रोजी नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्तांनी समिती नेमली आहे.

परंतु समितीतील सदस्यांनी 5 महिने उलटूनही कोणत्याही प्रकारचा अहवाल तयार न केल्यामुळे, समान काम समान वेतन  धोरणान्वये सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे तथाकथित कंत्राटी कामगारांना किती वेतन मिळेल? वेळोवेळी होणारी महागाई भत्त्यातील वाढ कामगारांना कशी दिली जाईल? मागील २० वर्षापासून कार्यरत कामगारांना आणि नवनियुक्त कामगार यांच्या वेतनात तफावत असेल का? असेल तर किती? ह्या सर्व बाबी ५ महिन्याच्या कालावधीत स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. आयुक्तांनी नेमलेली समिती वेळ मारून नेण्याव्यतीरिक्त काहीही करत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने, तसा कामगारांचा ठाम समज झाल्याने झोपेचे सोंग घेणाऱ्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी ऐन स्वच्छ भारत सर्वेक्षण फेरी सुरू असताना कामगारांनी सामूहिक रजा आंदोलन आणि उपोषणाचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे प्रशासनाची गोची झाली आहे. 

कोविड कालावधीत काम करणाऱ्या कामगारांना ३०० रुपये प्रतिदिन भत्ता मिळावा ही सुध्दा दोन वर्षांची प्रलंबित मागणी आहे. साधारण ८५० कामगारांना कोविड भत्ता देण्यात येईल. व ज्या ८५० कामगारांना कोविड भत्ता देण्याचे नवी मुंबई महापालिकेने मुंबई उच्च  न्यायालयासमोर मान्य केली होती त्यांची यादी स्वतः नवी मुंबई महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केली होती.

आज सर्व कामगारांना भत्ता देण्याची बढाई मारणाऱ्या प्रशासनाने जे मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मान्य केले आहे त्या ८५० कामगारांना विशेष भत्ता देऊन सुरुवात करावी. अशी मागणी समाज समता कामगार संघाची आहे.

यामागण्यांबाबत कामगार आयुक्त कार्यालयात ही बैठक झाली असून त्यातही तोडगा निघाला नाही. 

त्यामुळे कामगारांच्या मागण्यासाठी सामूहिक रजा आंदोलन आणि आमरण उपोषण उद्या सोमवार १४ मार्च २०२२ पासून करण्यात येणार आहे. 

या आंदोलनाची लेखी नोटीस नवी मुंबई महानगर पालिकेला २५ फेब्रू २०२२ रोजी देण्यात आली होती. पण सदर लेखी नोटिस कडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि 

कामगारांच्या मागणी विषयी गांभिर्य लक्षात न घेतल्यामुळे आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. आणि जो पर्यंत वरील मागण्यांबाबत लेखी ठोस आश्वासन न मिळाल्यास आंदोलन मागे घेणार नाही. असा ठाम निर्णय संघटनेचा आहे.