अंबरनाथ (प्रतिनिधी) :अंबरनाथ नगरपरिषदेचे अनधिकृत डंपिगं ग्राऊंडवरील कच-याचा नागरिकांसह आता नव्याने उभारण्यात येणा-या न्यायालयाला देखील 

त्रास होणार आहे. हे अनधिकृत डंपिंग ग्राऊंड नगर परिषद प्रशासन बंद का करत नाही याबाबत उच्च न्यायालयाने खुलासा मागविला आहे. मात्र नगर परिषदेने तो खुलासा वेळेत न दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने उल्हासनगर दिवाणी न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांनी न्यायालयाच्या बांधकामाची आणि त्याच्या समोर असलेल्या डंपिंग ग्राउंडची पाहणी केली. तसेच उच्च न्यायालयात लवकरात लवकर लेखी स्वरुपात म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.

अंबरनाथ नगरपरिषदेचे डंपिंग ग्राऊंड ज्या ठिकाणी उभारण्यात आले आहे त्याच्या समोरच नव्या न्यायालयाचे काम देखील सुरु आहे. न्यायालयाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असुन येत्या काही महिन्यात न्यायालयाची वास्तू पूर्ण होणार आहे. मात्र डंपिंग ग्राऊंडचा थेट त्रास न्यायालया देखील होणार आहे. त्यातच या अनधिकृत डंपिंग ग्राऊंडबाबत या आधी देखील अनेक तक्रारी आल्या आहेत. मात्र अंबरनाथ नगरपरिषदेने अद्याप पर्यायी डंपिंग ग्राऊंडची व्यवस्था केलेली नाही. ज्या ठिकाणी डंपिंग ग्राऊंड सुरु आहे ती जागा खाजगी मालकाची आहे. तर अंबरनाथ नगर परिषदेला जिल्हाधिका-यांनी ३२ एकरचा भूखंड जांभूळ गांव रस्त्याच्या बाजुला 

दिला आहे.मात्र त्या ठिकाणी कचरा टाकण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. या वादामुळे डंपिंग ग्राऊंड स्थलांतरीत करण्यात अडचणी येत आहेत.  त्यातच आता या डंपिंगचा त्रास न्यायालयाला होणार असल्याने न्यायालयाने हे डंपिंगबाबत नगर परिषदेला खुलासा करण्यास सांगितले आहे. त्या संदर्भात महिन्याभरापूर्वीच न्यायालयाचे आदेश आले होते. मात्र कोविडमध्ये यंत्रणा व्यस्त असल्याने त्याचे उत्तर  देता आले नाही. न्यायालयाला उत्तर  प्राप्त न झाल्याने न्यायालयाने आता थेट उल्हासनगर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधिश विजय चव्हाण यांना वस्तूस्थिती जाणून घेण्यासाठी त्या ठिकाणी जाण्याच्या सुचना केल्या होत्या. त्यानुसार न्यायाधिश चव्हाण यांनी न्यायालयाची इमारत आणि समोरील डंपिंग यांची पाहणी केली. तसेच नगर परिषदेच्या अधिका-यांकडुन याबाबत माहिती घेतली. यावर नगर परिषदेच्या अधिका-यांनी डंपिंग स्थलांतरीत करण्याबाबत येणा-या अडचणींचा पाढा न्यायाधिशांसोर वाचला. न्यायाधिशांनी पालिकेच्या अधिका-यांना त्यांचे म्हणणे लागलीच उच्च न्यायालयाला पाठविण्याचे आदेश दिले. तसेच न्यायालयाच्या इमारतीकडे येणा-या रस्त्याची उभारणी करण्यात अडचणी असल्याने त्या अडचणी सोडविण्याबाबत प्रशासनाला पाठपुरावा करण्याच्या सुचना केल्या. पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था करणे शक्य आहे का याबाबत माहिती घेण्याचा सल्लाही दिला. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वस्तूस्थिती जाणून घेण्यात येत आहे. डंपिंग ग्राऊंड लवकरात लवकर स्थलांतरीत करण्याबाबत प्रशासन प्रयत्न करित आहे. ते काम लवकरात लवकर पूर्ण कसे करता येईल यावर विचार विनीमय झाला आहे. डंपिंग बाबत पालिका त्यांच्या स्तरावर उच्च न्यायालयाकडे लेखी म्हणणे मांडेल. 

- विजय चव्हाण, न्यायाधिश.

अंबरनाथचे डंपिंग ग्राऊंड बदलापूरच्या एकत्रित कचरा प्रकल्पांतर्गत हलविण्याचे आमचे

प्रयत्न आहेत. ते करित असतांना काही तांत्रिक त्रुटी असुन त्या दुर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तसेच माननीय न्यायालयाला या संदर्भात आम्ही येत्या दोन दिवसात लेखी स्वरुपात म्हणणे मांडणार आहोत.

- प्रशांत रसाळ, मुख्याधिकारी