वसई(दीपक शिरवडकर) - राज्यात सद्या सर्व सहकारी संस्थांची संख्या २ लाख १२ हजार ९५१ एवढी असून सन २०२० सालात ९ हजार ८५ एवढ्या नवीन सहकारी संस्थांची नोंदणी झाली आहे.आज राज्यात अंदाजे १ लाख ९८ हजार इतक्या हौसिंग सोसायटया आहेत.एकटया वसई तालुक्यात सन २०१८ पर्यंत ६०२८ हौसिंग सोसायटया नोंद झाल्या आहेत.बोगस,खोटया दस्ताने, बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी नोंद असलेल्या सोसायटींची आकडेवारी प्रशासनास ज्ञात असूनही कार्यवाही होत नाही. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणही बोगसरित्या नोंदित हौसिंग सोसायटयांच्या जागी कार्यकारिणी निवडीकरता बेजबाबदारपणे निवडणुका घेतात. या संस्थांमध्ये खोटया-बोगस-बनावट दस्ताने, बांधकामच अस्तित्वातच नसलेल्या जागेवर किती सहकारी संस्था क्षेत्रीय उपनिबंधकांनी कामात बेजबाबदारपणा दाखवत नोंद केल्या आहेत हा संशोधनाचा व उच्चस्तरीय चौकशीचा विषय आहे.

तरीही वर्षभरात राज्यातील २५४८ सहकारी संस्थांना टाळे लागल्याची,नोंदणीच रद्द झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सहकार कायद्याचे पालन न करणाऱ्या सहकारी संस्थांना सहकार विभागाने दणका देत संस्थांची नोंदणीच रद्द केली आहे.

आज  राज्यात कित्येक हौसिंग सोसायटया खोटया-बोगस कागदपत्रानी,बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी, बांधकामच अस्तित्वात नसलेल्या ठिकाणी क्षेत्रीय उपनिबंधकांनी लक्ष्मीबंधनात अडकून  नोंदणी केल्या आहेत.बोगसरित्या नोंद असणाऱ्या हौसिंग सोसायटयांची माहिती प्रशासनास असताही अशा ठिकाणी,  लेखापालांकडून अशा बोगस संस्थांचे खोटे लेखापरीक्षण अहवाल दप्तरी दाखल करून घेतले जातात:अशा संबंधित संस्थांची माहिती सहकार आयुक्तांपासून क्षेत्रीय विभागीय सहनिबंधक,जिल्हा उपनिबंधक व उपनिबंधक यांना ज्ञात होऊनही रीतसर अवसायनात काढून नोंदणी रद्द करण्याचे धाडस अजूनही पाहिजे त्या प्रमाणात होताना दिसत नाही.

उदाहरणच द्यायचे झाले तर वसई-विरार उपप्रदेशात क्षेत्रीय उपनिबंधकांनी सन २०१३ पासून मोठ्या प्रमाणात खोटया दस्ताने, अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणी,बांधकाम अस्तित्वात नसलेल्या ठिकाणी हौसिंग सोसायटया नोंद करून दिल्या आहेत; व अशा बोगस हौसिंग सोसायटयांबाबतच्या तक्रारी सहकारी संस्था विभागास प्राप्त होऊनही बेकायदापणे कार्यरत हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी रद्द होताना व अशा संस्थांचे कामकाज करणाऱ्या कार्यकारी मंडळावर कार्यवाही मात्र होताना दिसत नाही. त्यातल्या त्यात राज्यात २५४८ सहकारी संस्थांना टाळे लागणे ही समाधानाची बाब आहे.

क्षेत्रीय उपनिबंधकांकडून तक्रारदारांचे अडचणीचे वाटणारे तक्रारअर्ज मनमानी तऱ्हेने कार्यालयीन स्तरावरून निकाली काढले जातात.संस्था बोगस दस्ताने नोंद असल्याची माहिती मिळूनही कळून सवरुन अशा खोटया दस्ताने नोंदित हौसिंग सोसायटयांना "सुनावणी"साठी आमंत्रित केले जाते.काही क्षेत्रीय उपनिबंधकांकडून वरिष्ठांच्या आदेश-निर्देश-सूचनांची दखलच घेतली जात नाही. केंद्रीय माहितीचा अधिकार-२००५,राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५,राज्य सेवा हक्क कायदा व सहकारी गृहनिर्माण संस्था अधिनियम ह्या कायद्याची पायमल्ली होताना दिसते.सहकार आयुक्त नितीन कवडे यांनी या गंभीर बाबीची दखल घ्यावी व चौकशी करून कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना समज देत बोगस दस्ताने नोंदित झालेल्या हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी रद्द करून सर्वसामान्यांची फसवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा आहे.