विरार (दीपक शिरवडकर) : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सरकार कायदा-नियम व त्यावर आधारित पोटनियम याव्दारे व्यवस्थापनाची नियमावली-कार्यपद्धती नमूद करून दिलेली आहे. तसेच वेळोवेळी मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र यांच्या आदेशाने व नावाने,मा.अवर सचिव,सहकार, मा.सहकार आयुक्त-निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र यांच्या स्वाक्षरीने शासन निर्णय निर्गमित केले जातात. सहकारी गृहनिर्माण संस्था कामकाज संहिता भारताचे संविधान ९७ वी सुधारणा व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम,२०१३ अन्वये, सहकारी गृहनिर्माण संस्था उपविधी अस्तित्वात असून त्यानुसारच हौसिंग सोसायटयांचा कारभार चालावा असे शासन धोरण आहे. परंतु या धोरणाचे उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाकडून तीन-तेरा वाजविले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.या गंभीर प्रकरणाची मा.विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दखल घ्यावी,आणि सदर कार्यालयातील भ्रष्ट कारभाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अशी चर्चा विरारकरांमध्ये होताना दिसते.

सहकार कायदा,नियम व उपविधी आणि शासन  परिपत्रके बासनात बांधून उपनिबंधक-सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाचा कारभार हाकला जाऊन खोटया-बोगस कागदपत्राने,इमारतीचे बांधकामच अस्तित्वात नसलेल्या जागेत, अवैध ठिकाणी गृहनिर्माण संस्था नोंद करून देण्याचे  प्रताप सन २०१३ पासून केले जात आहेत. गाव मौजे नारंगी, तालुका वसई, जिल्हा पालघर येथील सर्वे क्रमांक १८४ (जुना ४०) हिस्सा क्रमांक ८ याठिकाणी इमारत अस्तित्वात नसताना तत्कालिन उपनिबंधक बंजरग जाधव यांनी नोंदणी क्रमांक TNH-VSI-HSG-(TC)-27092-2015 ही हौसिंग सोसायटी नोंद करून दिली तर तत्कालीन उपनिबंधक प्रियंका गाडिलकर यांनी त्याच क्रमांकाने दुसऱ्या हिस्सा क्रमांकावरील कागदपत्राची सत्यता न तपासता,हौसिंग सोसायटी सन २०१९ मध्ये नोंद करून दिली आहे.तर विद्यमान उपनिबंधक योगेश देसाई यांना याची माहिती मिळूनही ते अशा बेकायदापणास अभय देताना दिसतात.यामुळे खोटया कागदपत्राने नोंद असणाऱ्या हौसिंग सोसाटयांकडून सदनिकाधारक,वित्तीय संस्था, पालघर डिस्ट्रिक फेडरेशन,पंतप्रधान आवास अनुदान योजना व अन्य आस्थापनांची फसवणूक होत आहे. अशी माहिती सूत्रांनी दिली

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उपनिबंधक-सहकारी संस्था वसई,कार्यालयाकडून तक्रारदाराचे अडचणीचे,गैरसोयीचे वाटणारे तक्रारअर्ज कार्यालयीन स्तरावरून मनमानीपणे  निकाली काढले जातात तक्रारदाराच्या दिलेल्या २५-२५ तक्रारअर्जास उत्तर देण्याकामी तसेच माहिती अधिकाराखाली माहिती देण्याकामी टाळाटाळ केली जाते.बेकायदापणास अभय दिले जाते.हौसिंग सोसायटयांच्या नस्ती गहाळ करणे,गायब करणे याबाबतही या कार्यालयात बराच घोळ असल्याचे जाणकारांचे म्हणणेआहे.

हौसिंग सोसायटीच्या नावे बोगस दस्त तयार करून गृहकर्ज मिळविणाऱ्यांनी बँक ऑफ इंडिया,फेडरल बँक,आयडीबीआय,टाटा कँपिटल,एडेलवीज,आदित्य बिरला कँपिटल, इन्क्रेड फायनान्शियल,फुलटॉर्न इंडिया बुल्स, दी ठाणे जिल्हा सहकारी बँक, पंजाब महाराष्ट्र बँक, वॉगव्हँली सहकारी बँक आवास योजना पतपेढी, एच.डी.एफ सी बँक, कॉसमॉस बँक, बेसिन कँथलिक तसेच गल्लीबोळातील काही को ऑप.बँका आदी वित्तीय संस्थांची फसवणूक केली आहे तसेच पंतप्रधान आवास अनुदान योजनेतून अनुदान लाटण्याचे प्रकार झाले आहेत.सहकारी बँकाना खोटी माहिती देऊन खोटया नोंदिची भागभांडवल प्रमाणपत्रे काही ठिकाणी दिली गेली आहेत

सदर प्रकरणाची विधानसभा अध्यक्ष मा.नाना पटोले यांनी सक्षम तपास यंत्रणेकडून उच्चस्तरिय चौकशी करून  शासकीय कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि सर्वसामान्य सदनिकाधारकांची होत असलेली फसवणूक थांबवावी अशी मागणी जोर धरत आहे.