वसई(प्रतिनिधी)उपनिबंधक-सहकारी संस्था वसई यांच्या बेजबाबदार, दिशाभूली भ्रष्ट कारभारामुळे सर्वसामान्य सदनिकाधारक वित्तीय बँका,पालघर डिस्ट्रिक फेडरेशन, पंतप्रधान आवास अनुदान योजना, महावितरण आदींची फसवणूक होत आहे.याला काही अंशी दस्ताची सक्षमपणे तपासणी न करता मुद्रांक नोंदणी करणारे दुय्यम निबंधक-वर्ग २ वसई,हेही जबाबदार आहेत अशी चर्चा आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सन २०१३ पासून तत्कालीन उपनिबंधक-बंजरग जाधव यानी वसई तालुक्यात सोसायटया नोंदणी करता सादर झालेल्या दस्ताची-सक्षम यंत्रणेकडून पुर्नपडताळणी न करता बोगस-खोटया कागदपत्रांच्या आधारे मधुर संबंध प्रस्थापित करीत हौसिंग सोसायटया जिल्हा उपनिबंधक यांच्या सहकार्याने नोंद केल्या असून आपल्या पूर्वसूरीच्या पावलावर पाऊल ठेवत तत्कालीन उपनिबंधक प्रियंका गाडीलकर यानी तीच परंपरा पुढे चालविली तर विद्यमान उपनिबंधक योगेश देसाई यांना आपल्या पूर्वसूरीच्या बेजबाबदार कारभाराची माहिती मिळूनही बोगसरित्या नोंदीत हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत कळून सवरून दुर्लक्षीतपणा करताना दिसतात.

विशेष म्हणजे बांधकामच अस्तित्वात नसलेल्या जागेत,बेकायदा बांधकामाच्या जागी,गाव नमुना सात-बारा दाखल्याची तपासणी न करताच सन २०१४ पासून वसई तालुक्यात हौसिंग सोसायटया नोंद करून दिल्या गेल्या आहेत; व अशा हौसिंग सोसायटयांकडून फसवणूक होत आहे. खोटया दस्ताने नोंदित हौसिंग सोसायटयां मुळे काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाल्याने सदनिकाधारकांसमोर भविष्यात आपला असलेला निवारा गमवून बसण्याची वेळ येणार आहे.

खोटया दस्ताने नोंदित हौसिंग सोसायटयां कडून बँक ऑफ इंडिया,फेडरल बँक, आयडीबीआय,टाटा कँपिटल, एडेलवीज आदित्य बिरला कँपिटल,इन्क्रेड फायनान्शियल,फुलटॉर्न इंडिया बुल्स, दी ठाणे जिल्हा सहकारी बँक, पंजाब महाराष्ट्र बँक, व्हांग व्हँली सहकारी बँक,आवास योजना पतपेढी, एच.डी.एफ सी बँक, कॉसमॉस बँक, बेसिन कँथलिक तसेच गल्लीबोळातील काही को ऑप.बँका आदी वित्तीय संस्थांची फसवणूक झाली आहे, होत आहे.ह्या बँकाबरोबरच पंतप्रधान आवास अनुदान योजनेची फसवणूक होत आहे. या सर्व प्रकरणास उपनिबंधक-सहकारी संस्था, वसई यांच्या बरोबरच मुद्रांक नोंदणी करणारे महसूल विभागाचे दुय्यम निबंधक-वसई कार्यालयही तेवढेच जबाबदार असल्याची चर्चा आहे.

तर दुसरीकडे बोगसरित्या नोंदित हौसिंग सोसायटीचे प्रशासनाच्या आशिर्वादाने बेकायदापणे व्यवहार पहाणारे कार्यकारी मंडळावरील सदस्य स्वतःकडे इस्टेट एजंटचा परवाना नसताना सोसायटीमधील सदनिका टक्केवारी घेत,मुद्रांक शुल्क न भरता लिव्ह अँड लायसन्स तत्वाने देत शासन यंत्रणेची फसवणूक करतात.हा सारा प्रकार उपनिबंधक,सहकारी संस्था,वसई तसेच दुय्यम निबंधक-वर्ग२ (महसूल) वसई याना ज्ञात असूनही अतिशय गंभीर प्रकरणी दुर्लक्षीतपणा केला जात आहे.