विरार(दीपक शिरवडकर)  बँक नियमन कायद्यातील सुधारणा विधेयक लोकसभेत राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.त्यामुळे देशातील १४८२ अर्बन सहकारी बँका आणि ५८ मल्टिस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली येणार आहेत.मागील दोन वर्षामध्ये अनेक सहकारी आणि लहान बँकांमध्ये पैसा जमा करणाऱ्या ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे दिसत आहे.

रिझर्व्ह बँक आता कोणत्याही सहकारी बँकेची पुनर्रचना किंवा विलिनीकरणाचा निर्णय घेवू शकणार आहे. त्यासाठी बँकेच्या व्यवहारांवर मोराटोरियन ठेवण्याची गरज लागणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने मोरोटोरियम लागू केल्यास सहकारी बँकाना कोणालाही कर्ज देता येणार नाही तसेच गुंतवणुकीवरही निर्बंध असतील.

वसई विरार क्षेत्रात कित्येक खासगी व सहकारी बँकांनी खोटया दस्तावर कर्जे वितरित करण्याबरोबरच उपनिबंधक सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाकडून बोगसरित्या नोंदित हौसिंग सोसायटयांना दि.ठाणे जिल्हा सहकारी बँक-मर्यादित या बँकेने शेअर्स सर्टिफिकेट अदा केली आहेत,पंजाब महाराष्ट्र बँकेत बचत खाते चालविले आहे, बँक ऑफ इंडिया सारख्या बँकेत खाते नसताना काही सोसायटयानी त्यांच्या वार्षिक लेखा अहवालात बँक ऑफ इंडिया बँकेत खाते असल्याचा भास निर्माण केला आहे.ही बाबही समोर आली आहे. सादर झालेली कागदपत्रे खोटी आहेत याची माहिती असताना ती खरी असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न केला आहे. दलालांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या टक्केवारीमुळे काही बँक कर्मचारी ही बाब माहित होऊनही समजून-उमजून बँक व्यवस्थापनाची फसवणूक करताना दिसतात.अशांवर सक्त कारवाई करणे गरजेचे आहे.भारतीय रिजर्वं बँक व नँशनल हौसिंग बँकेने होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यावर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे.