विरार(दीपक शिरवडकर)- सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सरकार कायदा-नियम व त्यावर आधारित पोटनियम याव्दारे व्यवस्थापनाची नियमावली-कार्यपद्धती नमूद करून दिलेली आहे. तसेच वेळोवेळी मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र यांच्या आदेशाने व नावाने,मा.अवर सचिव,सहकार, मा.सहकार आयुक्त-निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र यांच्या स्वाक्षरीने शासन निर्णय निर्गमित केले जातात. सहकारी गृहनिर्माण संस्था कामकाज संहिता भारताचे संविधान ९७ वी सुधारणा व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम,२०१३ अन्वये, सहकारी गृहनिर्माण संस्था उपविधी अस्तित्वात असून त्यानुसारच हौसिंग सोसायटयांचा कारभार चालावा असे शासन धोरण आहे. परंतु या धोरणाचे उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाकडून तीन-तेरा वाजविले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

सहकार कायदा,नियम व उपविधी आणि शासन स्तरावरून वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन आदेश/निर्देश तसेच सहकार आयुक्त कार्यालयाचे स्तरावरून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेली परिपत्रके बासनात बांधून उपनिबंधक-सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाचा कारभार हाकला जाऊन खोटया-बोगस कागदपत्राने,इमारतीचे बांधकामच अस्तित्वात नसलेल्या जागेत,ओसी-सीसी व अन्य सत्यांकित कागदपत्रे न तपासता व जागेचे प्रॉपर्टी पत्रक-गाव नमुना सात/बारा न तपासता जागेत गृहनिर्माण संस्था नोंद करून देण्याचे व एकाच क्रमांकाने दोन वेगवेगळ्या हिस्सा क्रमांकावर हौसिंग सोसायटया नोंद करून देणे,बेकायदापणे निवडणूका घेत नियम बाह्यपणे कार्यकारीणी निवडणे, खोटे वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल स्विकारणे,हौसिंग सोसायटयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराकडे दुर्लक्ष करणे,अशा प्रकारे बोगस हौसिंग सोसाटयांची पाठराखण करण्याचे प्रताप सन २०१३ पासून केले जात आहेत. त्यामुळे खोटया कागदपत्राने नोंद असणाऱ्या हौसिंग सोसाटयांकडून सदनिकाधारक,वित्तीय संस्था, पालघर डिस्ट्रिक फेडरेशन,पंतप्रधान आवास अनुदान योजना व अन्य आस्थापनांची फसवणूक होत आहे. खोटया दस्ताने नोंद असणाऱ्या हौसिंग सोसायटयांना उपनिबंधक कार्यालयाचे अभय मिळत असल्याने अशा संस्थाचे कार्यकारी मंडळ संघटीतपणाने मुजोरपणा करताना दिसतात तक्रारदारांचे अडचणीचे वाटणारे तक्रारअर्ज कार्यालयीन स्तरावरून निकाली काढले जातात. तक्रारदारास कोणतीही माहिती वेळेवर दिली जात नाही.अशी माहिती सूत्रांनी दिली

सदर प्रकरणाची सक्षम तपास यंत्रणेकडून उच्चस्तरिय चौकशी करून खोटे अहवाल तयार करून शासकीय कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर राज्यसरकारने कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.