विरार(प्रतिनिधी) गृहकर्जाकरता आलेल्या कागदपत्रांची कोणत्याही प्रकारे सक्षम शासकीय यंत्रणेकडून पुर्नतपासणी न करता सत्यता न तपासता चवली-पावलीच्या आमिषाने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करीत वित्तीय संस्थाकडून गृहकर्ज मिळवून देणे तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतील अनुदान मिळवून देणारी टोळी राज्यात कार्यरत असून काही खासगी क्षेत्रातील बँकांमधील अधिकारी-कर्मचारी यांचा या प्रकारणात संबंध असल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते.अतिशय गंभीर असणाऱ्या या आर्थिक घोटाळ्याची शासनासह आरबीआय/एनएचबी व अन्य प्रशासकीय यंत्रणांना खबरबात नसावी. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

वसई-विरारसह राज्यात बांधकाम नसलेल्या ठिकाणी,खोटया कागदपत्रानी किती गृहनिर्माण संस्था नोंद आहेत याची माहिती दस्तुरखुद्द सहकार आयुक्त-निबंधक, महाराष्ट्र यांना नसल्याचे समजते.परंतु क्षेत्रीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयांकडून अशा प्रकारे  बोगस  गृहनिर्माण संस्था लक्ष्मीबंधनात अडकून नोंद झाल्या आहेत ही वस्तू:स्थिती आहे. याबाबत प्रशासनाकडे तक्रारीही दाखल आहेत. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. खोटया कागदपत्राने, बांधकामच अस्तित्वात नसलेल्या जागेत हौसिंग सोसायटया अर्थपूर्ण संबंधाने नोंद करून देणारे दलाल सर्वत्र कार्यरत आहेत व प्रशासकीय यंत्रणा अशा दलालाच्या दावणीला जुपली आहे उपनिबंधक कार्यालयात अशा दलालांची उठबस पहायला मिळते.

उदाहरणच द्यायचे झाल्यास उपनिबंधक-सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाने सन २०१३ ते २०१९ या काळात खोटया व बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कोणतीही शहानिशा न करता ,इमारतीचे बांधकामच अस्तित्वात नाही अशा ठिकाणी हौसिंग सोसायटया नोंद करून दिल्या आहेत,व अशा हौसिंग सोसायटयांची माहिती मिळूनही कार्यवाही करण्याकडे सहकारी संस्था-वसई विभागाकडून जाणुनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार श्री.बजरंग जाधव,प्रियंका गाडिलकर या तत्कालीन उपनिबंधक-सहकारी संस्था, वसई यांनी व तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक-ठाणे व विद्यमान जिल्हा उपनिबंधक-पालघर यांनी विरार पूर्वेस मोठ्या प्रमाणात खोटया व बोगस कागदपत्रांव्दारे हौसिंग सोसायटया वरिष्ठलिपिक,सहकार अधिकारी श्रेणी १ व श्रेणी २ ह्या कनिष्ठानी दिलेल्या खोटया अहवालाने नोंदणी करून दिल्या आहेत. ही बाब विद्यमान उपनिबंधक योगेश देसाई यांना ज्ञात असूनही बोगसरित्या नोंद असणाऱ्या हौसिंग सोसायटयांना पाठिशी घातले जात असल्याने सदनिकाधारकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. 

क्षेत्रीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था विभागाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे मोठ्या प्रमाणात बेकायदा गृहनिर्माण संस्था नोंद होत कामकाज करीत फसवणूक करीत आहेत आणि आर्थिक घोटाळे होत आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक, नँशनल हौसिंग बँक, सरकारी यंत्रणा यानी सक्षमपणे तपासणी करून विविध खासगी क्षेत्रातील बँका सरकारी बँका, सहकारी बँका यांच्या माध्यमातून दिली गेलेली गृहकर्ज, शेअर्स,पंतप्रधान आवास योजनेतील अनुदान याबाबतच्या सादर झालेल्या दस्ताची सत्यता-प्रमाणितता तपासल्यास एक मोठा आर्थिक घोटाळा समोर येईल व त्या घोटाळ्यातील तथाकथित आरोपी जाळ्यात सापडायला वेळ लागणार नाही. सर्वसामान्य ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्याकरता गृहकर्ज देताना व पंतप्रधान आवास योजनेतील अनुदान देताना दस्ताची कठोरपणे तपासणी सहकार, गृह व अर्थ मंत्रालयाने करणे गरजेचे आहे तसेच आजपावेतो शासन यंत्रणेची फसवणूक करीत बेकायदापणे लाटण्यात आलेले. गृहकर्ज अनुदान वसुलण्याबाबत व असे अनुदान, गृहकर्ज मिळवून देणाऱ्या दलाल व संबंधित बँकावर कडक शिक्षेचा बडगा उचलण्याबाबत राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावीत असे तज्ज्ञांचे मत आहे.