वसई (दीपक शिरवडकर) - उपनिबंधक सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाचा कारभार मनमानी तऱ्हेने व बेभरवशाचा चालला असून प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराचा फटका रहिवाशांना बसत आहे. उपनिबंधक कार्यालयाकडे हौसिंग सोसायटी नोंदणीकरता सादर होणाऱ्या दस्ताची कोणत्याही प्रकारे जबाबदारपणे, सक्षमपणे पुर्नपडताळणी न करता कामात हलगर्जीपणा करीत हौसिंग सोसायटया या कार्यालयाकडून नोंद करून दिल्या जात असून सन २०१३ पासून अशा संस्था तत्कालीन उपनिबंधक बंजरग जाधव,प्रिंयका गाडिलकर यांच्या कारकिर्दीत नोंद झाल्या आहेत,व विद्यमान उपनिबंधक योगेश देसाई यांना ही बाब ज्ञातही आहे खोटया व बोगस दस्ताने नोंद झालेल्या हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत तक्रारदाराने तक्रारी केल्यास उपनिबंधक कार्यालयाकडून कागदपत्रे तपासण्याचे काम आमचे नाही. हौसिंग सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विभागीय सहनिबंधक,सहकारी संस्था, कोकण विभाग, बेलापूर यांच्याकडे अपील करा असा सल्ला दिला जातो.व नाहकपणे सर्वसामान्यांची सतावणूक व फसवणूक केली जाते.

याबाबत तक्रारदाराने विभागीय सहनिबंधकाकडे तक्रार केल्यास तक्रार अर्जातील माहिती उपनिबंधक, सहकारी संस्था,वसई कार्यक्षेत्रातील असल्याने मूळ अर्ज सदर कार्यालयाकडे कार्यवाही करता पाठविला जातो पण कार्यवाही होत नाही. अशा प्रकारे प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदारी झटकून टोलवाटोलवी करताना दिसते याबाबत राज्याचे सहकारमंत्री ,सहकार आयुक्तही कोणतीच कार्यवाही करताना दिसत नाहीत. परिणामी अन्यायग्रस्त रहिवाशांची फरफट होत आहे. विशेष म्हणजे खोटया दस्ताने हौसिंग सोसायटया नोंद करून देणाऱ्या काही नको ती उपाधेगिरी करणाऱ्या विधिज्ञांचा राबता सदर कार्यालयात पहायला मिळतो

उपनिबंधक-सहकारी संस्था,वसई कार्यालया कडून  खोटया-बोगस दस्ताने व अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणी,इमारतच अस्तित्वात नसलेल्या ठिकाणी एकाच नोंदणी क्रमांकाने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी  भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था नोंद करून दिल्या गेल्या आहेत. तक्रारदारांचे अडचणीचे वाटणारे तक्रार अर्ज कार्यालयीन स्तरावरून निकाली काढले जातात.अशा बोगस नोंदित सोसायटया सन२०१३-२०१४ पासून सदनिकाधारकांची फसवणूक करीत बेकायदेशीररित्या सेवाशुल्क,ट्रान्सफर प्रिमियम, नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस, भागभांडवल रक्कम आदीची वसुली करत अपराधात्मक आर्थिक गुन्हे करीत आहेत.बेकायदापणे वसुलण्यात येणारी सदरची जमा सर्व रक्कम व खर्च केलेली रक्कम परत मिळवून देण्याकामी व सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याबाबत प्रशासन दुर्लक्षीतपणा करताना दिसते.तर विरार पूर्वेस असणाऱ्या तलाठी कार्यालयाकडून बेजबाबदारपणे सात-बारा गाव नमुन्यावर मनमानी प्रकारे फेरफार उतरवून दिले जात असल्याने ह्या कार्यालयाची,भूमिकाही संशयास्पद, बेजबाबदारपणाची वाटते. महापालिका एकिकडे ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील असताना दुसरीकडे मात्र शासकीय कार्यालयाकडून फसवणूक केली जात आहे.

आज राज्यात अंदाजे १ लाख ९८ हजार इतक्या सोसायटया आहेत.२५० हून अधिक सभासद असलेल्या सोसायटया किती याची माहिती सहकारी संस्था विभागास नाही. तर बोगस,खोटया दस्ताने, बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी नोंद असलेल्या सोसायटींची आकडेवारी प्रशासनाकडे नाही. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणही बोगसरित्या नोंदित हौसिंग सोसायटयांच्या जागी कार्यकारिणी निवडीकरता बेजबाबदारपणे निवडणुका घेतात.

फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना राज्य सरकारने सर्वतोपरी मदत व सहकार्य करून प्रशासकीय यंत्रणाच्या भ्रष्ट कारभाराची एसीबीसारख्या सक्षम तपास यंत्रणेकडून चौकशी केली जावी असे मत सर्वसामान्य व्यक्त करताना दिसतात.