विरार(प्रतिनिधी)- सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था कामकाज संहिता भारताचे संविधान ९७ वी सुधारणा व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम,२०१३ अन्वये, सहकारी गृहनिर्माण संस्था उपविधी अस्तित्वात असून त्यानुसारच हौसिंग सोसायटयांचा कारभार चालावा असे शासन धोरण आहे.परंतु शासनाचे सर्व निर्णय-आदेश धाब्यावर बसून खोटया दस्ताने हम करेसो कायदा ह्या तत्वाने हौसिंग सोसायटया नोंद केल्या जात असल्याने भविष्यात सदनिकाधारकांना रस्त्यावर येण्याची पाळी येऊ शकते,आणि स्वतःच्या घराचे स्वप्न भंग होऊ शकते.याची दखल मा.राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मा.मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांनी घेऊन सर्व प्रकरणाची सक्षम तपास यंत्रणेकडून चौकशी करावी यासाठी काही रहिवाशी राज्यपालाना व मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालणार आहेत,अशी माहिती डोंगरी सार्व.समाजसेवा प्रतिष्ठान रजिस्टर न्यासाचे कायदेविषयक सल्लागार दीपक शिरवडकर यानी दिली.

उपनिबंधक सहकारी संस्था,वसई कार्यालया कडून खोटया-बोगस कागदपत्राने,इमारतीचे बांधकामच अस्तित्वात नसलेल्या जागेत जागेच्या गाव नमुना दाखल्यातील नोंदी न तपासता,अवैध ठिकाणी खोटया दस्ताने गृहनिर्माण संस्था नोंद करून देण्याचे  प्रताप झाले आहेत.मिळालेल्या माहितीनुसार गाव मौजे नारंगी, तालुका वसई, जिल्हा पालघर येथील सर्वे क्रमांक १८४ (जुना ४०) हिस्सा क्रमांक ८ याठिकाणी इमारत अस्तित्वात नसताना तत्कालिन उपनिबंधक,सहकारी संस्था वसई,मा.बजरंग जाधव यांनी सन२०१५ मध्ये नोंदणी क्रमांक TNH-VSI-HSG-(TC)- 27092- 2015 ही हौसिंग सोसायटी नोंद करून दिली.निवडणूक कायदा धाब्यावर बसवून बेकायदापणे कार्यकारी मंडळ निवडण्याचे प्रताप केले.तर तत्कालीन उपनिबंधक प्रियंका गाडिलकर यांनी त्याच नोंदणी क्रमांकाने दस्त न तपासता हौसिंग सोसायटी दुसऱ्या हिस्सा क्रमांकावर सन २०१९ मध्ये नोंद करून दिली आहे.एकाच क्रमांकाने दोन वेगवेगळ्या जागी वेगवेगळ्या वर्षांत हौसिंग सोसायटया नोंद करण्याचा विक्रम केला गेला आहे.तसेच अन्य काही ठिकाणी अवैधपणे हौसिंग सोसायटया सन २०१९ मध्ये नोंद करून दिल्या गेल्या आहेत.त्याबाबतच्या तक्रारीही प्रशासनास प्राप्त झाल्या आहेत. (जागे अभावी अशा सोसायटींची यादी प्रसिद्ध करता येत नाही)कळून सवरून विद्यमान उपनिबंधक अशा बेकायदापणास अभय देताना दिसतात. त्यामुळे भविष्यात इमारतीच्या पुर्नविकासाची समस्या सदनिकाधारकाना भेडसावू शकते व वेळप्रसंगी निवारा हातचा जावून रस्त्यावर येण्याची पाळी येऊ शकते.त्यामुळे फसवणूक झालेल्या सदनिकाधारकांमध्ये भितीचे वातावरण असल्याचे समजते.

उपनिबंधक,सहकारी संस्था,वसई कार्यालयाकडून बोगसरित्या नोंदित हौसिंग सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याबाबत मागील चार -पाच वर्षांपासून केलेल्या तक्रारीची सहकार आयुक्तांसह अन्य जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून  दखलच घेतली जात नाही.तक्रारदारांचे अडचणीचे वाटणारे तक्रार अर्ज मनमानी तऱ्हेने कार्यालयीन स्तरांवरून निकाली काढले जातात. प्रशासनाकडून खोटया व बोगस कागदपत्राने नोंदित झालेल्या हौसिंग सोसायटयांमुळे सदनिका धारकांची, वित्तीय बँकाची,पालघर जिल्हा फेड्रेशन,पंतप्रधान आवास अनुदान योजना विविध आस्थापना याची फसवणूक होत आहे.याबाबत दीपक शिरवडकर यानी खंत व्यक्त केली.