विरार (दीपक शिरवडकर)  : शासन निर्णयानुसार एखादी मालमत्ता भाडे तत्वावर (लिव्ह अंँड लायसन्स) देताना कायदेशीररीत्या करारनामा करीत स्थानिक पोलिसांचे ना-हरकत पत्र घेत "मुद्रांक शुल्क" भरून योग्य ती पूर्तता करावी लागते.परंतु  विरारसह राज्यात लिव्ह अँड लायसन्सचे व्यवहार होताना मुद्रांक शुल्क भरलेच जात नाही.क्षेत्रिय दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा कारभार महसूल मंत्र्यांनी, सहकार मंत्र्यांनी तपासणे गरजेचे आहे.

विशेष म्हणजे शासन निर्णयानुसार एखादा गाळा, सदनिका भाडेतत्त्वावर (लिव्ह अँड लायसन्स) देताना शासन निर्णयानुसार  "मुद्रांक शुल्क" (स्टँम्प डयूटी) भरून गाळा भाडे तत्वावर देता येतो.परंतु साराच 'राम भरोसे' कारभार पहायला मिळतो; व शासनाच्या आर्थिक स्तोत्रास मुद्रांक शुल्क न भरता खिळ घातली जाते.शासकीय यंत्रणाही या प्रकरणी लक्ष देण्यास फारशी उत्सुक दिसत नाही.

वसई-विरारमध्ये मुद्रांक शुल्क न भरताच मोठ्या प्रमाणात सदनिका लिव्ह अँड लायसन्स तत्वावर दिल्या गेल्या असून असे व्यवहार उपनिबंधक,सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाकडून बोगस दस्ताने नोंद असणाऱ्या व प्रशासनास अवगत असणाऱ्या हौसिंग सोसायटयातील काही पदाधिकारी करताना दिसतात.आज कित्येक खासगी इमारती,अवैधरित्या नोंदित हौसिंग सोसायटयांमधील गाळे/सदनिका भरमसाठ डिपॉझिट व भाडयाने लिव्ह अँड लायसन्स तत्वावर दिल्या जातात,परंतु शासनाचे मुद्रांक शुल्क  भरलेच जात नाही. कार्यवाही करणारे शासनातील झारीतील शुक्राचार्य या गंभीर प्रश्नांकडे दुर्लक्षच करताना दिसतात. परिणामी शासनाच्या आर्थिक स्तोत्रास खिळ बसत आहे.