विरार (दीपक शिरवडकर) : हौसिंग सोसायटी नोंदणी करताना ट्रान्सफरर-ट्रान्सफरी-कन्फर्मिंग पार्टी असा त्रिसदस्यीय करारनामा, इमारतीची सी सी/ओ सी/सात-बारा उतारे/डीड ऑफ डिक्लेरेशन,बिनशेती परवाना मोफा कायद्याच्या नियमातील नमुना ७ अर्ज/रचनाकार यांचा बांधकामाबाबतचा दाखला जागेचे कुलमुखत्यारपत्र/सक्षम अधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या बांधकामाचा नकाशा/जागा निर्वेध असल्याबाबतचा टायटल सर्च रिपोर्ट/जागा विकसित करण्यास घेतली असल्यास विकसन करारनामा/प्लॉट बिगरशेती केलेला सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला/प्लॉट खरेदीचा करारनामा,मालमत्ता पत्रक आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतात अशी कागदपत्रे सादर झालेली नसताना उपनिबंधक,सहकारी संस्था वसई,कार्यालय व जिल्हा उपनिबंधक,पालघर कार्यालयाच्या संमतीने सोसायटयांची नोंदणी केली गेली आहे तसेच एकाच नोंदणी क्रमांकाने वेगवेगळ्या दोन जागांवर हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी करणे,इमारतच अस्तित्वात नसताना हौसिंग सोसायटीस मान्यता देणे,जागेच्या गाव-नमुना ७/१२ उताऱ्याची,मालमत्ता पत्रकाची तपासणी न करताच हौसिंग सोसायटी नोंदविणे,जमिनमालकांचे आक्षेप असताना,प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्याची दखल न घेता हौसिंग सोसायटीची नोंदणी करणे,कार्यकारिणी निवडणे,जुजबी अहवाल सादर करणे,सोसायटयांचे खोटे लेखा अहवाल दप्तरी दाखल करणे असे प्रकार वसई तालुक्यात झाले आहेत. यामुळे मोठी आर्थिक हेराफेरी व फसवणूक होत आहे.या सर्व गोष्टीची माहिती मा.सहकार सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मा.सहकार आयुक्त-निबंधक, सहकारी संस्था पुणे,मा.विभागीय सहनिबंधक, कोकण विभाग, मा.जिल्हा उपनिबंधक,पालघर तसेच,मा.उपनिबंधक,वसई कार्यालयास असूनही सहकारी गृहनिर्माण अधिनियम १९६० चे कलम ७९(अ),९७ वा घटना दुरूस्ती व सहकारी संस्था (सुधारणा)अधिनियम २०१३ अन्वये आदर्श उपविधी व राज्याचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशाने,मा.सहकार सचिव, मा.सहकार आयुक्त-निबंधक,महाराष्ट्र यांचे निर्णय-आदेश असताना,सहकारी गृहनिर्माण संस्था कामकाज संहितेस अधीन राहून कार्यवाही होताना दिसत नाही.
               

एसीबी-एसआयटी चौकशी व्हावी.
      

वरिष्ठांचे आदेश-निर्देशाची कोणतीही दखल न घेता उपनिबंधक,सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाकडून नस्ती बंद केली जाते. केद्रींय माहितीचा अधिकार २००५ आणि राज्य लोकसेवा हक्क कायदा २००६ ची अम्मलबजावणी होत नाही,  बोगस दस्ताने,पालिकेच्या संकेत स्थळावरून प्रकल्पाच्या सत्य-असत्यतेची माहिती न घेता वसई तालुक्यात इमारतच अस्तित्वात नसलेल्या जागेत सन २०१५ च्या काळात हौसिंग सोसायटी नोंद झाली आहे. तर खोटया दस्तानेही हौसिंग सोसायटया सन २०१३ ते २०१९ च्या काळात नोंद झाल्याचे समजते.बनावट असलेला दस्ताऐवज माहित असताना खराखुरा म्हणून वापरणे, कळून सवरूनही लोकसेवकास खोटी माहिती देणे,खोटी माहिती सांगून लोकसेवकाकडून कायदेशीर अधिकाराचा वापर करून कोणत्याही व्यक्तीस त्रास देणे असे प्रकार होत आहेत    

बोगस वेतनपावत्या व अन्य दस्त तयार करून गृहकर्ज मिळविणाऱ्यांनी बँक ऑफ इंडिया,फेडरल बँक,आयडीबीआय,टाटा कँपिटल,एडेलवीज,आदित्य बिरला कँपिटल, इन्क्रेड फायनान्शियल,फुलटॉर्न इंडिया बुल्स, दी ठाणे जिल्हा सहकारी बँक, पंजाब महाराष्ट्र बँक, व्हांग व्हँली सहकारी बँक,आवास योजना पतपेढी, एच.डी.एफ सी बँक, कॉसमॉस बँक, बेसिन कँथलिक तसेच गल्लीबोळातील काही को ऑप.बँका आदी वित्तीय संस्थांची फसवणूक केली आहे तसेच पंतप्रधान आवास अनुदान योजनेतून अनुदान लाटण्याचे प्रकार झाले आहेत.कोणाचीही मालमत्ता कोणाच्याही नावे करून देण्याचे प्रताप अशा काही हौसिंग सोसायटयानी केले आहेत.हौसिंग सोसायटयांची बेकायदा कार्यालये चालविली जात आहे.रहिवाशांना विनाकारण काही वकिलांना हाताशी धरून धमकीवजा नोटिसा पाठविणे,तसेच इमारतीच्या आवारात हौसिंग सोसायटी नोंद असल्याचे फलक लावून दिशाभूल केली जात आहे.पालघर डिस्ट्रिक्ट फेडरेशनची फसवणूक केली जाते, गाळे भाडेतत्वावर देताना मुद्रांक शुल्क भरले जात नाही व शासनाची फसवणूक केली जाते.तसेच सदनिकाधारकाकडून बेकायदापणे सेवाशुल्क,ट्रान्सफर प्रिमियम, नॉन ऑक्युपन्सी रक्कम, शेअर्स रक्कम वसूल करत मनमानी तऱ्हेने खर्च केली जाते.कोणतीही प्रशासकीय परवानगी न घेता अकुशल लोकांकडून इमारतीच्या बांधकामाची दुरुस्ती केली जाते, व अकुशल लोकांकडून विद्युत संधारणा,जल-मल वाहिन्या बदलल्या जातात यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो ह्या आणि इतर अनेक तक्रारी उपनिबंधक,सहकारी संस्था वसई व अन्य वरिष्ठाना सन २०१५पासून ज्ञात होऊनही खोटया दस्ताने नोंद असणाऱ्या हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत हलगर्जीपणा का दाखविला जात आहे याबाबत स्थानिक संशय व्यक्त करीत आहेत.यासर्व प्रकरणाची एसीबी-एसआयटीकडून चौकशी व्हावी अशी मागणी जोर धरत आहे