विरार(प्रतिनिधी) :उपनिबंधक-सहकारी संस्था, वसई यांच्या मनमानी कारभारा विरोधात काही महिन्यांपूर्वी स्थानिक पत्रकार, विधिज्ञ व अन्य यांनी आंदोलन छेडले होते. तसेच डॉ.स्मिता संजय देवरूखकर या महिलेने वसई ताम तलाव येथील उपनिबंधक कार्यालयासमोर मार्च २०१८ मध्ये १० दिवसाहून अधिक काळ न्यायासाठी आंदोलनही केले होते एवढे होऊनही सदर कार्यालयाचा मनमानी कारभार काही सुधारताना दिसत नाही अशी माहिती स्थानिकांनी दिली

विशेष म्हणजे उपनिबंधक कार्यालयास दि. १५/१२/२०१५ रोजी लागलेल्या आगीत महत्त्वपूर्ण अशा कागदपत्रांच्या नस्ती आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या असून काही नस्ती गहाळ झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असल्याची माहिती मुंबादेवी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रवीण ठाकूर यानी दिली.सदर लागलेल्या आगीनंतर बरेच तर्कवितर्क चर्चिले जाऊन संशय व्यक्त केला जात होता अशी माहिती डेग्निटी फौडेंशन एक्सलिन्सी पुरस्कार सन्मानित दीपक शिरवडकर यांनी दिली.

सदर कार्यालयाकडून तक्रारदारांचे अडचणीचे वाटणारे तक्रारअर्ज सक्षमपणे तपासणी न करता,कार्यवाही न करता कार्यालयीन स्तरावरून निकाली काढले जातात तर वरिष्ठांचे आदेश-निर्देश कोणतीही दखल न घेता नस्तीत बंद करून ठेवले जातात. केद्रींय माहितीचा अधिकार २००५ आणि राज्य लोकसेवा हक्क कायदा २००६ ची अम्मलबजावणी होत नाही,अशी माहितीही स्थानिकानी दिली. इमारतच अस्तित्वात नसलेल्या, कोणतीही कागदपत्रे नसलेल्या व कोणतीही कागदपत्रे सादर झालेली नसताना हौसिंग सोसायटया नोंद केल्या गेल्या आहेत.सदर  कार्यालयाच्या कारभाराची सक्षम तपास यंत्रणेकडून चौकशी झाल्यास बरीच प्रकरणे समोर येऊ शकतात.बऱ्याच बेकायदा हौसिंग सोसायटंयाची नोंदणी रद्द होऊ शकते.

स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार हौसिंग सोसायटी नोंदणी करताना ट्रान्सफर-ट्रान्सफरी-कन्फर्मिंग पार्टी असा त्रिसदस्यीय करारनामा, इमारतीची सी सी/ओ सी/सात-बारा उतारे/डीड ऑफ डिक्लेरेशन,बिनशेती परवाना मोफा कायद्याच्या नियमातील नमुना ७ अर्ज/रचनाकार यांचा बांधकामाबाबतचा दाखला जागेचे कुलमुखत्यारपत्र/सक्षम अधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या बांधकामाचा नकाशा/जागा निर्वेध असल्याबाबतचा टायटल सर्च रिपोर्ट/जागा विकसित करण्यास घेतली असल्यास विकसन करारनामा/प्लॉट बिगरशेती केलेला सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला/प्लॉट खरेदीचा करारनामा,मालमत्ता पत्रक आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतात अशी कागदपत्रे सादर झालेली नसताना उपनिबंधक कार्यालय व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या संमतीने सोसायटीची नोंदणी होते एकाच दिवशी एकाच तारखेला सर्व अहवाल तयार करून ज्ञापन-अधिसूचना-प्रमाणपत्र वितरित केले गेले आहेत.अशा बोगस सोसायटयाकडून दिशाभूली कारभार हाकला जात आहे व आर्थिक गैरव्यवहार केले जात आहेत ही वस्तु:स्थिती आहे,तसेच एकाच नोंदणी क्रमांकाने वेगवेगळ्या दोन जागांवर हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी करणे,इमारतच अस्तित्वात नसताना हौसिंग सोसायटीस मान्यता देणे,जागेच्या गाव-नमुना ७/१२ उताऱ्याची तपासणी न करताच हौसिंग सोसायटी नोंदविणे,जमिनमालकांचे आक्षेप असताना,प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्याची दखल न घेता हौसिंग सोसायटीची नोंदणी करणे,कार्यकारिणी निवडणे,जुजबी अहवाल सादर करणे,सोसायटयांचे खोटे लेखा अहवाल दप्तरी दाखल करणे असे प्रकार झाले आहेत. या सर्व गोष्टीची माहिती उपनिबंधक कार्यालयास असूनही सहकारी गृहनिर्माण अधिनियम १९६० चे कलम ७९(अ),९७ वा घटना दुरूस्ती व सहकारी संस्था (सुधारणा)अधिनियम २०१३ अन्वये आदर्श उपविधी व राज्याचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशाने,मा.सहकार सचिव, मा.सहकार आयुक्त-निबंधक,महाराष्ट्र यांनी निर्गमित केलेले निर्णय-आदेश, सहकारी गृहनिर्माण संस्था कामकाज संहितेस अधीन राहून कार्यवाही होताना दिसत नाही अशी खंत स्थानिक व्यक्त करताना दिसतात.

केवळ गृहनिर्माण सोसायटी नोंदणी करून चालत नाही, व तीही खोटया दस्ताने केलेली तर बिल्कुल नाही याचे भान कोणच ठेवताना दिसत नाही. जोपर्यंत जागेचे मानवी अभिहस्तांतरण होत नाही तोपर्यंत सोसायटी झाली काय आणि नाही झाली काय?जमिनमालकास काही फरक पडत नाही. कारण इमारत कोसळल्यानंतर आपोआपच सदनिकाधारकांना रस्त्यावर यावे लागते व जमिनमालक आपली जागा ताब्यात घेतो.सदनिकाधारक शेअर्स होल्डर म्हणून घराचा मालक असतो जमिनीचा नाही. त्यातच इमारतीचे बांधकाम बेकायदा असेल तर सदनिकाधारकास कोठेच दाद मागता येत नाही. परंतु ह्या गोष्टी दुर्लक्षिल्या जाताना दिसतात  हीच खरी ग्यानबाची मेख आहे.