विरार (दीपक शिरवडकर) : राज्यातील क आणि ड वर्गातील सहकार संस्थांच्या निवडणुकांची सूत्रे आता सहकार खात्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या हाती दिली जाणार असल्याचे समजते.सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याआधी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी राज्यातील जवळपास अडीच लाखांच्या घरात असणाऱ्या सहकार संस्थांमध्ये बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी खोटया व बोगस कागदपत्रांच्या आधारे क्षेत्रिय उपनिबंधक-सहकारी संस्था विभागाने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करीत नोंद केलेल्या हौसिंग सोसायटयांची उच्चस्तरीय तपासणी करून क्षेत्रीय उपनिबंधकांच्या आशीर्वादाने दिशाभूल करणाऱ्या हौसिंग सोसायटयांवर खोटी माहिती देत हौसिंग सोसायटया नोंद केल्या म्हणून कारवाई करणे गरजेचे आहे.
        
२५० पेक्षा जास्त सभासद असलेल्या हौसिंग सोसायटयांच्या कार्यकारिणी निवडीकरता निवडणुका घेणे सहकार कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. क्षेत्रीय उपनिबंधक-सहकारी संस्था विभागाकडून हौसिंग सोसायटया नोंद करून दिल्या जातात. हौसिंग सोसायटी नोंद करताना प्रशासनाने कायदेशीररीत्या इमारतीची सी सी/ओ सी/सात-बारा उतारे/डीड ऑफ डिक्लेरेशन,बिनशेती परवाना मोफा कायद्याच्या नियमातील नमुना ७ अर्ज/रचनाकार यांचा बांधकामाबाबतचा दाखला जागेचे कुलमुखत्यारपत्र/सक्षम अधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या बांधकामाचा नकाशा/जागा निर्वेध असल्याबाबतचा टायटल सर्च रिपोर्ट/जागा विकसित करण्यास घेतली असल्यास विकसन करारनामा/प्लॉट बिगरशेती केलेला सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला/प्लॉट खरेदीचा करारनामा (नोंदणीकृत व आवश्यक तो मुद्रांक शुल्क भरलेला असावा) व अन्य शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कागदपत्राची  सत्यता पडताळून संस्था नोंद करणे हे धोरण आहे परंतु त्या धोरणाची एैशीतैशी होताना दिसते आणि काही दलालांच्या माध्यमातून कागदपत्रांची कोणतीही सक्षमपणे तपासणी न करता बांधकामच अस्तित्वात नसलेल्या जागी,बेकायदा बांधकामांच्या ठिकाणी काही क्षेत्रिय उपनिबंधकानी हौसिंग सोसायटया नोंद करत बेजबाबदार कारभार केला असून त्याचा त्रास सर्वसामान्यांना होत आहे. ही बाब राज्याचे सहकार आयुक्त-निबंधक तसेच क्षेत्रिय उपनिबंधकांना ज्ञात असूनही कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. क्षेत्रिय उपनिबंधक-सहकारी संस्था यांना अडचणीचे वाटणारे तक्रारदारांचे तक्रार अर्जास उत्तर देण्याकामी टाळाटाळ केली जाते व बरेचदा असा पत्रव्यवहार कार्यालयीन स्तरावरून निकाली काढला जातो उपनिबंधक-सहकारी संस्था वसई यांचेकडून असे प्रकार घडल्याची माहिती आहे. तर उपनिबंधक-सहकारी संस्था, मुंबई विभाग,आर-एन विभागाकडून वरिष्ठांच्या पत्राची दखलच घेतली जात नाही. क्षेत्रीय उपनिबंधक-सहकारी संस्था विभागाकडून खोटया व बोगस कागदपत्राने नोंद झालेल्या हौसिंग सोसाटयांकडून खासगी-सरकारी-सहकारी बँकांची दिशाभूल केली जात आहे गृहकर्ज मिळविणे,शेअर्स मिळविणे, पंतप्रधान आवास योजनेतून अनुदान मिळविणे अशा रितीने सरकारी यंत्रणेची फसवणूक होत आहे, सदनिकाधारकांची फसवणूक केली जात आहे तेव्हा सर्वप्रथम राज्यातील बेकायदा हौसिंग सोसायटींची नोंदणी विनाविलंब रद्द करण्याची मोहीम मा.सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यानी हाती घ्यावी अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.