विरार (प्रतिनिधी) : उपनिबंधक-सहकारी संस्था,वसई कार्यालयाच्या गलथान कारभारामुळे विरारमध्ये मोठ्या प्रमाणात खोटया व बोगस कागदपत्रांच्या आधारे हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी झाली असून त्याबाबतची माहिती मिळूनही संबंधित कार्यालयाकडून अशा हौसिंग सोसायटयांना पाठीशी घातले जात आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना भिती वाटत असून पंजाब-महाराष्ट्र बँक, बँक ऑफ इंडिया, दी ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, पालघर डिस्ट्रिक फेडरेशन आदी आस्थापनांची बोगसरित्या नोंदणी झालेल्या हौसिंग सोसायटयाकडून दिशाभूल केली जात आहे. परिणामी काही प्रकरणे न्याय प्रविष्ट झाली आहेत.तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतील अनुदान लाटले जात आहे याप्रकरणाची एसीबीसारख्या तपास यंत्रणेकडून चौकशी व्हावी अशी मागणी जोर धरत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार तत्कालीन उपनिबंधक,सहकारी संस्था, वसई श्री बजरंग जाधव,वरिष्ठ लिपिक शरद वाघमारे, लेखाच्यापाल तसेच जिल्हा उपनिबंधक-ठाणे यांनी जानेवारी-२०१५ मध्ये इमारतीचे बांधकामच अस्तित्वात नसताना, कोणताही दस्तावेज उपलब्ध नसताना एकाच दिवशी एकाच तारखेला शासकीय पत्रावर कोणताही संदर्भ न टाकता हौसिंग सोसायटी नोंद करून दिली. त्यानंतर सन २०१९ मध्ये तत्कालीन उपनिबंधक प्रिंयका गाडीलकर यांनी सन२०१५ मध्ये आधीच एका जागी नोंद असलेल्या हौसिंग सोसायटीच्या नोंदणी क्रमांकाने सादर झालेल्या कागदपत्रांची कोणतीही तपासणी न करता तसेच सादर झालेली कागदपत्रे खोटी असल्याची पूर्वकल्पना असताना दुसऱ्या जागी हौसिंग सोसायटीची नोंदणी करण्याचा प्रताप केला.सदर कार्यालयाकडून खोटया व बोगस कागदपत्राने हौसिंग सोसायटया नोंद केल्याची बरीच प्रकरणे असल्याची माहितीही समोर आली आहे विद्यमान उपनिबंधक योगेश देसाई तसेच सहकार अधिकारी श्रेणी-१ यांना या सर्व प्रकारची माहिती मिळाली असता खोटया व बोगस कागदपत्राने नोंदित हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत कागदपत्रे खोटी आहेत याची पूर्वकल्पना असताना ती खरी असल्याचे भासवून हौसिंग सोसायटया नोंदणी करणाऱ्या विधिज्ञांवर मुख्य प्रवर्तकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. विभागीय सहनिबंधक, कोकण विभाग यांचे कार्यवाहीचे आदेश असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे सर्वसामान्यांची दिशाभूल व फसवणूक होत आहे.काही जमिनमालकानी त्यांच्या जागेत कामकाज करणाऱ्या सोसाटयांबाबत लेखी तक्रारी प्रशासनाकडे केल्या आहेत.उपनिबंधक कार्यालयाकडून तक्रारदारांचे अडचणीचे वाटणारे अर्ज कार्यालयीन स्तरावर निकाली काढून टाकले जातात. माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती दिली जात नाही. अशी माहिती मिळते. राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील व मुख्य सचिव संजीवकुमार यानी या प्रकरणाची दखल घेऊन सक्षम तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून चौकशी करावी असे मत विरारकर  व्यक्त करताना दिसतात.