बदलापूर / प्रतिनिधी  : गेल्या दोन महिन्यां पासूनअधिक काळ  रिक्षा बंद आहेत. त्यामुळे रिक्षाचालकांचे उत्पन्न बंद झाले आहे. या रिक्षाचालकांना असंघटित क्षेत्रातील  कामगारांप्रमाणे योग्य तो भत्ता द्यावा. तसेच रिक्षाचालकांचा पुढील किमान एक वर्षांचा इन्शुरन्स तरी राज्य शासनाने माफ करावा अशी मागणी रिक्षा चालक मालक संघाचे  विभाग खजिनदार व बदलापुरातील  रिक्षा चालक मालक संघाचे माजी अध्यक्ष अविनाश खिलारे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. 

 लॉक डाऊनच्या काळात अनेकांवर उपासमारीचे संकट ओढवले आहे. तसेच भविष्यातील चिंता देखील सतावत  आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार लॉकडाऊन मध्ये  हळूहळू शिथीलता देण्याची शक्यता असली तरी यापुढील काळात रिक्षामध्ये  एकच प्रवाशाला  बसण्याची मुभा सध्या तरी सर्वत्र दिली जात आहे. त्याचे अनुकरण महाराष्ट्रात देखील होणार आहे. त्यामुळे सहाजिकच रिक्षांचे भाडे हे प्रतिव्यक्ति वाढणार असल्याने रिक्षाचालकांवर पुढील काही काळ आर्थिक विवंचना जाणवणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने रिक्षाचालकांकडे देखील लक्ष देऊन त्यांचे एक वर्षाचे इन्शुरन्सचे पैसे माफ करावेत अशी मागणी अविनाश खिल्लारे यांनी केली आहे. रिक्षा बंद असल्याने पुढील काळात रिक्षा सुरू केल्यावर त्यासाठी काही मेंटेनन्स करावा लागणार आहेत. तसेच भविष्यात एकच प्रवासाची वाहतुकीची मुभा असल्याने प्रवासी देखील आर्थिक अडचणीत असल्याने ते देखील रिक्षा वापरास किती पसंती देतील का याबाबत रिक्षाचालकांच्या मनात संशय आहे. राज्य शासनाने गेल्या दोन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात परमिट वाटले  होते. त्यामुळे राज्यातील रिक्षाचालकांची संख्या मोठी आहे. या रिक्षा चालकांमध्ये अनेक सुशिक्षित तरूण देखील आहेत. मात्र हाताला इतर काम धंदा नसल्याने त्यांनी रिक्षा चालवण्याचा व्यवसाय पत्करला होता. आता मात्र एकीकडे कर्जाने घेतलेल्या  रिक्षाचे हप्ते फेडण्यात आणि दुसरीकडे भविष्यातील आर्थिक चिंता या विवंचनेत रिक्षाचालक सापडला आहे. रिक्षाचालकाला राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य करणे शक्‍य नसेलं तर राज्य शासनाने किमान रिक्षाचालकांचा इन्शुरन्स माफ केला तरी रिक्षा चालकांना दिलासा मिळू शकतो असे मत अविनाश खिल्लारे यांनी व्यक्त केले. 

खाजगी फायनान्स कंपन्यांचा सावकारी जाचाने रिक्षावाले हैराण

राज्यातील बहुतांश रिक्षा  चालकांना राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज देत नाहीत, त्यामुळे रिक्षाचालक हे खाजगी फायनान्स कंपन्यां कडून कर्ज घेतात .आरबीआयने जाहीर केलेल्या धोरणाला खाजगी फायनान्स कंपनी वाले जुमानत नसल्याने रिक्षा चालकां कडून हप्ते  भरण्यासाठी तगादा लावत आहे. तसेच हप्ते भरायचे नसतील किंवा ते पुढे ढकलायची असतील तर त्याऐवजी पेनल्टी भरावी लागेल अशा आशयाचे फोन रिक्षा चालकांंना येत असल्याने रिक्षाचालक खाजगी फायनान्स कंपनीच्या सावकारी जाचाने हैराण झाले आहेत.