वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी जे सांगितले ते खरेच आहे. महाराष्ट्र सरकारची अवस्था सध्या दारुड्यासारखीच झाली आहे. दारूला पैसे नसल्यामुळे दारुडा ज्या प्रमाणे घरातल्या सगळ्या वस्तू विकून त्यातून आलेल्या पैशातून दारूचा खर्च भागवतो तशीच अवस्था जवळपास आज महाराष्ट्र सरकारची झाली आहे. डोक्यावर साडेचारलाख कोटींचे कर्ज आहे आणि तरीही मोठमोठ्या योजनांची घोषणा केली जात आहे. पण सरकारकडे जिथे प्रशासनाचा खर्च भागवायला पैसा नाही तिथे योजनांसाठी पैसा कुठून आणणार आणि म्हणूनच सरकारचे महाराष्ट्राचे ऐतिहासिक वैभव असलेल्या गड किल्ल्यांकडे नजर गेली. आणि यातील २५ गडकिल्ले पर्यटन विकासाच्या नावाखाली हॉटेल्स आणि लग्न समारंभासाठी भाड्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी शिवप्रेमी अनेक वर्षे आक्रोश करीत आहेत तेंव्हा कधी सरकारचे या गडकिल्ल्यांकडे लक्ष गेले नाही आणि आता सरकारला कडकी लागली व विकायला काही शिल्लक राहिले नाही म्हणून गडकिल्ले दिसत आहेत. यात गमतीचा भाग म्हणजे महाराष्ट्रातील ३५० गडकिल्ल्यां पैकी सगळेच किल्ले काही शिवाजी महाराजांनी बांधले  नाहीत असा विलक्षण जावई शोध फडणवीस सरकारने लावला असून किल्ल्यांचे दोन भागात वर्गीकरण करून त्यातले २५ किल्ले भाड्याने दिले जाणार आहेत. या किल्ल्याचा पर्यटनासाठी योग्य वापर केल्यास शिवप्रभूंच्या वैभवशाली इतिहास जगा पर्यंत पोहचेल अशी महाराष्ट्रातल्या जनतेची मागणी आहे. पण ही जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे दोघांनी मिळून या ऐतिहासिक वस्तूंचा विकास करायला हवा होता. पण तसे झाले नाही त्यामुळे हे किल्ले पुरातन विभागाकडे वर्षोनुवर्षे धूळ खात पडलेत आणि पुरातन विभागाचे अधिकारी हे मोघलांपेक्षाही भयंकर असल्याने एखाद्या संस्थेने स्वखर्चाने या किल्ल्यांची डागडुजी करायचे म्हटल्यास पुरातन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतील आणि त्यात काही वर्षे जातील म्हणून कोण पुढे येत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारला तर त्याच्याशी जणू काही घेणेदेणेच नाही. त्यामुळे काँग्रेस किंवा भाजप सरकारने कधीही किल्ल्यांच्या दगडुजीचा विचार केला नाही आणि आता पैशासाठी भाडेतत्वाची शक्कल लावली आहे म्हणजे भाजपच्या गोटातील व्यापारी उद्योग पटीनं इथे हॉटेल व्यवसायातून कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा मिळेल आणि शिवप्रेमींनी गडावर जाण्यासाठी आणि राहण्यासाठीही भरपूर पैसे मोजावे लागतील. उद्या गडावर फाइव्ह स्टार हॉटेल्स उभी राहतील त्यात हायप्रोफाईल वेश्या व्यवसाय आणि जुगाराचे क्लब सुरू होतील. मंत्र्यांचे बंगले उभे राहतील आणि त्यानंतर त्या गडकिल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि पावित्र्य नष्ट होईल. शिवाजी आणि संभाजी महाराजांच्या काळात अर्धे स्वराज्य मोघलांच्या घशात घालण्याचा महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळातील काही बामणांचा डाव होता पण स्वराज्यासाठी प्राणाची बाजी लावणाऱ्या महाराजांच्या निष्ठावंत मराठा सरदारांमुळे त्या काळी अनाजीपंतांचा बामणी कावा फसला होता पण अनाजीपंतांचे वंशज आजही या महाराष्ट्रात जिवंत आहेत आणि महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास आणि गडकिल्ल्यांच्या रूपाने उभे असलेले शिवशाहीचे हे वैभव त्यांच्या डोळ्यात खुपतेय. कारण हे वैभव मराठ्यांनी सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना बरोबर घेऊन रक्ताचे शिंपण करून उभे केलेय तिथे हॉटेल संस्कृती आणून तिथले पावित्र्य नष्ट करण्याचा कुणाचाही बामणी कावा असेल तर महाराष्ट्रातील बहुजन ते कारस्थान हाणून पाडतील. पर्यटनासाठी जर हॉटेल व्यवसाय आवश्यकच असेल तर मंत्र्यांचे बंगले आणि फार्म हाऊस काय वाईट आहेत असेही ते पडूनच असतात आणि फार्म हाऊस तर अय्याशी साठी वापरले जातात. तिथे पर्यटकांसाठी हॉटेल्स बांधा मंत्र्यांना काय मुंबईत घर नाही अशातला काही भाग नाही. प्रत्येक मंत्र्यांचे मुंबईत फ्लॅट्स आहेत, कार्यालये आहेत, तिथूनही त्यांना आपले काम करत येईल मग बंगल्याचा बडेजाव हवाच कशाला? आणि कर्जबाजारी महाराष्ट्राचा मंत्री आलिशान सरकारी बंगल्यात राहतोय हे काही नैतिकतेला धरून नाही. त्यामुळे राज ठाकरे म्हणतात त्यानुसार मंत्र्यांचे बंगलेच मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांना राहण्यासाठी योग्य आहेत. आणि गडकिल्ल्यांच्या जर विकास करायचाच असेल तर तिथल्या प्रत्येक ऐतिहासिक वस्तूंचा पावित्र्य जपायला हवे. शिवप्रभूंच्या प्रत्येक किल्ल्याला संघर्षाचा इतिहास इतिहास आहे. त्यासाठी मर्द मावळ्यांनी कधी आदिलशहा,कधीं निजाम,कधी मोघल तर कधी टोपीकर इंग्रजांशी संघर्ष करून रक्ताचे शिंपण करून या किल्ल्यांचे रक्षण केलेले आहे. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायासाठी जर या किल्ल्याचा वापर करायचा असेल तर अगोदर सरकारने या किल्ल्यांची डागडुजी करावी. किल्ल्यांवरील ऐतिहासिक वास्तू आणि स्थळांचे सुशोभीकरण करावे आणि शिवाजी महाराजांच्या व शिवशाहीच्या पराक्रमाची माहिती देणाऱ्या वस्तूच त्या ठिकाणी असाव्यात तरच या गड किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्व टिकून राहील. त्यासाठी हे किल्ले मराठ्यांचा इतिहास ठाऊक असणाऱ्या आणि मराठी मातीवर प्रेम करणाऱ्या माणसांनाच विकासासाठी द्यायला हवेत. पण जर का इथे अंबानी,अदानी सारखे व्यापारी आले तर ते इथल्या मराठ्यांच्या इतिहासाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करतील आणि महाराष्ट्रातला मराठी माणूस ते कदापि सहन करणार नाही. राहता राहिला प्रश्न महाराष्ट्राच्या आर्थिक हालाकीचा तर त्याला सरकार स्वतःच जबाबदार आहे. २०१४ साली मोठमोठी आश्वासने देऊन भाजप सरकार सत्तेत आले. शायनिंग इंडियाच्या घोषणा झाल्या. पण गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्रात किती परकीय गुंतवणूक आली, किती उद्योग धंदे निर्माण झाले, किती लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या हा खरोखरच संशोधनाचा भाग आहे. आज महाराष्ट्राचे सोडा देशाचे चित्रही भयंकर आहे. मोदी भारताला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न दाखवतायत आणि सरकार चालवण्यासाठी रिजर्व्ह बँकेकडे हात पसरतायत. देशात औद्योगिक मंदी असल्याने सरकारचा महसूल कमी झालाय, तर खर्च वाढलाय. त्यामुळेच महाराष्ट्र सारख्या देशातील इतर राज्यांवरही आर्थिक संकट आलेय म्हणूनच इतिहास विकून वर्तमान काळाच्या फाटक्या गोधडीला तात्पुरते ठिगळ लावण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पण हे किती दिवस चालणार? आणि आणखी काय काय विकायचे बाकी आहे तेही सरकारने सांगून टाकावे.