लोकसंख्या नियंत्रण ही आजच्या घडीला खरोखरच काळाची गरज आहे .त्यामुळेच युरोप आणि अमेरिका खंडातल्या सर्व देशांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत काळजी घेतली जाते. कारण लोकसंख्या नियंत्रित असेल तर साधन सामुग्रीची अडचण भासत नाही. सर्वांच्या आवश्यक त्या गरजा भागवता  येतात. कुटुंबाचा आणि देशाचा आर्थिक विकास करण्यात अडचणी येत नाहीत आणि नेमके हेच वास्तव ओळखून संजय गांधी यांनी काँग्रेस सरकारच्या काळात सक्तीची नसबंदी आणि कुटुंब नियोजनाचा कायदाच केला होता.  'हम दो हमारे दो' हा मंत्र त्या वेळी लोकांच्या पचनी पडला नाही. पण आज इतक्या वर्षाने त्याच विषयाला पुन्हा हात घालण्याची पाळी विद्यमान मोदी सरकारवर आली आहे.  स्वातंत्र्य दिना निमित्त देशवासियांना उद्देशून केलेल्या भाषणात स्वयंप्रेरणेने केलेले कुटुंब नियोजन ही सुद्धा एक देशभक्ती च आहे असे सांगून मोदींनी सक्तीच्या कुटुंब नियोजनाचे जणू संकेतच दिले आहेत. मोदी सरकारकडे सध्या मोठे बहुमत आहे आणि याच बहुमताच्या जोरावर त्यांनी ट्रिपल तलाक आणि कलाम ३७० रद्द करण्याचे धाडसी निर्णय घेतले. त्याचप्रमाणे आता समान नागरी कायदा आणि सक्तीच्या कुटुंब नियोजनाचा कायदा केला जाऊ शकतो . कुटुंब नियोजनाला कोणाचा विरोध असण्याचा प्रश्नच नाही कारण सध्याची वाढती महागाई पाहता जिथे एक मुलाचा सांभाळ करणे कठीण जातेय तिथे चार चार मुलांना कसे पोसणार ? त्यामुळे आजच्या विज्ञान युगातील सुशिक्षित माणूस स्वतःच कुटुंब नियोजन करतोय. पण ज्या समाजात एक पेक्षा अधिक बायका करायची आणि तितकीच पोरं पैदा करायची मुभा आहे त्या लोकांना मात्र कुटुंब नियोजन मान्य नाही आणि म्हणूनच अशा लोकांसाठी सक्तीच्या कुटुंब नियोजनाचा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. येत्या काही काळात मोदी सक्तीच्या कुटुंब नियोजनाचा कायदा करणारच! आणि त्याची गरजही आहे. कारण छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब असे म्हणतात ते काही उगीच नाही. कुटुंब छोटे असेल, कुटुंबात एक किंवा दोनच मुले असतील तर कुटुंबाचे महिन्याचे जे काही उत्पन्न असेल त्यात किमान कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा तरी भागवत येतात. मुलांना चांगले शिक्षण देऊन त्यांचे भविष्य घडवत येते आणि मुख्य म्हणजे प्रजोत्पादन करणाऱ्या महिलेच्या आरोग्यावर परिणाम होत नाही. मिळणाऱ्या मासिक वेतनात कुटुंबाच्या गरजा भागवणे शक्य असल्याने कुटुंबकर्ता तणाव मुक्त जीवन जगू शकतो. या उलट घरात चार पाच मुलं असल्यास त्यातल्या एकाचेही व्यवस्थित संगोपन करता येत नाही. आणि महागाईच्या काळात एवढ्या मोठ्या कुटुंबाच्या गरज भागवता भागवता कुटुंब प्रमुखांच्या नाकी नऊ येतं, तो चिडचिडा बनतो, त्यातुन घरात भांडणे सुरू होतात आणि संपूर्ण कुटुंबाचाच आरोग्य बिघडून जाते. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता कुटुंब नियोजन आवश्यक आहे .त्याचा कुणीही धर्माशी अथवा जुनाट रूढी परंपरेशी संबंध जोडू नये. माणसाने काळाच्या बदलत्या प्रवाहाच्या बरोबर स्वतःला बदलायला शिकायला हवे. त्यातच त्याचे भले आहे. मोदींच्या मनात जर खरोखरच या देशात सक्तीच्या कुटून नियोजनाचा कायदा आणायचा विचार असेल तर त्यांनी तात्काळ हे पाऊल उचलावे कारण देश हिताच्या दृष्टीने ते आवश्यक आहे. कुटुंब नियोजन बाबत आशिया खंडातील देशांमध्येच उदासीनता आहे. त्यामुळे जगातील ऐकून लोकसंख्येपैकी ६५  टक्के लोकसंख्या ही एकट्या आशिया खंडात आहे. ज्यामध्ये चीनची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे. त्या खालोखाल भारताची लोकसंख्या १३० कोटी आहे. जर पाकिस्तान आणि बांगलादेशचा भूभाग मर्यादित नसता तर तिथे आणखी मोठी शहरे आणि खेडी निर्माण होऊन त्यांची लोकसंख्या आणखी वाढली असती. कारण आशिया खंडातील मुस्लिम समाज लोकसंख्या वाढीचा थेट संबंध धर्माशी जोडत असल्याने तिथे कुटुंब नियोजनाचा प्रश्नच येत नाही. म्हणून त्या देशांमध्ये प्रचंड गरिबी आणि बेरोजगारी आहे निदान आता तरी त्यांनी बदलायला हवे.
भारतातही काही जुनाट रुढीचे लोक आहेत, ज्यांना मुलं ही देवाची देणगी वाटते. त्यामुळे देवाच्या मनात असेल तेवढी मुले होतील असा काही लोकांचा समज आहे. पण तो चुकीचा आहे. याबाबत  सरकार आणि सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेऊन जण जागृती करायला हवी. लोकसंख्या वाढीचे आणखी एक कारण आहे ते म्हणजे काही लोकांना मुलगा हवा असतो कारण तो वंशाचा दिवा असतो असे त्यांना वाटते. दोन तीन अपत्य झाली आणि त्या मुली असल्या की मग मुलगा होईपर्यंत पाळण्याची दोरी चालती ठेवतात आणि मुलाची वाट बघता बघता चार पाच मुलीचं होतात आणि अशा त-हेने लोकसंख्याही वाढते. त्यामुळे मुलगा आणि मुलगी असा भेदभाव करण्याची मानसिकता लोकांनी बदलायला हवी. कारण आज जे मुलगा करू शकत नाही ते मुलींनी करून दाखवलंय. प्रत्येक क्षेत्रात मुलींनी प्रगती केलीय त्यामुळे एक दोन मुली झाल्यावर कुटुंब नियोजन केल्याने काही आभाळ कोसळणार नाही, उलट कुटुंब सुखात राहील. तेंव्हा सरकारच्या कुटुंब नियोजनाच्या मोहिमेत सगळ्यांनीच योगदान देऊन आपले राष्ट्रीय कर्तव्य बजावायला हवे.