मुंबई महानगरपालिका ही केवळ भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगर पालिका म्हणून ओळखली जाते. २० हजार कोटींपेक्षा अधिक बजेट असलेल्या या महापालिकेचा कारभार मात्र नेहमीच पक्षपाती असल्याचे दिसून आला आहे. सध्या तर नाव मोठे पण लक्षण खोटे अशीच स्थिती या महापालिकेची आहे. कारण जेवढा कारभार मोठा तितकाच भ्रष्टाचारही मोठा असतो. आणि मुंबई महानगर पालिकेच्या भ्रष्टाचारावर लिहायचे झाल्यास एक मोठा ग्रंथ तयार होईल. एवढी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आहेत. रस्त्याच्या कामात भ्रष्टाचार, नालेसफाईच्या कामात भ्रष्टाचार,पालिकेच्या रुग्णालयांना औषध पुरवठा करण्याच्या कामात भ्रष्टाचार,एवढेच नाही तर कचऱ्यात सुद्धा भ्रष्टाचार केला गेलाय आणि याची संपूर्ण माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मुंबईकरांना दिलेली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेने भाजपला ब्लॅकमेल करून सोमय्यांचे तिकीट आणि पंखही छाटले. सध्या महापालिकेत जे कंत्राटदार आहेत ते सत्ताधारी शिवसेना नेते आणि नगरसेवकांचेच नातेवाईक आहेत. काही ठिकाणी तर कंत्राट कंपन्या नगरसेवकांच्याच आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला रान मोकळे आहे. एकीकडे मुंबई महानगरपालिका भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली असताना दुसरीकडे पालिका अधिकारी अतिक्रमण विरोधी कारवाई करताना भेदभाव करीत आहेत. गरीबाने  दोन फूट जरी झोपडी वाढवली तरी पालिका नोटीस न देता ती संपूर्ण झोपडी जमीनदोस्त करून त्या झोपडपट्टीवासीयाला बेघर करते तर दुसरीकडे बिल्डरांच्या अनधिकृत बांधकामांकडे मात्र दुर्लक्ष करते .आणि सध्या तर पालिकेचे वार्ड ऑफिसर बिल्डरांचे दलाल म्हणूनच काम करीत आहेत . आणि एकाच वेळी पालिकेकडून पगार आणि बिल्डरांकडून दलाली घेऊन कोट्याधीश बनले आहेत. नुकतीच ताडदेव येथी बॉडीगार्ड लेनवर असलेल्या झोपडपट्टीवर पालिकेने कारवाई केली. कारण काय तर म्हणे इथल्या झोपड्या १४ फुटांपेक्षा अधिक वाढवलेल्या आहेत. त्यामुळे अवघ्या ९ घरांना कारवाईची नोटीस देऊन २०० झोपड्या पाडण्यात आल्या आणि त्याही भर पावसात!  पाऊस सुरू असताना लोकांची घरे पडून झोपडपट्टीवासीयांना बेघर करू नका असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना पालिकेने सर्व नियम धाब्यावर बसवून इथल्या झोपड्यांवर बुलडोझर फिरवला. त्यामुळे गरीब बायबापड्यांचे संसार उघड्यावर पडले त्यांचा आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारा होता. ही झोपडपट्टी काही दोन चार दिवसापूर्वी उभी राहिलेली नव्हती तर तीसचाळीस वर्षांपासूनची आहे. मग इथे अनधिकृत बांधकाम होत असताना पालिका प्रशासन झोपले होते का? त्यावेळेस का नाही कारवाई केली? आणि भर पावसाळ्यातच या झोपड्या का तोडल्या? याबाबत तिथल्या रहिवाशांनी सांगितले की एका बिल्डरचे बाजूला बांधकाम सुरू आहे. त्याच्या बांधकामाला या झोपडपट्टीचा अडथळा येत होता. त्यामुळे बिल्डरच्या इशाऱ्यावर ही झोपडपट्टी तोडण्यात आली. त्यासाठी स्वतः वार्ड ऑफिसरला सुपारी देण्यात आली होती असा आरोप तिथल्या रहिवाशांनी केला आहे. बिल्डरची सुपारी घेऊन जर अशा त-हेने वार्ड ऑफिसर गरिबांच्या झोपड्या तोडायला लागले तर गरिबांच्या कोणाकडे दाद मागायची? पण आता मुंबई गरिबांची राहिलेली नाही किंवा मराठी माणसांचीही राहिलेली नाही. ही मुंबई आता श्रीमंत गुजराती मारवाड्यांच्या ताब्यात गेली असून मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढण्याचा दावा करणारी शिवसेना आता भाजपातल्या गुजराती मारवाड्यांची बटीक बनली आहे. म्हणूनच झोपडपट्टीत किंवा बैठ्या चाळीत राहणाऱ्या गरीब मराठी माणसांवर बिल्डर अत्याचार करत आहेत. त्यांना मुंबईतून पळवून लावत आहेत. आज मुंबईत अवघा २० टक्के मराठी माणूस उरला आहे. उरलेला सर्व मराठी माणूस वसई, विरा,र नालासोपारा, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर आदी मुंबई बाहेरच्या शहरांमध्ये फेकला गेला आहे आणि याला कारणीभूत आहे मुंबई महानगर पालिका आणि पालिकेत बसलेली सत्ताधारी शिवसेना ! पालिकेने मराठी माणसाचे अक्षरशः हाल करून टाकले त्यांना झोपडपट्टीतही सुखाचे चार घास खायला दिले नाहीत. पावसाळ्यात झोपड्या तोडता मग पावसाळ्यात बिल्डरची अनधिकृत बांधकामे का तोडत नाही आणि मुंबईत फक्त ताडदेव मधेच १४ फुटांच्यावर बांधकामे झालीत का? बांद्रा येथे पाचपाच मालाच्या झोपड्या बांधल्या आहेत पालिका अधिकाऱ्यांना हे नियमबाह्य बांधकाम दिसत नाही का? त्यांचे डोळे फुटले आहेत का? पण तिथे कारवाई करायची त्यांची हिम्मत होणार नाही. मात्र मराठी माणसांच्या झोपड्यांवर पटकन कारवाई होते. कारण या मुंबईत मराठी माणसाला कुणी वालीच नाही. निवडणूक आल्या की धर्माच्या नावाने आणि बाळासाहेबांच्या पुण्याईचा हवाला देऊन मत मागायला यायचं आणि ज्या झोपडपट्टीतल्या मराठी माणसांनी त्यांना सत्तेपर्यंत पोहचवले त्यांचीच घरे तोडायची हेच सध्या सुरू आहे. पालिकेचा पक्षपात आणि मराठी माणसाची मजबुरी बघून मुंबादेवीच्या डोळ्यातही पाणी आले असेल.