राम मंदिर- बाबरी मशीद वादात आजवर अनेक दंगली झाल्या व आणि त्यात हजारो लोकांचे प्राण गेले आहेत. वास्तविक दगड मातीच्या एका स्ट्रक्चरला धार्मिक आस्थेच्या मुद्दा बनवून त्यासाठी रस्त्यावर उतरून दंगली घडवणे अत्यंत चुकीचे आहे. पण दोन्हीकडचे कट्टर पंथीयांना हे सांगणार कोण? धर्मापेक्षा देशाचे ऐक्य आणि सुरक्षा महत्वाची आहे. आणि आजच्या विज्ञान युगातील तरुण पिढीला या वादात जराही इंटरेस्ट नाही. कारण आज देशातील लोकांसमोर त्यांच्या भवितव्यासंबंधीत अनेक प्रश्न असताना त्या प्रश्नांना बाजूला ठेवून राम मंदिरासारख्या धार्मिक मुद्द्याला वाजवीपेक्षा जास्त महत्व देणे म्हणजे देशाला जातीय हिंसाचाराच्या वणव्यात ढकलण्यासारखं आहे. तसा हा वाद ५०० वर्षांपूर्वीचा आहे. १५२८  साली अयोध्येत तत्कालीन मोघल बादशहा बाबर याने मंदिर तोडून मस्जिद बांधली तीच पुढे बाबरी मस्जिद या नावाने ओळखली जाऊ लागली. १८१३  मध्ये हिंदूंनी त्या जागेत राम मंदिर होते असे म्हणत त्यावर हक्क सांगितलं आणि तेंव्हापासून हिंदू मुस्लिम तणाव वाढला आणि त्या काळात दंगलीही झाल्या म्हणून इंग्रजांनी वादग्रस्त जागे भोवती तारांचे कुंपण घातले. मात्र हा वाद १८८५  साली न्यायालयात पोहचला आणि तेंव्हा पासून गेली १३४  वर्षे या वादावर हिंदू मुस्लिम समाजात न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. आज या न्यायालयीन लढाईतील सुनावणीचा शेवट झाला असे म्हणायला काय हरकत नाही. आता जगभर गाजलेल्या या खटल्याच्या निकालाकडे जगातल्या सर्व हिंदू मुसलमानांचे लक्ष लागत आहे. तसे २०१०  मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. त्यात राम जन्मभूमीची जागा राम लल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांना वाटून देण्याचा निर्णय झाला होता. पण तो पक्षकारांना मान्य नसल्याने २०११  मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तेंव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यातील दोन्हीकडच्या याचिकाकर्त्यांनी पुराव्या दाखल जे दस्तावेज न्यायालयात सादर केले होते. त्याच्या भाषांतरालाच ७ वर्ष लागली. मात्र हा अत्यंत संवेदनशील विषय होता आणि कारसेवकांनी १९९२  मध्ये बाबरीवर हातोडा चालवल्याने देशभर ज्या दंगली उसळल्या त्यात ५०० हुन अधिक लोक मारले गेले. त्यामुळे हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढावे अशी दोन्हीकडच्या याचिकाकर्त्यांची  इच्छा होती. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांच्या एका विशेष खंडपीठाचे स्थापना करण्यात आली. आणि त्यानंतर ऑगस्ट २०१९ पासून सलग ३९ दिवस सुनावणी सुरू होती. या खटल्यात २०  याचिकांवर सुनावणी सुरू होती आणि हिंदूंकडून ६ तर मुस्लिमांकडून ५  निष्णात वकील बाजू मांडत होते. सुनावणीत दोन्हीकडून अनेक ऐतिहासिक दस्तावेज सादर करण्यात आलेत. ते खंडपीठाकडून तपासण्यात आलेत यात रामा लल्ला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा हे मुख्य पक्षकार आहेत. या सर्वांनी आपआपली बाजू मांडली न्यायालयीन सुनावणी अत्यंत शांततेत सुरू होती. मात्र काल विहिंपने सादर केलेला नकाशा मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या वकिलांनी फाडल्यामुळे न्यायमूर्तीही संतप्त झाले होते. आता या खटल्यात खंडपीठाने जो मध्यस्थांचा प्रस्ताव दिला होता. त्यांच्या अहवालावरच प्रमुख्याने न्यायालयाचा फोकस आहे. सुनावणी जवळपास पूर्ण झाली आहे आत फक्त निकालाची अपेक्षा आहे. पण तो पर्यंत देशात शांतता राखणे गरजेचे आहे. न्यायालयाचा जो काही निकाल येईल तो आम्हाला मान्य असेल असे दोन्हीकडच्या लोकांनी सांगितले असले तरी दोन्हीकडचे कट्टरपंथी शांत बसतील असे वाटत नाही. त्यामुळे निकालाच्या दिवशी किंवा नंतर १९९२  सारखी स्थिती होण्याची शक्यता  नाकारता येत नाही. त्यासाठी सरकारने आतापासूनच खबरदारी घ्यायला हवी या देशात हिंदू किंवा मुस्लिम समाजातील धार्मिक आस्था मानणा-यांपेक्षा शांततेने जगणाऱ्या लोकांची संख्या अधिक आहे. आणि त्यात बरेच हिंदूही आहेत त्यांचा सरकारने प्रथम विचार करून त्याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात आणि कट्टर पंथीयांविरुद्ध कठोर पावले उचलावीत एवढंच या देशातील शांततेने जगू इच्छिणाऱ्या आणि देशातील संविधानावर विश्वास असलेल्या लोकांचे म्हणणे आहे.
इथे आणखी एक गोष्ट विचार करायला लावणारी आहे आणि ती म्हणजे सुनी वक्फ बोर्डाने नेमकी आताच का माघार घेतली ?आणि महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीतच राम मंदिर मुद्द्याचा निकाल कसा लागतोय? लोकांच्या मनात याबाबत अनेक प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नांचे उत्तर मिळायलाच हवे पण ते मिळणार नाही. पण ठीक आहे १३४ वर्षे न्यायालयीन लढाईच्या नंतर जर अशा संवेदनशील मुद्द्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार असेल आणि त्यातून जर देशात शांतता नांदणार असेल तर त्याचे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे. राहता राहिला प्रश्न श्रेयाचा तर राम मंदिराच्या बाजूने जर निकाल लागला तर त्याचे श्रेय कुठल्या एक संघटनेचे नसेल तर ते संपूर्ण हिंदू समाजाचे असेल. कारण या प्रश्नावर संपूर्ण देशातील हिंदू समाज एकवटला होता. त्यामुळेच सरकारवर दबाव वाढला आणि सर्वोच्च न्यायालयात  तातडीने सुनावणी होऊन लवकर निकाल यायला मदत झाली.