वसई (दिपक शिरवडकर) -शहर महानगर पालिकेने बेकायदापणे बांधकामे करणाऱ्या जमिनमालक, विकासकांविरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन कायदा, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये कार्यवाही करण्याची मोहीम हाती घेत अँक्शन मोडमध्ये असताना दुसरीकडे मात्र उपनिबंधक,सहकारी संस्था,वसई,सह.दुय्यम निबंधक वसई २ महसूल कार्यालयाचा कारभार  बेभरवशाचा व दिशाभूली चालला असून प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराचा फटका  रहिवाशांना बसत आहे.  महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अँक्ट १९७० मधील कलम १३(२) प्रमाणे (५) नुसार,ओनरशिप रूल्स १९७२ चे कलम २ प्रमाणे दुय्यम निबंधकांवरही काही बंधने आहेत. सन २०१० साली महसूल आयुक्तांनी एका आदेशानुसार ग्रामपंचायतीने बांधकामाचे नकाशे मंजूर केले असल्यास दुय्यम निबंधकाने सदर बांधकामाचे खरेदी दस्त नोंदवू नये अशा सूचना दिल्या असल्याचे समजते.बरेचदा क्षेत्रीय दुय्यम निबंधक ग्राहकांना फसविण्याच्या प्रक्रियेत अप्रत्यक्षपणे सहभागी असतात,       

तर दुसरीकडे उपनिबंधक-सहकारी संस्था, वसई यांच्याकडून तक्रारदारांचे अडचणीचे वाटणारे तक्रार अर्ज कार्यालयीन स्तरावरून निकाली काढले जातात तसेच तक्रारदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे किंवा तक्रार अर्जावर कोणती कार्यवाही केली किंवा का केली नाही हे विचारणे अपेक्षित नाही असे असंवैधानिक विधान करीत बोगस-खोटया कागदपत्राने नोंदित हौसिंग सोसायटयांची पाठराखण वसई तालुक्यात केली जात आहे. विशेष म्हणजे हौसिंग सोसायटी नोंद करताना सीसी-ओसी,मुखत्यारपत्र,ट्रान्सफरर-ट्रान्सफरी-कन्फर्मिंग पार्टी-डिड ऑफ डिक्लेरेशन,जिल्हा बँक शिलकेचा दाखला (भाग भांडवल प्रमाणपत्रे),बिगर शेती दाखला बांधकामाबाबत सक्षम प्रशासनाच्या परवानग्या आदी कागदपत्रांची सक्षमपणे तपासणी न करता काही विशिष्ट विधिज्ञांकडून सादर होणाऱ्या खोटया-बनावट दस्ताने सन २०१४-२०१५ पासून वसई तालुक्यात मोठया प्रमाणात हौसिंग सोसायटया कळूनसवरून नोंद करीत फसवणूक केली जात आहे.विशेष म्हणजे बरेचदा बेकायदापणाचे विरोधातील कार्यवाही दिवाणी स्वरुपाची आहे असा गैरसमज करून तक्रार करणाऱ्याला कोर्टात जाण्याचा चुकीचा सल्ला दिला जातो.

 महाराष्ट्र नोंदणी संहिता भाग || च्या संहिता आदेश क्र.१८४ नुसार योग्य त्या न्यायालयात दाद मागावी व नोंदणीला स्थगिती आदेश प्राप्त करावा.सादर करण्यात येणारी कागदपत्रे खरी/खोटी ठरविण्याचे अधिकार संबंधित कार्यालयास नाहीत. अशी जुजबी उत्तरे देऊन प्रकरण कार्यालयीन स्थरावरून निकाली काढले जाते.विशेष म्हणजे बेजबाबदारपणे खोटया दस्ताने घर खरेदी विक्रीचे व्यवहार व मुद्रांक शुल्क संकलित केले जाते.असा सारा भोंगळ,भ्रष्ट कारभार पहायला मिळतो.

बँक शिलकेचा दाखला सोसायटीच्या नावे नसताना सादर झालेली कागदपत्रे खोटी असल्याचे माहीत होऊनही उपनिबंधक, सहकारी संस्था वसई कार्यालयाच्या संमतीने सन २०१४-२०१५ पासून आजमितीस इमारतच अस्तित्वात नसलेल्या ठिकाणी, एकाच नोंदणी क्रमांकाने,दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी,कायदेशीर मालकी हक्क नसलेल्या, मासिक भाडेतत्त्वावरील पगडी पध्दतीने रहाणाऱ्या रहिवाशांच्या काही रहिवाशांची कोणतीही कागदपत्रे सादर झालेली नसताना अशानाही सोसायटीचे सभासदत्व दिले गेले आहे, (उदा.गाव मौजे नारंगी तालुका वसई सर्वे क्रमांक १८४,हिस्सा क्रमांक ८ आणि अन्य काही बेकायदा बांधकामा ठिकाणी ) बोगस नोंदित सोसायटयाचे अध्यक्ष-सेक्रेटरी सदनिकाधारकांना धमकावत फसवणूक करीत शासनाचे सर्व आदेश,निर्णय,नियम पायदळी तुडवत मनमानी तऱ्हेने उपनिबंधक कार्यालयाची दिशाभूल करीत सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, शासन आदेश क्र.सगृयो/१०९६/प्र.क्र.१३७/१४ स,दिनांक २४/२/२००० ह्या आदेशाची पायमल्ली करीत सेवाशुल्क,ट्रान्सफर प्रिमियम, नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस भाग-भांडवल रक्कम आदीची वसुली करताना दिसतात. खोटया माहितीची शेअर्स सर्टिफिकेट सभासदांच्या माथी मारली जातात,ना-हरकत प्रमाणपत्रे देत अपराधात्मक, दखलपात्र कामे केली जातात.  सोसायटयांचे बनावट लेखापरीक्षण केले जाते.यामुळे एचडीएफसी बँक दि.ठाणे जिल्हा बँक, पंजाब महाराष्ट्र बँक, बँक ऑफ इंडिया, व्हँगव्हली बँक, राष्ट्रीय आवास बँक व अन्य काही वित्तीय संस्थाची फसवणूक झाली आहे व होत आहे.या सर्व प्रकरणाची राज्य सरकारने एस.आय.टी नेमून चौकशी करणे गरजेचे आहे.काही नागरिकांनी केंद्रीय सहकार मंत्री यांच्यासह ईडीकडे तक्रारी दिल्या असल्याचे समजते.