वसई(दिपक शिरवडकर)क्षेत्रीय उपनिबंधक सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाने त्यांचेकडे सादर झालेल्या खोटया-बोगस दस्ताने, बांधकामच अस्तित्वात नसलेल्या जागेत, सन २०१४/२०१५ पासून बेकायदा बांधकामाच्या जागेत हौसिंग सोसायटया नोंदणी करून देण्याचे प्रताप केले आहेत.सन ९/१/२०१५ मध्ये नोंद असलेल्या हौसिंग सोसायटीच्या क्रमांकाने सन १९/६/२०१९ मध्ये दुसऱ्या हिस्सा क्रमांकाच्या जागेत जिल्हा बँकेत भाग शिलकेचा दाखला नसताना, मुखत्यारपत्र ट्रान्सफरर,ट्रान्सफरी, कन्फर्मिंग पार्टी, डिड ऑफ डिक्लेरेशन, जागेचा बीगर शेती दाखला,संस्थेचे रजिस्टर कार्यालय नसताना प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही उपनिबंधक, सहकारी संस्था वसई यानी पुन्हा नव्याने हौसिंग सोसायटी नोंद करण्याचा बेजबाबदारपणा केला आहे.

विशेष म्हणजे इमारतच अस्तित्वात नसताना कोणतीही कागदपत्रे सहकारी संस्था कार्यालयाकडे सादर झालेली नसताना तत्कालीन मा.उपनिबंधक वसई,तत्कालीन मा.जिल्हा उपनिबंधक,ठाणे येथील सक्षम अधिकाऱ्यांनी एकाच दिवशी एकाच तारखेला अहवाल तयार करून ज्ञापन अधिसूचना, प्रमाणपत्र ९/१/२०१५ रोजी संदर्भहीन क्रमांकाने हौसिंग सोसायटी नोंदित करत एकप्रकारे इतिहासच केला आहे.गाव मौजे नारंगी येथे सर्वे क्रमांक १८४ हिस्सा क्रमांक ८ येथे बोगसरित्या नोंद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणी क्रमांक TNA-VSI-HSG(TC)/27092/2015 चा दुरुपयोग करीत काहीनी दि.ठाणे जिल्हा सहकारी बँक-मर्यादित या बँकेकडून शेअर्स सर्टिफिकेट मिळविली आहेत व बँकेची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि अशी प्रमाणपत्रे दुसऱ्या हिस्सा क्रमांकावर वाटून दि.९/१/२०१५ पासून आजमितीस रहिवाशांची,वित्तीय संस्थाची आर्थिक फसवणूक चालविली आहे ही बाबही बँकेस माहीत असताना,फसवणूक करणाऱ्या विरोधात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५,महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन कायदा १९६६,महाराष्ट्र रियल ईस्टेट रेग्युलेटरी अँक्ट, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट रुल्स १९६४ ,महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ अपार्टमेंट रुल्स १९७२ व अन्य कायद्यानुसार कार्यवाही होताना दिसत नाही. बँक ऑफ इंडिया,पंजाब महाराष्ट्र बँकेतही बोगस नोंदित हौसिंग सोसायटयांनी घोळ केला आहे.

विशेष म्हणजे खोटया दस्ताने नोंदित हौसिंग गृहनिर्माण सोसाटयांचे अध्यक्ष-सेक्रेटरी-खजिनदार व अन्य कार्यकारीणी सदस्य खोटया माहितीची शेअर्स सर्टिफिकेट-ना हरकत प्रमाणपत्रे देत दी ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,मर्यादित-विरार, पूर्व पंजाब-महाराष्ट्र बँक,बँक ऑफ इंडिया,एचडीएफसी बँक,राष्ट्रीय आवास बँक,पालघर डिस्ट्रिक्ट असो;आदी आस्थापनांची, शेअर्स, गृहकर्ज, पंतप्रधान आवास अनुदान मिळवत फसवणूक करीत आहेत.तर काही तथाकथित विधिज्ञांना हाताशी धरून त्यांना खोटी माहिती देत बोगसरित्या नोंदित सोसायटयांचे अध्यक्ष-सेक्रेटरी रहिवाशांना धमकी वजा नोटीसा पाठविण्याचे धाडस करताना दिसतात बेकायदापणे सेवाशुल्क,ट्रान्सफर प्रिमियम, नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस,भागभांडवल रक्कम आदीची वसुली केली जाते, या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही केली जावी अशी मागणी रहिवाशी करत आहेत. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट रूल्स १९६४,महाराष्ट्र रिजनल अँड टाऊन प्लॅनिंग अँक्ट १९६६,महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ अपार्टमेंट रूल्स १९७२ असे सक्षम कायदे आहेत. या कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ३ वर्षे शिक्षा दखलपात्र व बिनजामीन फौजदारी कारवाई होऊ शकते.महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन कायदा,भ्रष्टाचार निर्मुलन कायदा,साथीचे रोग प्रतिबंधक कायदा,अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५, महारेरा कायदा,राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ कायद्याने कारवाई होऊ शकते.

कळूनसवरून यासर्व प्रकाराकडे उपनिबंधक- सहकारी संस्था वसई कार्यालयाकडून संबंधित वित्तीय बँक व्यवस्थापनांकडून कार्यवाही करण्याऐवजी जाणीवपूर्वक सत्यांकित माहिती मिळूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. आरबीआय,नँशनल हौसिंग बँक, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक, पंजाब महाराष्ट्र बँक,एच डी एफ सी,बँक ऑफ इंडिया सारख्या सक्षम वित्तीय संस्थानी लक्ष घालावे तसेच सेबीच्या नवनियुक्त अध्यक्षा श्रीमती माधबी पुरी बुच आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर  शशिकांत दास यानी या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन आर्थिक फसवणूक व दिशाभूल करणाऱ्याविरूध्द  कार्यवाही करून फसवणूक होत असलेल्या रहिवाशांची व बँकाची होणारी लाखो रूपयांची फसवणूक टाळावी अशी तक्रार काही रहिवाशांनी लेखी पत्राव्दारे केली आहे.तसेच केद्रिंय गृहमंत्री-सहकार मंत्री अमितभाई शहा आणि केद्रिंय अर्थ-राज्य मंत्री डॉ.भागवत कराड,राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यानाही कार्यवाहीबाबत साकडे घातले आहे.