बेकायदा बांधकामा ठिकाणी महसूल व सहकार विभागाकडून बोगसरित्या मुद्रांक शुल्क व हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी

विरार (दीपक शिरवडकर) - वसई तालुक्यात शासनाच्या महसूल विभाग आणि सहकार विभागात मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी कारभार होत असल्याने घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची दिशाभूल व फसवणूक होत असून सक्षमपणे कागदपत्रे न तपासताच बेकायदा बांधकाम ठिकाणी, बांधकामच अस्तित्वात नसलेल्या जागी,गाव नमूना ७/१२ दाखल्यात गवत-ओस-बेकायदा बांधकाम अशी नोंद असलेल्या जागेत, कोणतीही मागणी नसताना उपनिबंधक-सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाकडून "हौसिंग सोसायटया" एकाच दिवशी ज्ञापन अधिसूचना-प्रमाणपत्र अहवाल तयार करून शासकीय पत्रांवर कार्यालयीन जावक क्रमांक न टाकताच नोंद केल्या गेल्या आहेत.एकाच नोंदणी क्रमांकाने दोन वेगवेगळ्या बेकायदा बांधकामा ठिकाणी सोसायटया नोंद झाल्या आहेत.तर प्रभारी दुय्यम निबंधक-वसई कार्यालयाकडून कागदपत्रांची वैधता न तपासता "राम-भरोसे" कारभार करीत खरेदी-विक्री करार करीत मुद्रांक शुल्क संकलित केले जाते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नोंदणी अधिनियम १९०८ व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ मधील तरतुदी व त्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यानी वेळोवेळी दिलेल्या आदेश,नोंदणी अधिनियम १९०८ अन्वये नोंदणी अधिकारी यांना त्यांच्याकडे सादर केले जाणाऱ्या कोणत्याही दस्तातील पक्षकार यांचे मालकी हक्क तपासणीचे अधिकार नाहीत अथवा जोडलेली सहपत्रे योग्य आहेत की अयोग्य आहेत हे तपासण्याचे अधिकार नाहीत. फक्त महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ मधील नियम ४४ अन्वये घालून दिलेली बंधने,दस्ताची वैधता तपासणी न करता नोंदणी अधिकारी यांच्यावर बंधनकारक केलेली नाही. काहीवेळा सदर मुद्दयांव्यतिरिक्तची बंधने महाराष्ट्रातील काही जिल्हाधिकारी व जिल्हा निबंधक यानी नोंदणी अधिकारी यांच्यावर बंधनकारक केली असता मा.उच्च न्यायालय मुंबई न खंडपीठ नागपूर यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना आपणास तसे अधिकारी नसलेबाबत आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र नोंदणी संहिता भागच्या संहिता आदेश क्र.१८४ नुसार योग्य त्या मा.न्यायालयात दाद मागावी व मुद्रांक शुल्क,खरेदी-विक्री करारास-नोंदणीस स्थगिती आदेश प्राप्त करावा असे विधान प्रभारी सह-दुय्यम निबंधक -वसई यांचेकडून केले जाते.

तर दुसरीकडे उपनिबंधक-सहकारी संस्था, वसई यांच्याकडून तक्रारदारांचे अडचणीचे वाटणारे तक्रार अर्ज कार्यालयीन स्तरावरून निकाली काढले जातात तसेच तक्रारदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे किंवा तक्रार अर्जावर कोणती कार्यवाही केली किंवा का केली नाही हे विचारणे अपेक्षित नाही असे असंवैधानिक विधान करीत बोगस-खोटया कागदपत्राने नोंदित हौसिंग सोसायटयांची पाठराखण वसई तालुक्यात केली जात आहे. विशेष म्हणजे हौसिंग सोसायटी नोंद करताना सीसी-ओसी,मुखत्यारपत्र,ट्रान्सफरर-ट्रान्सफरी-कन्फर्मिंग पार्टी-डिड ऑफ डिक्लेरेशन,जिल्हा बँक शिलकेचा दाखला (भाग भांडवल प्रमाणपत्रे),बिगर शेती दाखला बांधकामाबाबत सक्षम प्रशासनाच्या परवानग्या आदी कागदपत्रांची सक्षमपणे तपासणी न करता काही विशिष्ट विधिज्ञांकडून सादर होणाऱ्या खोटया-बनावट दस्ताने सन २०१४-२०१५ पासून वसई तालुक्यात मोठया प्रमाणात हौसिंग सोसायटया नोंद केल्या गेल्या आहेत व अशा बोगसरित्या हौसिंग सोसायटया कामकाज करीत रहिवाशांची, गृहकर्ज-पंतप्रधान आवास अनुदान देणाऱ्या एचडीएफसी बँक, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब-महाराष्ट्र बँक,शेअर्स सर्टिफिकेट देणाऱ्या दी ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वसई,जिल्हा हौसिंग फेडरेशन आदींची खोटे दस्त सादर करून फसवणूक करीत असून बँकाही सादर होणाऱ्या कागदपत्रांची खोटया माहितीच्या शेअर्स सर्टिफिकेटची, खोटया माहितीच्या ना-हरकत पत्रांची पुर्नपडताळणी न करता दलालांच्या माध्यमातून बेकायदा बांधकाम ठिकाणी गृहकर्ज-पंतप्रधान आवास अनुदान मंजूर करत बँकेत आर्थिक घोटाळा करताना दिसतात.या सर्व प्रकरणाकडे शासकीय अधिकारी कळून-सवरून दुर्लक्ष करीत मनमानी कारभार करीत असल्याने वसई-विरारमधील रहिवाशी संताप व्यक्त करीत आहेत. 

 या प्रकरणी रहिवाशांनी राज्याचे सहकार आयुक्त-पुणे,विभागीय सहनिबंधक-सहकारी संस्था, कोकण विभाग,नवीमुंबई, उपनिबंधक सहकारी-संस्था वसई,प्रभारी सह दुय्यम निबंधक-वसई यांना तक्रार अर्ज दिले असता संबंधितांकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने नाईलाजास्तव या सर्व प्रकरणी केंद्रीय सहकार मंत्री-गृहमंत्री अमितभाई शहा,केंद्रीय अर्थ-राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड,गव्हर्नर-भारतीय रिझर्व्ह बँक,केंद्रीय दक्षता विभाग,सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार संचालक-एचडीएफसी बँक,पंजाब-महाराष्ट्र बँक,बँक ऑफ इंडिया, कॉसमॉस बँक,दी ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक-मर्यादित राष्ट्रीय आवास बँक यांचेकडे योग्य त्या कागदपत्राने तक्रारी दाखल करीत सक्षम तपास यंत्रणेकडून चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे.

संबंधित पोस्ट