केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील संघर्षानंतर या विभागात अक्षरशः उलथापालथ सुरू असताना, तेच कारण पुढे करून आंध्र प्रदेशातील तेलुगू देसमच्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने सीबीआयला आपल्या राज्यामध्ये अटकाव केला आहे. सीबीआय तपासासाठी राज्यांकडून दिली जाणारी 'सर्वसाधारण सहमती' नायडू सरकारने काढून घेतली असून, त्यामुळे या विभागाला आंध्र प्रदेशात आता छापे मारण्यासाठी अथवा तपास करण्यासाठी नायडू सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. नायडू सरकारच्या निर्णयानंतर काही तासांतच पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारनेही तसेच पाऊल उचलून संघर्षाचा पवित्रा घेतला. सीबीआयला राज्यात मुक्त प्रवेशास बंदी करणारा गोपनीय आदेश आंध्र सरकारने ८ नोव्हेंबरला काढला. त्याची माहिती गुरुवारी उघड झाली. यापूर्वी तीन महिने आधीच एका प्रकरणात कारवाई करण्याची परवानगी राज्य सरकारने सीबीआयला दिली होती. मार्च महिन्यात चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी (एनडीए) फारकत घेतली. त्यानंतर, सीबीआयमध्ये सुरू असलेल्या उलथापालथीवर, केंद्र सरकारने स्वत:च्या फायद्यासाठी सीबीआयची विश्वासार्हता पणाला लावली आहे, अशी टीका चंद्राबाबू यांनी केली होती.

सीबीआय ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील तपास यंत्रणा आहे. तिला दिल्लीत तपास करण्यासाठी वा छापे मारण्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची गरज नसते. मात्र, इतर राज्यांत तपास करण्यासाठी वा कारवाईसाठी राज्य सरकारांची 'सर्वसाधारण सहमती' आवश्यक असते, असा नियम आहे. राज्यांनी ही परवानगी सरसकट देऊन ठेवलेली असते. गेल्या सहा महिन्यांत सीबीआयमधील घडामोडी पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आले. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे सीबीआयने स्वायत्तता गमावली आहे. या सरकारने सीबीआयचा वापर बनावट जबाबांद्वारे राजकीय विरोधकांचा काटा काढण्यासाठी केला.