वसई (दिपक शिरवडकर) -शहर महानगर पालिकेने बेकायदापणे बांधकामे करणाऱ्या जमिनमालक, विकासकांविरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन कायदा,राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये कार्यवाही करण्याची मोहीम हाती घेतल्याने बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून सर्वसामान्य सदनिकाधारकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे.

एकीकडे महानगरपालिका अँक्शन मोडमध्ये असताना दुसरीकडे मात्र उपनिबंधक सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाचा कारभार  बेभरवशाचा चालला असून प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराचा फटका  रहिवाशांना बसत आहे. उपनिबंधक कार्यालयाकडे हौसिंग सोसायटी नोंदणीकरता ट्रान्सफरर-ट्रान्सफरी-कन्फर्मिंग पार्टी असा त्रिसदस्यीय करारनामा, इमारतीची सी सी/ओ सी/सात-बारा उतारे/डीड ऑफ डिक्लेरेशन,आदी सत्यांकीत, प्रमाणित कागदपत्रे सादर करावी लागतात अशी कागदपत्रे सादर झालेली नसताना,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सभासदांची भाग रक्कम जमा नसताना,बँक शिलकेचा दाखला सोसायटीच्या नावे नसताना सादर झालेली कागदपत्रे खोटी असल्याचे माहीत होऊनही उपनिबंधक सहकारी संस्था वसई कार्यालयाच्या संमतीने सोसायटयांची नोंदणी केली गेली आहे. खोटया व बोगस दस्ताने नोंद झालेल्या हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी रद्द करण्या बाबत तक्रारदाराने तक्रारी केल्यास उपनिबंधक कार्यालयाकडून कागदपत्रे तपासण्याचे काम आमचे नाही.असा सल्ला दिला जातो.व बोगस नोंदित सोसायटयांना अभय दिले जाते.विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था,कोकण विभाग यांच्या आदेशाला तिलांजली दिली जाते.

इमारतच अस्तित्वात नसलेल्या ठिकाणी, एकाच नोंदणी क्रमांकाने,दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी,कायदेशीर मालकी हक्क नसलेल्या, मासिक भाडेतत्त्वावरील पगडी पध्दतीने रहाणाऱ्या रहिवाशांच्या हौसिंग सोसायटया नोंद करून दिल्या आहेत;काही रहिवाशांची कोणतीही कागदपत्रे सादर झालेली नसताना अशानाही सोसायटीचे सभासदत्व दिले गेले आहे, बोगस नोंदित सोसायटया सदनिका धारकांची फसवणूक करीत शासनाचे सर्व आदेश, निर्णय,नियम पायदळी तुडवत मनमानी तऱ्हेने उपनिबंधक कार्यालयाची दिशाभूल करीत सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, शासन आदेश क्र.सगृयो/१०९६/प्र.क्र.१३७/१४ स,दिनांक २४/२/२००० ह्या आदेशाची पायमल्ली करीत सेवाशुल्क,ट्रान्सफर प्रिमियम, नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस, भागभांडवल रक्कम आदीची वसुली करताना दिसतात. खोटया माहितीची शेअर्स सर्टिफिकेट सभासदांच्या माथी मारली जातात,ना-हरकत प्रमाणपत्रे देत अपराधात्मक, दखलपात्र कामे केली जातात.  सोसायटयांचे बनावट लेखापरीक्षण केले जाते.यामुळे विविध आस्थापनांची जिल्हा हौसिंग फेडरेशनची,पंतप्रधान आवास योजनेची,वित्तीय संस्थांची फसवणूक होत आहे. महापालिका एकिकडे ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील असताना दुसरीकडे मात्र शासकीय कार्यालया कडून फसवणूक केली जात आहे.