उल्हासनगर(प्रतिनिधी) : उल्हासनगर महापालिकेत येणाऱ्या  अभ्यगंताना  कार्यालयात अधिकारी भेटत नाहीत तर भेटले तरी गांभीर्याने अभ्यगंतांचे  प्रश्न समजून घेऊन मार्गी लावत नाहीत.असा शहरातील  सर्वसामान्याचा अनुभव आहे. यासाठी

महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण - २०१८/ प्र.क्र.९/१८( र.व.का ) दि.१५ फेब्रुवारी २०१८ च्या परिपत्रकान्ववे शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसाठी शासकीय कामकाजाच्या  कार्यपद्धती मध्ये अभ्यगंतांसाठी  भेटीचे दिवस व वेळ याची नियमावली जाहीर केली आहे.तेव्हा यात  अभ्यगंतां करिता   भेटीचा कालावधी निश्चित करावा.आणि अभ्यगंतांसाठी  राखून ठेवलेल्या भेटीच्या कालावधीबाबत सुचना फलकावर ठळकपणे प्रदर्शित कराव्यात असे निर्देश असताना अभ्यगंतासाठी  राखून ठेवलेल्या कालावधीत संबधित अधिकाऱ्यानी  अभ्यगंतांचे  म्हणणे पुरेसा वेळ देऊन ऐकून घ्यावे व त्यांना आवश्यक सहकार्य करावे.अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

अशाप्रकारे शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी शासनाने नियमावली जाहीर करून तरतूद केली असताना उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयात अभ्यंगतांची नोंद ठेवण्यात येत नसल्याची बाब समोर येऊन शासनाच्या नियमाचे उल्लंघन केले जात आहे.प्राप्त माहिती अधिकारातील माहितीनुसार आयुक्त उल्हासनगर महानगरपालिका यांचेकडे महानगर पालिकेच्या कामाच्या अनुषंगाने भेट.  मग भेटीची मागणी करण्यात आलेल्या अभ्यंगतांची नोंद ठेवण्यात येत नसल्याली माहिती समोर आली आहे.यावरून उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयात अभ्यंगतांचे प्रश्न  मार्गी लावण्यात येत नसून तक्रारीवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येत नसल्याचे दिसून येत असल्याने उल्हासनगर महानगरपालिकेचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.