नवी दिल्ली : राफेल खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपला आदेश राखून ठेवला.  बुधवारी फ्रान्सकडून ३६ राफेल फायटर विमाने खरेदी करण्याच्या व्यवहाराची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राफेलची किंमत सार्वजनिक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झटका दिला. राफेलच्या किंमती सार्वजनिक करण्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत नाही तो पर्यंत कोर्टात राफेलच्या किंमतीवर युक्तीवादाचा प्रश्नच येत नाही असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.के.कौल आणि न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांनी स्पष्ट केले.

विमानांची कोणतीही गॅरंटी नाही
दसॉल्टने सरकारला ऑफसेट भागीदारांची माहिती दिलेली नाही. त्यांना दसॉल्टने निवडले आहे. सरकारचा यात हात नाही, असं वेणुगोपाल यांनी कोर्टाला सांगितलं. फ्रान्सने या ३६ विमानांची कोणतीही गॅरंटी दिलेली नाही. केवळ पंतप्रधानांनी लेटर ऑफ कम्फर्ट दिलं आहे, असेही केंद्र सरकारच्या वतीने वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

याचिकाकर्त्यांच्या युक्तीवादानंतर कोर्टाने एअर व्हाइस मार्शन चलपति यांचीही साक्ष घेतली. संरक्षण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांनाही प्रश्न विचारण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला.