वसई (दीपक शिरवडकर) - वसई-विरार उपप्रदेशात काही जमिनमालकानी आपल्या जागेत स्थानिक स्वराज्य संस्था-नगररचना विभाग,सिडको प्राधिकरण यांची पूर्व परवानगी न घेता प्रथम बेकायदा चाळी उभारून कालांतराने त्या चाळींच्या जागेतील जुन्या रहिवाशांना हाताशी धरून त्यांची दिशाभूल करीत बांधकाम व्यवसायाचा काडीमात्र अनुभव नसलेल्या स्वयंघोषित विकासकांकडून पुर्नविकासाच्या नावाखाली परत चार-चार,पाच-पाच मजल्याच्या बेकायदा इमारती परत कोणत्याही बांधकाम परवानग्या न घेता उभारण्याचे प्रताप करीत त्याआडून बेहिशेबी गडगंज संपत्ती मिळविली आहे.काही विकासकांनीही ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे प्रताप केले आहे असे समजते आणि शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल करीत हौसिंग सोसायटया,विक्री करार केले आहेत.अशा प्रकारामुळे भविष्यात सर्व सामान्यांवर बेघर होण्याची पाळी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अशा बाबतच्या तक्रारी संबंधित शासकीय यंत्रणेकडे केल्यास कागदी घोडे नाचविले जातात व जबाबदारी झटकली जाते

या अनुषंगाने तक्रारदारास कळविणेत येते की.........

नोंदणी अधिनियम १९०८ व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ मधील तरतुदी व त्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी वेळोवेळी दिलेले आदेश यांचे आपण अवलोकन केले असता आपणास स्पष्ट होईल की, 

अ) नोंदणी अधिनियम १९०८ अन्वये नोंदणी अधिकारी यांना त्यांचेकडे नोंदणीस सादर केले जाणाऱ्या कोणत्याही दस्तऐवजातील पक्षकार यांचे मालकी हक्क तपासणीचे अधिकार नाहीत. अथवा जोडलेली सहपत्र योग्य आहेत कि अयोग्य आहेत हे तपासणीचे अधिकार नाहीत.

ब) फक्त महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ मधील नियम ४४ अन्वये घालून दिलेली बंधने,दस्ताची वैधता तपासणी न करता,नोंदणी अधिकारी यांचेवर बंधनकारक केलेली आहेत.

क) काही वेळा वरील 'ब' व्यतिरिक्तची बंधने महाराष्ट्रातील काही जिल्हयात स्वतः त्या जिल्हयाचे मा.जिल्हाधिकारी व जिल्हानिबंधक यांनी नोंदणी अधिकारी यांचेवर बंधनकारक केली असता मा.उच्च न्यायालय मुंबई व खंडपीठ नागपूर यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना आपणास तसे अधिकार नसलेबाबत आदेश निर्गमित केलेले आहेत. याबाबत मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यानी  दिलेल्या निर्णयाचे दाखले दिले जातात. 

एकीकडे वसई-विरारशहर महानगरपालिका नव्याने घर घेणाऱ्या ग्राहकांना सावधानतेचा इषारा देताना दिसते तर दुसरीकडे राज्य शासनाच्या उपनिबंधक सहकारी संस्था, दुय्यम निबंधक,सह दुय्यम निबंधक कार्यालया कडून आलेल्या दस्ताची परिपूर्णपणे,सक्षमपणे तपासणी न करता मुद्रांक शुल्क स्विकारणे,हौसिंग सोसायटया नोंद करणे असे प्रताप केले जातात.त्याबाबत तक्रारी आल्यास मा.न्यायालयाकडे जाण्याचा सल्ला फसवणूक झालेल्याना देतात असा सारा सावळा गोंधळ पाहायला मिळतो राज्यातील महाविकास आघाडीने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन एसीबी/एस आय टी सारख्या तपास यंत्रणेकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून सर्वसामान्यासह गृहकर्ज देणाऱ्या बँका,जिल्हा सहकारी बँक,पंतप्रधान आवास अनुदान योजना जिल्हा हौसिंग फेडरेशन यांची,अशा बोगसरित्या नोंदित हौसिंग सोसायटयांकडून काही तथाकथित विधिज्ञांकडून,मुख्य प्रवर्तकाकडून होणारी फसवणूक थांबवावी आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करावे अशी मागणी जोर धरत आहे.