वसई (दीपक शिरवडकर) - उपनिबंधक सहकारी संस्था, वसई कार्यालयाचा कारभार  बेभरवशाचा चालला असून प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराचा फटका रहिवाशांना बसत आहे. उपनिबंधक कार्यालयाकडे हौसिंग सोसायटी नोंदणीकरता ट्रान्सफरर-ट्रान्सफरी-कन्फर्मिंग पार्टी असा त्रिसदस्यीय करारनामा, इमारतीची सी सी/ओ सी/सात-बारा उतारे/डीड ऑफ डिक्लेरेशन,बिनशेती परवाना मोफा कायद्याच्या नियमातील नमुना ७ अर्ज/रचनाकार यांचा बांधकामाबाबतचा दाखला जागेचे कुलमुखत्यारपत्र/सक्षम अधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या बांधकामाचा नकाशा/जागा निर्वेध असल्याबाबतचा टायटल सर्च रिपोर्ट/जागा विकसित करण्यास घेतली असल्यास विकसन करारनामा/प्लॉट बिगरशेती केलेला सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला/प्लॉट खरेदीचा करारनामा,मालमत्ता पत्रक आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतात अशी कागदपत्रे सादर झालेली नसताना सादर झालेली कागदपत्रे खोटी असल्याचे माहीत होऊनही उपनिबंधक,सहकारी संस्था वसई,कार्यालय व जिल्हा उपनिबंधक,पालघर कार्यालयाच्या संमतीने सोसायटयांची नोंदणी केली गेली आहे. खोटया व बोगस दस्ताने नोंद झालेल्या हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत तक्रारदाराने तक्रारी केल्यास उपनिबंधक कार्यालयाकडून कागदपत्रे तपासण्याचे काम आमचे नाही. हौसिंग सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विभागीय सहनिबंधक,सहकारी संस्था, कोकण विभाग, बेलापूर यांच्याकडे अपील करा असा सल्ला दिला जातो.व नाहकपणे सर्वसामान्यांची सतावणूक केली जाते.कागदी घोडे नाचवत बोगस नोंदित सोसायटयांना अभय दिले जाते.

उपनिबंधक-सहकारी संस्था,वसई कार्यालया कडून  खोटया-बोगस दस्ताने ,गाव नमुना ७/१२ चे अवलोकन न करता,सी.सी/ओ.सी/ब्ल्युप्रिंटची सत्यता न तपासता,प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना, जमिनमालकांचे आक्षेप असताना,इमारतच अस्तित्वात नसलेल्या ठिकाणी एकाच नोंदणी क्रमांकाने,दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी  भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था नोंद करून दिल्या गेल्या आहेत. कायदेशीर मालकी हक्क नसलेल्या, मासिक भाडेतत्त्वावरील पगडी पध्दतीने रहाणाऱ्या रहिवाशांच्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सभासदांची भाग रक्कम जमा नसताना बँक शिल्लकेचा दाखला नसताना, हौसिंग सोसायटया नोंद करून दिल्या आहेत;काही रहिवाशांची कोणतीही कागदपत्रे सादर झालेली नसताना अशानाही सोसायटीचे सभासदत्व दिले गेले आहे, तक्रारदारांचे अडचणीचे वाटणारे तक्रार अर्ज समाधानकारक खुलासा करता येत नसल्याने कार्यालयीन स्तरावरून निकाली काढले जातात.विभागीय सहनिबंधकाचे कार्यादेश दुर्लक्षीत केले जातात.अशा बोगस नोंदित सोसायटया सदनिकाधारकांची फसवणूक करीत बेकायदेशीररित्या सेवाशुल्क,ट्रान्सफर प्रिमियम,नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस, भाग-भांडवल रक्कम आदीची वसुली करतात,ना-हरकत प्रमाणपत्रे देत अपराधात्मक आर्थिक गुन्हे करीत आहेत.यामुळे विविध आस्थापनांची जिल्हा हौसिंग फेडरेशनची पंतप्रधान आवास योजनेचीही फसवणूक होत आहे. महापालिका एकिकडे ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील असताना दुसरीकडे मात्र शासकीय कार्यालयाकडून फसवणूक केली जात आहे.

आज राज्यात अंदाजे १ लाख ९८ हजार इतक्या सोसायटया आहेत.वसई तालुक्यात सन २०१८ पर्यंत ६०२८ हौसिंग सोसायटया नोंद झाल्या आहेत.बोगस,खोटया दस्ताने, बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी नोंद असलेल्या सोसायटींची आकडेवारी प्रशासनास ज्ञात असूनही कार्यवाही होत नाही. 

सहकारी गृहनिर्माण अधिनियम १९६० चे कलम ७९(अ),९७ वा घटना दुरूस्ती व सहकारी संस्था (सुधारणा)अधिनियम २०१३ अन्वये आदर्श उपविधी व राज्याचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशाने,मा.सहकार सचिव, मा.सहकार आयुक्त-निबंधक,महाराष्ट्र यांचे निर्णय-आदेश असताना,सहकारी गृहनिर्माण संस्था कामकाज संहितेस अधीन राहून कार्यवाही होताना दिसत नाही.अन्यायग्रस्त रहिवाशांनी दाद कोणाकडे मागायची? केंद्रीय माहितीचा अधिकार-२००५,राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५, राज्य सेवा हक्क कायदा व सहकारी गृहनिर्माण संस्था अधिनियम ह्या कायद्याची पायमल्ली होताना दिसते.