विरार(दीपक शिरवडकर)- राज्यातील क आणि ड वर्गातील सहकार संस्थांच्या निवडणुकांची सूत्रे आता सहकार खात्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या हाती दिली जाणार असल्याचे समजते.सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याआधी,बोगस संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याआधी सहकार आयुक्त नितीन कवडे यांनी १ते१५ जानेवारी २०२१ दरम्यान राज्यभरात मानीव अभिहस्तांतरण विशेष मोहीम राबविली आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले कारण बेकायदा बांधकाम, खोटी कागदपत्रे दाखल करत राज्यात बऱ्याच हौसिंग सोसायटया नोंद आहेत. त्याचे कन्व्हेअन्स कसे होणार?

राज्यातील क्षेत्रीय उपनिबंधक-सहकारी संस्था यांनी मोठ्या प्रमाणात खोटया बोगस दस्ताने,बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी बेजबाबदारपणे हौसिंग सोसायटया नोंद केल्या आहेत. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. याची पूर्वकल्पना सहकार आयुक्तांनाही आहे अशा बेकायदा बोगस हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.परंतु संभ्रम निर्माण करणाऱ्या घोषणा मात्र केल्या जातात.सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी राज्यातील जवळपास १लाख९८हजाराच्या घरात असणाऱ्या सहकार संस्थांमध्ये बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी,खोटया व बोगस कागदपत्रांच्या आधारे क्षेत्रिय उपनिबंधक-सहकारी संस्था विभागाने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करीत नोंद केलेल्या हौसिंग सोसायटयांची उच्चस्तरीय तपासणी करून क्षेत्रीय उपनिबंधकांच्या आशीर्वादाने दिशाभूल करणाऱ्या हौसिंग सोसायटयांवर खोटी माहिती देत हौसिंग सोसायटया नोंद केल्या म्हणून कारवाई करणे गरजेचे आहे.त्यातल्या त्यात २५४८ सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची जुजबी कार्यवाही झाली आहे.

२५० पेक्षा जास्त सभासद असलेल्या हौसिंग सोसायटयांच्या कार्यकारिणी निवडीकरता निवडणुका घेणे सहकार कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. क्षेत्रीय उपनिबंधक-सहकारी संस्था विभागाकडून हौसिंग सोसायटया नोंद करून दिल्या जातात. हौसिंग सोसायटी नोंद करताना प्रशासनाने शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बांधकाम विषयक कागदपत्राची  सत्यता पडताळून संस्था नोंद करणे हे धोरण आहे परंतु त्या धोरणाची एैशीतैशी होताना दिसते आणि काही दलालांच्या माध्यमातून कागदपत्रांची कोणतीही सक्षमपणे तपासणी न करता, बांधकामच अस्तित्वात नसलेल्या जागी,बेकायदा बांधकामांच्या ठिकाणी काही क्षेत्रिय उपनिबंधकानी हौसिंग सोसायटया नोंद करत बेजबाबदार कारभार केला असून एकाच नोंदणी क्रमांकाने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी हौसिंग सोसायटया नोंद करून दिल्या आहेत.सभासदांची भाग रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत जमा नसताना बँक शिल्लकेचा दाखला नसताना हौसिंग सोसायटया नोंद केल्या आहेत.त्याचा त्रास सर्वसामान्यांना होत आहे. ही बाब राज्याचे सहकार आयुक्त-निबंधक तसेच क्षेत्रिय उपनिबंधकांना ज्ञात असूनही कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. क्षेत्रीय उपनिबंधक-सहकारी संस्था विभागाकडून खोटया व बोगस कागदपत्राने नोंद झालेल्या हौसिंग सोसाटयांकडून खासगी-सरकारी-सहकारी बँकांची,नँशनल हौसिंग बँकसारख्या संस्थेची,जिल्हा हौसिंग फेंड्रेशनची दिशाभूल केली जात आहे.अशा रितीने सरकारी यंत्रणेची फसवणूक होत आहे, सदनिका धारकांची फसवणूक केली जात आहे तेव्हा अभिहस्तांतर करण्याआधी सर्वप्रथम राज्यातील बेकायदा हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी विनाविलंब रद्द करण्याची मोहीम मा.सहकार आयुक्त नितीन कवडे यांनी हाती घ्यावी अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.