विरार(दीपक शिरवडकर) - मुंबईसह ठाणे, वसई-विरार,नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निझामपूर पनवेल महापालिका क्षेत्रात रातोरात बेकायदा बांधकामांचे इमले उभे रहात असून झोपडयाही उभारल्या जात आहेत. बेकायदा बांधकांमाना दिवाणी न्यायालयापासून हायकोर्टापर्यंत स्थगिती मिळत आहे. त्यामुळे भूमाफिंयाना अभय मिळत आहे. त्यातच  महापालिका व अन्य यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरल्या असल्याने काही प्रमाणात राजकीय वरदहस्ताने अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. बेकायदा बांधकामे करणारे जमिनमालक,विकासक व त्यांना मदत करणारे प्रशासकीय अधिकारी मोकाट आहेत.

बेकायदा बांधकाम प्रकरणी सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व पालिका प्रशासनास दिले होते. परंतु ठोस आकडेवारी देण्याबाबत प्रशासकीय यंत्रणांना अपयश आल्याचे दिसते गेल्या चार वर्षांपासून बेकायदा बांधकामांवर काहीच कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून पालिकेने किती जणांना नोटीसा बजावल्या,अनधिकृत बांधकामांवर काय कारवाई केली, किती बांधकामे धोकादायक आहेत. किती प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आणि कारवाईवर स्थगिती मिळवलेली आहे. याची प्रभागनिहाय माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे आदेश दिले आहेत.मा.मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि मा.न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.

तर दुसरीकडे जानेवारी २०२० मध्ये मा.न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व मा.न्यायमूर्ती बी.पी.कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने वसई-विरार पालिका हद्दीत खासगी मालकीच्या हक्काच्या जागांवरील अंदाजे १०० हून अधिक बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

विशेष म्हणजे क्षेत्रीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयांकडून बेकायदा बांधकामांच्या ठिकाणी खोटया दस्ताने हौसिंग सोसायटया नोंद करून देण्याचे प्रताप झाले आहेत. त्याचप्रमाणे दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून बेकायदा बांधकामांचे मुद्रांक शुल्कही वसुलण्यात आले आहे. ही बाब शासन गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. मा.न्यायालयाने व राज्य मानवी हक्क आयोगाने आता याबाबतची दखल घ्यावी अशी सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा आहे.