वसई दुय्यम निबंधक वर्ग २,उपनिबंधक-सहकारी संस्था कारभाराची एसीबीने चौकशी करावी

वसई(बाळा शिरवडकर) - ग्राहकांनी नवीन घर खरेदी करताना फसवणूक होऊ नये याकरता इमारतीचे बांधकाम अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे याची तपासणी वसई-विरार शहर महानगरपालिका, नगररचना विभागाकडून करावी व घर खरेदी करताना होणारी फसवणूक टाळावी असे सातत्याने आवाहन पालिका करीत आहे त्याकरता लाखो रुपयांचा निधी खर्चून जनजागृतीही करीत आहे.

असे असताना दुसरीकडे मात्र राज्य शासनाच्या दुय्यम निबंधक-वर्ग२ आणि उपनिबंधक-सहकारी संस्था, वसई कार्यालया कडून अनधिकृत बांधकामाच्या जागी मुद्रांक नोंदणी व हौसिंग सोसायटया नोंद करुन देत ग्राहकांच्या फसवणुकीत भर टाकली जात आहे. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार मुद्रांक नोंदणी करताना तसेच हौसिंग सोसायटया नोंद करताना सादर झालेली कागदपत्रे खोटी-बोगस आहेत की सत्यांकित आहेत याची कोणतीही सक्षमपणे पुर्नपडताळणी न करता आर्थिक लाभाच्या अमिषाने सादर झालेल्या खोटया दस्ताने अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणाचे मुद्रांक शुल्क स्वीकारून दुय्यम निबंधक-वर्ग२ कार्यालयाकडून मुद्रांक नोंदणी करण्याचे प्रताप होताना दिसतात.सन २०१० पासूनच्या मुद्रांक नोंदणीची एसीबीसारख्या सक्षम तपास यंत्रणेकडून चौकशी झाल्यास बराच मोठा भूकंप होईल;व अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकतील.अशी चर्चा दबक्या आवाजात सदर कार्यालयात ऐकायला मिळते.

खोटया व बोगस कागदपत्रांच्याआधारे मुद्रांक शुल्क घेऊन झालेल्या मुद्रांक नोंदणीबाबत एखाद्या तक्रारदाराने तक्रार केल्यास त्या तक्रारीची दखल न घेता,तपासणी न करता तक्रारदाराच्या तक्रार अर्जावरच दुय्यम निबंधक-वर्ग २ कार्यालयाकडून "महाराष्ट्र नोंदणी संहिता भाग ll च्या संंहिता आदेश क्र.१८४ नुसार आपण योग्य त्या न्यायालयात दाद मागावी व नोंदणीस स्थगिती आदेश प्राप्त करावा.आपला सदरचा अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे" असा रबरी शिक्का मारून तक्रारदाराची दिशाभूल केली जाते.परंतु बेकायदेशीरपणे केलेली मुद्रांक नोंदणी रद्द केली जात नाही व नाहकपणे सर्वसामान्यांची सतवणूक व फसवणूक केली जाते.

तर दुसरीकडे उपनिबंधक-सहकारी संस्था वसई कार्यालयाकडूनही खोटया-बोगस दस्ताने व अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणी,इमारतच अस्तित्वात नसलेल्या ठिकाणी एकाच नोंदणी क्रमांकाने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी मधुर संबंध प्रस्थापित करीत भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था नोंद करून दिल्या गेल्या आहेत. नोंदणी क्रमांक TNH-VSI-HSG-(TC)- 27092- 2015 ही व अन्य काही ठिकाणी बेकायदापणे हौसिंग सोसायटी नोंद करून दिल्या आहेत.तक्रारदारांचे अडचणीचे वाटणारे तक्रार अर्ज कार्यालयीन स्तरावरून निकाली काढले जातात.मा.सहकार आयुक्त-निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र मा.विभागीय सहनिबंधक,कोकण विभाग या वरिष्ठांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविली जाते.अशा बोगस नोंदित सोसायटया सन२०१३-२०१४ पासून सदनिकाधारकांची फसवणूक करीत बेकायदेशीररित्या सेवाशुल्क,ट्रान्सफर प्रिमियम, नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस, भागभांडवल रक्कम आदीची वसुली करत अपराधात्मक आर्थिक गुन्हे करीत आहेत.बेकायदापणे वसुलण्यात येणारी सदरची जमा सर्व रक्कम व खर्च केलेली रक्कम परत मिळवून देण्याकामी व सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याबाबत प्रशासन दुर्लक्षीतपणा करताना दिसते.तर विरार पूर्वेस असणाऱ्या तलाठी कार्यालया कडून बेजबाबदारपणे सात-बारा गाव नमुन्यावर मनमानी प्रकारे फेरफार उतरवून दिले जात असल्याने ह्या कार्यालयाची भूमिकाही संशयास्पद,बेजबाबदारपणाची वाटते. महापालिका एकिकडे ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील असताना दुसरीकडे मात्र शासकीय कार्यालयाकडून फसवणूक केली जात आहे.

शासन यंत्रणेच्या फसवाफसवीमुळे व सदनिकाधारकांच्या फाजील बेपर्वा अतिउत्साहीपणामुळे सदनिकाधारकांवर निवारा गमावण्याची पाळी येऊ शकते.खोटया-बोगस दस्ताने मुद्रांक नोंदणी करून देणे, डिम्ड करणे,हौसिंग सोसायटया नोंदणी करणे व शासन-सदनिकाधारक यांची फसवणूक करणे अशी कामे करणारे काही विधिज्ञ वसई-विरारमध्ये कार्यरत असून शासकीय कार्यालयात अशा विधिज्ञांचीच ऊठबस केली जाते अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.

आज राज्यात अंदाजे १ लाख ९८ हजार इतक्या सोसायटया आहेत.२५० हून अधिक सभासद असलेल्या सोसायटया किती याची माहिती सहकारी संस्था विभागास नाही. तर बोगस,खोटया दस्ताने,बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी नोंद असलेल्या सोसायटींची आकडेवारी प्रशासनाकडे नाही. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणही बोगस रित्या नोंदित हौसिंग सोसायटयांच्या जागी कार्यकारिणी निवडीकरता बेजबाबदारपणे निवडणुका घेतात.

दरम्यान तलाठी वसई,दुय्यम निबंधक वर्ग २,उपनिबंधक सहकारी संस्था वसई ह्या प्रशासकीय यंत्रणाच्या भ्रष्ट कारभाराची एसीबीसारख्या सक्षम तपास यंत्रणेकडून चौकशी केली जावी अशी मागणी काही सदनिकाधारक राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना करणार आहेत असे समजते.

संबंधित पोस्ट