उल्हासनगर(रामेश्वर गवई)  : उल्हासनगर महापालिके कडे   धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकाना पर्यायी जागा म्हणुन  ट्रांझिंट  कॅंप नसल्याने उपायुक्तानी खेद व्यक्त केला आहे .तर  पर्यायी जागा मिळावी म्हणुन इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकानी हायकोर्टात एक जन याचिका दाखल केली आहे . 

मुंबई हायकोर्टाने भिवंडी येथे पडलेल्या बिल्डिंग बाबत गंभीरतेने घेतले असुन जनहित याचिकेवर जबाब देण्या करिता कोर्टाने दखल घेत राज्य सरकार व संबधित महापालिका याना जबाब देण्या करिता हजर राहन्यास सांगितले आहे . 

दरम्यान कल्याण डोंबिवली येथील बांधकाम संबधी याचिकेवर सुनावणी सुरु असुन भिवंडी इमारत दुर्घटनेवर चिंता व्यक्त करत हायकोर्टाने उल्हासनगर महापालिका सह सहा महापालिका याना नोटीसी पाठवल्या आहेत . कोर्टाने याना जबाब विचारताना म्हटले आहे की विना परवानगी अनधिकृत बांधकामे होतात कसे असा प्रश्न विचारुन राज्य शासन व महा पालिका यांच्या कार्य पध्दतीवर प्रश्न चिन्ह निर्माण केले आहे.तर महापालिका यांच्या हलगर्जी पणा मुळे बेकसुर लोकांचे जीव जात आहेत . 

 दरम्यान हायकोर्टाने  राज्य सरकार ला  निर्देश दिले आहेत  की ऑक्टोंबर च्या दुसऱ्या हप्त्या पर्यंत इमारत दुर्घटना रोकने व जिवीत हानी रोकन्या करिता काय  उपाय योजना आखल्या आहेत . अशी विचारणा करुण   राज्याचे   महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी याना या बाबत निर्देश देवुन  १५  ऑक्टोंबर च्या पहिले नोटीसी चे जबाब मांगितले आहेत.हायकोर्टात अनेक  मुद्द्यावर चर्चा झाली आहे . आता उल्हासनगर महापालिका ही हायकोर्टाच्या दिलेल्या नोटीसी ला काय उत्तर देते या कडे इमारत वासीयांचे लक्ष लागले आहे . दरम्यान धोकादायक इमारती तोडन्या पुर्वी त्या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशाना ट्रांझिट कॅंप मध्ये जागा देणे हे अनिवार्य असल्याचे हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेत नमुद केले आहे . परंतु यावर महापालिकेने अद्याप पर्यंत कोणती ही प्रतिक्रिया दिली नसल्याचा आरोप उल्हासनगर महापालिकेचे माजी सचिव व वकील प्रकाश कुकरेजा यानी केला आहे .दरम्यान महापालिकेचे उपायुक्त मदन सोंडे यानी सांगितले की धोकादायक इमारतीतील रहिवाश्याना पर्यायी जागा देन्या करिता ट्रांझिंट कॅंप ची व्यवस्था नसल्याने खेद व्यक्त केला आहे .