अंबरनाथ(प्रतिनिधी):अंबरनाथच्याआनंदनगर एमआय डी सी तील रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया (सीईटीपी) केंद्र सुमारे सात वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे रासायनिक सांडपाणी प्रक्रियेवर कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत असून हा खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे अनेक कंपन्या अन्य राज्यात स्थलांतरित होण्याची भीती अतिरिक्त  अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन (आमा) चे अध्यक्ष  उमेश तायडे यांनी व्यक्त केली आहे.

एम आय डी सी मधील कारखानदार पर्यावरणस्नेही पद्धतीने उत्पादन प्रक्रिया राबवू इच्छित आहेत. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारे सीईटीपी केंद्र सुरू करण्याबाबत एमआयडीसी आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळ या सरकारी संस्था उदासीन असल्याचा आरोप अतिरिक्त  अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन 'आमा'चे अध्यक्ष  उमेश तायडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. संदिप तोंडापुरकर, परेश शाह आदी संघटनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 

गेली सात वर्षे उद्योजकांच्या ‘आमा' संघटने तर्फे  सातत्याने पाठपुरावा करूनही सीईटीपी केंद्र  कार्यान्वित होऊ शकले नाही. या औद्योगिक वसाहतीतील १२७ कंपन्या सीईटीपी केंद्राचे सभासद आहेत. केंद्र कार्यान्वीत झाले, तर रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे सुलभ होणार आहे.  वैयक्तिकरित्या अशा प्रकारचे प्रक्रिया केंद्र उभारणे सर्वच उद्योजकांना परवडणारे नाही. प्रत्येक कंपनीने स्वतंत्ररित्या अशी यंत्रणा बसवली तर एक घनमीटर रासायनिक सांडपाण्यावरील प्रक्रियेसाठी ९० ते ११० रूपये खर्च येतो. तीच प्रक्रिया जर सामाईक केंद्रातून झाली, तर एक घनमीटर पाण्यासाठी फक्त २९ रूपये खर्च होतो. तो सर्व  उद्योजकांना परवडणारा आहे,  मात्र वारंवार विनंती करूनही सीईटीपी केंद्र सुरू करण्याबाबत प्रशासकीय यंत्रणा उदासीन असल्याचा आरोप तायडे यांनी केला. 

एमआयडीसीने भारत उद्योग समूहाला सीईटीपी  केंद्र चालविण्यासाठी दिले. या कंपनीने सीईटीपी  केंद्र गहाण ठेवून त्यावर ११ कोटी रूपये कर्ज काढले. मात्र त्यानंतरही कंपनीला केंद्र व्यवस्थितरित्या चालविता आले नाही. त्यामुळे प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने कंपनीला ‘कारणे दाखवा नोटीस' दिली. राष्ट्रीय हरित लवादाने प्रदुषणाबाबत दंड आकारून ताशेरे ओढले. त्यानंतर या केंद्राचे व्यवस्थापन पाहण्याची तयारी ‘आमा' संघटनेने  दाखवली. याबाबतीत संघटनेने केलेल्या पाठपुराव्याला यश येऊन १६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी संस्थेला सीईटीपी केंद्राचा ताबा मिळाला. संघटनेने केंद्र सुरू करण्यासाठी विभागातील उद्योजकांकडून दोन कोटी रूपये निधी संकलीत केला. त्यातून या प्रक्रिया केंद्रातील यंत्रणेची दुरूस्ती केली. त्यावेळी या केंद्रात  रासायनिक कचऱ्याचा गाळ साचला होता. संघटनेने १२ हजार टन गाळ काढला. या कामापोटी एमआयडीसी कडून कामगारांचे वेतन आणि विजबिलापोटी दरमहा चार ते पाच लाख रूपये मिळत होते. फेब्रुवारी ते जुलै २०१६ असे अवघे पाच महिने हे केंद्र ‘आमा'च्या ताब्यात होते. त्यानंतर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने हे केंद्र बंद करण्याची नोटीस बजावली. २९ जुलै २०१६ रोजी याप्रकरणी हरित लवादापुढे सुनावणी झाली. डिसेंबर-२०१६ रोजी हरित लवादाने ‘आमा' संघटनेच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र तरीही प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे आडमुठे धोरण कायम राहिले. एकीकडे वाढत्या प्रदुषणाबाबत कारखानदारांना दोष द्याायचा आणि दुसरीकडे त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सामाईक सीईटीपी केंद्राच्या उभारणीबाबत उदासिनता दाखवायची असा दुटप्पीपणा एमआयडीसी आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळ प्रशासन सातत्याने करीत आले असल्याचा आरोप तायडे यांनी केला.

उद्योजकांचे प्रतिनिधी म्हणून ‘आमा'  सामाईक सीईटीपी केंद्र सुरू करण्याबाबत आग्रही आहे. कारण ‘सीईटीपी'कार्यान्वीत नसल्याचा  ठपका सध्या उद्योजकांवर ठेवला जात आहे. त्यांना टार्गेट केले जात आहे. आनंदनगर औद्योगिक वसाहतीतील दरवर्षी नऊ हजार कोटी रूपयांचा  माल निर्यात होतो. त्यातून शासनाला कोट्यवधी रूपयांचा महसुल मिळतो. मात्र गेल्या काही वर्षात उपरोक्त त्रासाला कंटाळून अनेक उद्योग स्थलांतरीत झाले, काही स्थलांतरीत होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापन कोणत्याही कंपनीला द्या .परंतु सीईटीपी केंद्र  लवकर सुरू करण्याची मागणी   'आमा'चे अध्यक्ष तायडे  यांनी केली आहे .