उल्हासनगर / प्रतिनिधी : उल्हासनगर महापालिकेच्या आरोग्य विभागात जवळपास २ वर्षा पासून ११० महिला आशा सेविका म्हणून काम करीत आहेत. व सुरवातीला या आशा सेविकानां प्रशासनाच्या वतिने मात्र  १ हजार रुपये ऐवढेच तुटपुंजे  मानधन म्हणून देण्यात येत होते.  आणि शासनाचा जी आर  आहे की खाजगी ठेकेदार असो की शासकिय कार्यालय असो . कुठेही काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला किमान वेतन मिळायलाच हव. असा शासन निर्णय आहे.आणि असे  असतांना सुध्दा आपल्या महापालिका प्रशासनाने या आशा  सेविकांना गेली दोन वर्षे फक्त महिण्याला १ हजार रुपये मानधन देऊन या आशा सेविकां कडून दररोज आठ ते दहा तास आरोग्य विभागाशी निगडीत असलेली विविध कामे करून घेतली जातात.व मानधन मात्र  फक्त १ हजार रुपये.  याचाच अर्थ असा होतो की शासकिय अधिकारीच शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवतात असा आरोप मनसे शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी केला आहे.

दरम्यान  १६/०६/२०२० रोजी स्वतःहा  नगरविकास व ठाणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री  मा . एकनाथ शिंदे  यांनी स्वतःहा महापौरांच्या दालनात येऊन या सर्व आशा सेविकांना आजपासून दररोज ३०० रुपये प्रमाणे मानधन देण्यात येईल म्हणजेच सरासरी १० हजार रुपये पगार देणार असे जाहिर केले होते. व त्यांनी प्रशासनाला तसे आदेश सुध्दा दिले होते. एवढच नाहीतर या आदेशाच सर्वच स्थरातुन कौतुक केल गेल होत.व सर्वच  वृत्त पत्रातुन तशा बातम्या देखिल छापून आल्या होत्या.  परंतु मा.पालकमंत्र्यानी  दिलेल्या या आदेशाला उल्हासनगर महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असतांना प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली असा आरोप ही बंडू देशमुख यांनी केला आहे . ३०० रुपये रोज तर सोडाच पण  महिण्याला जे १ हजार रुपये मानधन आहे ते सुध्दा महापालिका प्रशासन या आशा सेविकांना वेळेवर देत नाही. ही बाब सुध्दा गंभीर असुन आयुक्तानी याची दखल घ्यायला पाहिजे जर  या आशा सेविकांना जाहिर केल्या प्रमाणे ३०० रुपये रोज या दराने वेतन अदा करण्यात आले  नाही. तर या आशा सेविकांच्या न्याय हक्कासाठी मनसेच्या वतिने आंदोलन करण्यात येईल असा ईशाराही मनसे शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी दिला आहे.