ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमांचं योग्य पालन करुनच ही रथयात्रा पार पडली पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाचा वाढता फैलाव लक्षात घेता रथयात्रेवर स्थगिती आणली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालायने परवानगी दिली. उद्या म्हणजेच मंगळवारपासून रथयात्रेला सुरुवात होणार आहे. १३ व्या शतकात या रथयात्रेला सुरुवात झाली होती असं इतिहासकार सांगतात. गेल्या २८४ वर्षात कधीही ही यात्रा रद्द करण्यात आलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देताना मंदिर समिती, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयाने ही रथयात्रा पार पडली पाहिजे असं स्पष्ट सांगितलं आहे.तसंच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्याशी संबंधित सर्व नियमांचं पालन झालं पाहिजे असंही सांगितलं आहे. १८ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जगन्नाथ रथयात्रा तसंच त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींसाठी परवानगी नाकारली होती. जर आम्ही रथयात्रेला परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करणार नाही असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितलं होतं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा यासाठी याचिका करण्यात आल्या.

न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षते खालील खंडपीठा समोरील सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी इतक्या शतकांची परंपरा थांबवली जाऊ शकत नाही. करोडो लोकांच्या श्रद्धेचा हा विषय आहे. जर भगवान जगन्नाथ उद्या येऊ शकले नाही, तर परंपरेप्रमाणे पुढील १२ वर्ष ते येऊ शकत नाहीत असं सांगितलं.केंद्र सरकारकडून करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तुषार मेहता यांनी त्यांचा उल्लेख करत त्यांचं पालन करुन हा कार्यक्रम पार पाडला जाऊ शकतो असं न्यायालयात सांगितलं. लोकांची गर्दी न करता, करोना चाचणीत निगेटिव्ह रिपोर्ट आलेल्या पुजाऱ्यांना परवानगी देत ही रथयात्रा पार पाडली जाऊ शकते अशी बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली.

"करोनाचा फैलाव होऊ नये यासाठी पूर्वकाळजी घेत राज्य सरकार दिवस भरासाठी कर्फ्यू जाहीर करु शकतं. लोक टीव्हीवरुनच दर्शन घेऊ शकतात. पुरीच राजा आणि मंदिर समिती सर्व व्यवस्था करेल," अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली. ओडिशा सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी सॉलिसिटर जनरल यांच्या प्रस्तावाशी सहमत असल्याचं सांगितलं.