उल्हासनगर / प्रतिनिधी : कोरोना -१९   मुळे गेले  ८० दिवसा पासुन लाँकडाऊन आहे,या काळात नाभिक समाजातील सलुन व्यवसाईकांची दुकाने पुर्णपणे बंद आहेत,यामुळे नाभिक समाजातील व्यवसाईकांची उपासमारीची वेळ आली आहे,नाभिक बांधवाचे मनोधैर्य खचले आहे,परीवाराचे बेहाल होत आहेत,या परीस्थितीत नाभिक बांधव आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करीत आहे,तरी सुध्दा शासनाचे डोळे उघडत नाही असे जानवत आहे,दुकाने बंदच ठेवावे असे वाटत असेल तर परीवारांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी शासनाने तात्काळ मदत करणे गरजेचे  होते.

परंतु शासनाने हेतु पुरस्पर  दुर्लक्ष केले आहे,परराज्यातुन येनारे कामगारांची नोंद केली जाऊ शकते? पण महाराष्ट्राच्या मायभुमीत जन्मलेले नाभिक कारागीरांची नोंदणी शासन करत नाही हि शोकांतिका  आहे,नाभिक समाज व्यवसाईकांच्या उपासमारीचा व भावनांचा विचार जर शासन करत नसेल तर नाभिक समाज हा रसत्यावर उतरेल.यास सर्वोतपरी शासनच जबाबदार राहिल.या बाबत अखिल भारतीय जिवासेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पिंपळगावकर व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष दिनेश महाले यांनी वेळोवेळी पत्राद्वारे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना ईमेलद्वारे कळविले आहे.त्याअनुषंगाने केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाने अखिल भारतीय जिवा सेनेच्या मागणीची योग्य दखल घेतली नसल्याने शासनाच्या विरोधात निषेध व्यक्त करित यापुढे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा ईशारा शासनाला देण्यासाठी

अखिल भारतीय जिवा सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा.गोविंदजी पिंपळगावकर आणि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, मा.दिनेशदादा महाले  यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात सलून दुकानदारांच्या विविध मागण्या संदर्भात पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने अखिल भारतीय जिवा सेना उल्हासनगर तालुक्याच्या वतीने मनोज कोरडे अखिल भारतीय जिवा सेना,महाराष्ट्र प्रदेश प्रसिद्धी प्रमुख.  यांच्या नेतृत्वाखाली मंगेश सायखेडे, उल्हासनगर तालुका अध्यक्ष आणि अखिल भारतीय जिवा सेनेच्या सभासदांनी काळ्या फिती लावून महाराष्ट्र शासनाचा निषेध नोंदवून  १)सलुन दुकाने सुरू करणे बाबत शासनाने तात्काळ अध्याआदेश काढावा.२) सलुन दुकानदार व कामगार यांची शासकिय स्तरावरून कामगार योजने अंतर्गत नोंदणी करून त्यांना तीन महिन्यांचे प्रतिमाह १०००० दहा हजार रूपयांची आर्थिक मदत करावी.३)अनेक व्यवसाईकांचे व्यवसाय हे कर्ज घेऊन उभे झाले असुन त्यांचे व्याज माफ करावे व व्यवसाय पुन्हा उभे करण्यासाठी बैकेतुन बिनव्याजी कर्ज रूपात मदत करावी.४) फेसबुक या सोशल मिडीयावर महिलांचे अपमान करनारे बुध्दीभ्रष्ट  इसम विवेक लांबे यास कठोर शासन करावे.या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार, उल्हासनगर कार्यालयात देण्यात आले आहे.