नवी दिल्ली :- कोरोना विषाणूच्या संसर्गाविरुद्ध लढ्यासाठी पैसा उपलब्ध व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने पुढील 2 वर्षे आपल्या जाहिराती बंद कराव्यात. तसेच हा जाहिरातींवर होणारा खर्च कोरोना संसर्गातील कामासाठी वापरावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली आहे.यावेळी त्यांनी कोरोना संबंधित जनजागृतीच्या जाहिरातींना यातून सूट द्यावी आणि त्या सुरुच राहू द्याव्यात, असंही नमूद केलं.सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोरोना विरोधातील लढाईतील आपली भूमिका स्पष्ट केली. या पत्रात त्यांनी खासदारांच्या वेतन कपातीचं स्वागतही केलं.

सोनिया गांधी म्हणाल्या, 'सरकारी जाहिराती, टीव्ही, वर्तमानपत्र व विविध ऑनलाईन जाहिराती पुढील 2 वर्षे बंद करुन त्यातून वाचणारा पैसा हा कोरोना विरुद्धच्या लढ्यासाठी उपयोगात आणावा. यातून कोरोनासंदर्भात जनजागृती करणाऱ्या जाहिराती मात्र वगळण्यात याव्यात. केंद्र सरकार सरकारी जाहिरातींवर दरवर्षी 1250 कोटी रुपये खर्च करते. याशिवाय सरकारी उपक्रम आणि सरकारी कंपन्यांच्या जाहिरातींवरही मोठा खर्च होत असतो. हा सर्व खर्च टाळला तर यातून मोठा निधी कोरोना विरोधात लढण्यासाठी आणि समाजाच्या मदतीसाठी उपयोगात येईल.'

'सेंट्रल विस्टा' पुनर्विकास व सुशोभिकरणासाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च केला जात आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता एवढा मोठा खर्च करणे अयोग्य आहे. या कामाला स्थगिती देण्यात यावी. मला विश्वास आहे की सध्याच्या इमारतीतूनच संसद आपले संपूर्ण कामकाज करू शकते. आजच्या आपत्कालीन परिस्थितीत नवीन संसद व त्याची नवीन कार्यालये बांधण्याची गरज नाही. अशा संकटाच्या वेळी हा खर्च टाळता येऊ शकतो. या पैशांचा उपयोग नवीन रुग्णालये आणि वैद्यकीय संरक्षण उपकरणे (पीपीई) देण्यासाठी आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांना अधिक चांगल्या सुविधांसाठी करणे आवश्यक आहे, असंही सोनिया गांधी यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

खासदारांच्या 30 टक्के वेतन कपातीच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाला यावेळी सोनिया गांधी यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला. कोवीड-19 या महामारीच्या विरोधात लढण्यासाठी फार मोठा निधी उभा करणे ही काळाची गरज आहे, असंही सोनिया गांधी यांनी नमूद केलं.