नवी दिल्ली15जुलै:माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची आमदारकी रद्द करण्याचा औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कायम आणि योग्य ठरवला.दोन न्यायमूर्तीच्या पीठा समोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान 65 ब एविडण्स अँक्ट अत्यंत महत्वाचा ठरला.

अर्जुन खोतकर यांनी विधानसभा निवडणुकीत जालना विधानसभा मतदार संघातून अर्ज भरण्याची वेळ निघून गेल्यावर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी कॉंग्रेसचे नेते कैलास गोरंटयाल यांनी केली होती.

काही दस्तऐवज ईलेक्ट्रॉनीकली वेळेत सादर केले असा दावा अर्जुन खोतकर यांनी केला होता.परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो दावा अयोग्य ठरवत फेटाळून लावला.

औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ता. वि नलावडे यांनी खोतकर यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले होते.खोतकर यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

2014 मध्ये झालेल्या अटीतटीच्या विधानसभा निवडणुकीत अर्जुन खोतकर विजयी ठरले.त्यांच्या निवडीस आव्हान देणारी याचिका कॉंग्रेसचे तत्कालीन उमेदवार व आताचे जालनाचे वर्तमान आमदार कैलास गोरंटयाल यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.

उमेदवारी अर्ज दाखल करताना खोतकर यांनी फॉर्म क्रमांक 9 (नमुना नंबर 26)सोबत मूळ शपथपत्र जोडले होते.मात्र वैयक्तिक माहितीमध्ये अवलंबितांची माहिती त्यांनी दिली नव्हती.

याशिवाय अर्जुन खोतकर यांनी त्यांच्या पार्टीचा ए बी फॉर्मही जोडला नव्हता, शिवाय अर्ज क्रमांक 9,10 व 44 मध्ये त्रुटी होत्या अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी अर्जुन खोतकर यांनी वेळ समाप्त झाल्या नंतर (मुदतीनंतर)अर्ज दाखल केला.पण वेळ मात्र मुदती आधीची नोंदवली होती.

ह्या सर्व प्रकरणावर युक्तिवाद करताना अर्जुन खोतकर यांच्या वकिलांनी सारे दस्तावेज इलेक्ट्रॉनींकली उपलब्ध होते असा दावा केला.मात्र तसे असले तरी उपकरणांच्या नियंत्रणावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह कायम ठेवले.याप्रकरणी फिर्यादी कैलास गोरंटयाल आणी विजय चौधरी यांना खर्चापोटी अर्जुन खोतकर यांनी प्रत्येकी एक लाख रु द्यावेत असेही न्यायालयीन आदेशात म्हटले आहे याप्रकरणात फिर्यादी कैलास गोरंटयाल यांची बाजू जेष्ठ विधीतज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मांडली