नवी दिल्ली – कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर जगात मोठे बदल होतील. त्यामध्ये भारत आपले वेगळे स्थान निर्माण करू शकतो. त्यासाठी आपण आपले प्राधान्यक्रम निश्चित करायला हवेत. आरोग्याच्या, रोजगाराच्या संधी निर्माण करायला हव्यात, यासाठी सरकारला ६५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असे मत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मांडले आहे. लॉकडाऊन उठवण्याबाबत ठोस निर्णय घेऊन दैनंदीन जीवन सुरळीत करण्याला सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे, असे राजन यांनी सांगितले. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याशी राजन यांनी व्हिडिओ चॅटमधून संवाद साधतांना राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करत केंद्र सरकारला काही सुचनाही केल्या.

राजन म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था २०० लाख कोटींची आहे. त्यापैकी ६५००० कोटी हे गरिबांच्या अन्नपुरवठ्यासाठी वापरायला हवेत. करोनाने सार्‍या जगासमोर आव्हान उभे केले आहे. करोना रोखण्यासाठी नियमांपलिकडे जाऊन कामे करावे लागेल. सरकारला प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल. अर्थचक्राला पुन्हा गती देण्यासाठी व्यापक विचार करावा लागेल. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यामुळे त्याला चालना देण्यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम ठरवून उपाययोजना कराव्यात, असे राजन यांनी सुचवले.

जागतिक बाजारपेठेला पुरवठा करणारे केंद्र बनण्याची भारताला संधी

संपूर्ण जग कोरोना संकटाचा सामना करत आहे. संपूर्ण जगासाठी ही मोठी आपत्ती आहे. मात्र संकटातही संधी असू शकते. कोरोनानंतर काही देशांना पुढे जाण्याची संधी मिळू शकते. उद्योग, पुरवठा साखळीत भारताला बराच वाव आहे. मात्र त्याआधी लॉकडाऊन संपवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत. लॉकडाऊन संपवायचा असल्यास आपल्याला दररोज २० लाख चाचण्या घ्याव्या लागतील. अमेरिकेपेक्षा चौपट चाचण्या करण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे, याकडे राजन यांनी लक्ष वेधले. आपल्याकडे आयुष्य उत्तमपणे जगण्याची शैली आहे. आरोग्य, शिक्षणावर अनेक राज्यांनी चांगले काम केले आहे. नजिकच्या काळात चांगल्या दर्जाच्या नोकर्‍या निर्माण कराव्या लागतील. करोनाच्या संकटकाळात जागतिक बाजारपेठेला पुरवठा करणारे केंद्र बनण्याची संधी भारताला आहे, असे त्यांनी सांगितले.