ठाणे : सर्व शिक्षण अभियानाच्या (आरटीई) कायद्या अंतर्गत  गोरगरिबांना शिक्षण घेता यावे यासाठी प्रत्येक शाळेत एक कोटा असतो. या कोट्यात दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या कुटुंबातील मुलांना शिक्षण घेता येते. मात्र या कोट्याचा गरिबांना फायदा होणे तर दूरच पण त्या कोट्याचा श्रीमंत कुटुंब फायदा घेत आहे.

ठाण्यात असाच एक प्रकार उघडकीस आला आहे.
ठाण्यातील वागळे इस्टेट येथे राहणारे दिपक सिंग  आणि मृत्युंजय उर्फ मुन्ना सिंग यांनी त्यांच्या मुलांचे ऍडमिशन सेंट लॉरेन्स इंग्लिश स्कूल मध्ये आरटीई अंतर्गत केले. विशेष म्हणजे दिपक सिंग आणि मृत्युंजय उर्फ मुन्ना सिंग हे दोघे ही सधन आहे. दिपक सिंग यांचे जनता गॅरेज नावाचे दोन चाकी आणि तीन चाकी गाड्यांचे गॅरेज आहे. तर मृत्युंजय सिंग याची स्नेहा इंटर प्राइजेस नावाची कंपनी आहे. दिपक सिंग याने स्वतःच्या रिक्षाला व्ही.आय.पी नंबर घेण्यासाठी ५० हजार रुपये खर्च केला आहे. शिवाय त्याने अरब अमिराती सारख्या देशात अभियंता म्हणून काम केलं आहे. त्याला तिथे ४० हजार रुपये पगार होता तो इतका छंदी आहे की स्वतःच्या रिक्षाचे दर ६ महिन्याने मोडिफिकेशन करतो त्यावर किमान लाखभर तरी खर्च करतो. त्याचे राहणीमान ही हायफाय आहे. मग असा माणूस दारिद्र्य रेषेखालील कसा असू शकतो आणि त्याला अल्प उत्पनाचे दाखला कोणी आणि कसा दिला. मिळालेल्या माहिती नुसार त्याने आपल्या उत्पन्ना बाबतची बनावट कागदपत्रे  बनवली आहेत आणि सेंट लॉरेन्स इंग्लिश स्कूल च्या प्रशासनाला हाताशी धरून आपल्या मुलांना अल्प उत्पन्न गटाचे दाखवून गरिबांसाठी असलेल्या कोट्यातून ऍडमिशन करून घेतले. यात शाळा प्रशासनानेही दिपक सिंगला मदत केल्याची माहिती आहे. शाळा प्रशासनाने अशा किती श्रीमंत लोकांच्या मुलांना अल्पउत्पन गटासाठी असलेल्या कोट्यातून ऍडमिशन दिलेय याची शिक्षण विभागाने चौकशी करावी आणि सर्वात प्रथम अशा घोटाळ्यात सामील असणाऱ्या शाळेवर कारवाई करावी. कारण शाळेने गरीब विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क मारून तो श्रीमंतांच्या घशात घातला आहे. अशा प्रकारे जर श्रीमंत लोक गरीब कोट्यातील ऍडमिशन हडप करणार असतील तर गरिबांच्या मुलांनी जायचे कुठे? त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य काय? याचा विचार शिक्षण खात्याने करून लोकांची फसवणूक करणाऱ्या दिपकसिंग आणि मुन्ना सिंग सारख्या भामट्याने आणि त्याला मदत करणाऱ्या शाळा प्रशासनावर कठोर कारवाई करावी.

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू गोन्साल्विस  यांनी ठाणे महापालिका आयुक्त, शिक्षण अधिकारी ठाणे यांच्याकडेही तक्रार केली होती. आम्हाला सादर केलेली कागदपत्रे तहसीलदाराकडून तयार केलेली असल्यामुळे आम्ही याबाबत काही करू शकत नाही असे शिक्षण अधिकारी राजेश कंकाळ यांनी गोन्साल्विस यांना उत्तर दिले. सदर कागदपत्रांची चौकशी करायची सोडून शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या अशा बेजबाबदार वक्तव्यामुळे दाद तरी कोणाकडे मागावी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या अशा उत्तरामुळे एक सिद्ध होते  की ठाणे जिल्ह्याचे तहसीलदारही या भ्रष्टाचारात सामील आहेत. हजारो गरीब मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा हा प्रश्न असल्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनीच यात लक्ष घालावे अशी मागणी सामाजिक संघटनांनी केले आहे.

०००१ व्हीआयपी नंबर असलेली रिक्षा