विधानसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येतेय तसतशा महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा वेग येतोय. एकीकडे सत्ताधाऱ्यांकडून दुसऱ्या पक्षातल्या लोकांना आपल्याकडे ओढून घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत तर दुसरीकडे सरकारला जनतेची किती काळजी आहे हे दाखवण्यासाठी धडाधड निर्णय घेतले जात आहेत. मोठमोठ्या योजनांची घोषणा केली जात आहे. गेल्या दीड महिन्यात तब्बल पाच वेळा सरकारने टोपलीभर निर्णय घेतले. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी होवो अथवा न होवो पण विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हे निर्णय लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी उपयोगी पडणार आहेत. यालाच तर म्हणतात राजकारण. पूर्वीच्या काँग्रेसवाल्यांकडून भाजपच्या नेत्यांनी या सगळ्या गोष्टी अल्पावधीत शिकून घेतल्या आहेत. त्यामुळे निदान सध्या तरी सत्ताधारी सेने भाजपाची बाजू मजबूत झाली आहे. सरकारने दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बठकीत तब्बल ३७ निर्णय घेतले. ज्यात लातूर उस्मानाबादच्या वॉटर ग्रीड अंतर्गत लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांसाठी ११० कोटींची तरतूद कुष्ठरोगी आणि दिव्यांगांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेप्रमाणेच मुख्यमंत्री आवास योजना यासारख्या काही खर्चिक योजनांचा समावेश आहे. सरकारने गेल्या दीड महिन्यात १०० च्या आसपास निर्णय घेतलेत आणि हे पाहिल्यावर महाराष्ट्र सरकार कर्जबाजारी आहे यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनीच आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितलंय की ज्या गोष्टी आपल्या आवाक्यात आहेत त्या बद्दलच जनतेला आश्वासने द्या. पंतप्रधानांचा हा उपदेश बहुदा फडणवीसांच्या कानापर्यंत पोहचला नसावा म्हणूनच कदाचित ते निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णयाचा पाऊस पडून जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न करीत असावेत. पण लोकही काही मूर्ख नाहीत लोकांना ठाऊक आहे की महाराष्ट्रावर साडेचार लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा खर्च भागवण्यासाठी सतत ओव्हर ड्राफ्ट घेण्याची पाळी येतेय. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळेच महाराष्ट्राचे ऐतिहासिक वैभव असलेले गडकिल्ले भाड्याने देण्याची सरकारवर पाळी आली आहे. अशा वेळी महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव लपवण्यासाठी जरी मुख्यमंत्री मोठमोठे निर्णय घेत असले तरी ते पूर्णत्वास जाणार नाहीत. केवळ निवडणूक प्रचारासाठीच त्याचा उपयोग होऊ शकतो. अर्थात महाराष्ट्रातल्या सर्वच लोकांनी सरकारची ही हात चलाखी समजून घेणे आवश्यक आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागायला आणखी काही दिवस आहेत. त्यामुळे सरकार आणखी काही निर्णय घेईल. जनहिताच्या काही मोठ्या योजनांची घोषणा कारील. पण त्याला जनतेने भुलू नये कारण या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी जो अफाट पैसा लागणार आहे तो सरकारकडे नाही. म्हणूनच पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी जागतिक बँकेकडे हात पसरावे लागले. कालच याबाबत जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी सरकारची चर्चा झाली .त्यामुळे कर्ज तर मिळेल पण मग जे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतले आहेत त्याच्यासाठी कुठून पैसा आणणार कारण जागतिक बँक जी काही मदत देईल ती अर्थातच पुरग्रस्तांसाठी असेल. अशा स्थितीत सरकारने जे काही निर्णय घेतले आहेत ते पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा जागतिक बँकेकडे मदत मागणार का? खरे तर महाराष्ट्राची आजची आर्थिक स्थिती पाहता सरकारने कोणत्याही मोठ्या खर्चाच्या योजनांबाबतचे निर्णय घ्यायला नको होते. कारण माणसाने अंथरून बघूनच पाय पसरावे. पण महाराष्ट्र सरकारने हा वाकप्रचारच बदलून टाकलाय. कारण यापुढे अंथरून बघून पाय पसरावे असे म्हणण्या ऐवजी निवडणूक बघून पाय पसरावे असा नवा वाक्प्रचार राजकारणात रूढ होणार आहे. लोकांचे या सगळ्या गोष्टीकडे फारसे लक्ष नसल्याने जनतेला गृहीत धरून निवडणूक लढवणे आणि जिंकणे राजकीय पक्षांना जमते. त्यातच जास्तच अडचण निर्माण झाली तर राम आहेच मदतीला. रामाचे,धर्माचे, प्रांताचे किंवा भाषेचे विषय पुढे आणले की आस्थेच्या नावाखाली लोकांना सहज गुंडाळता येते, खरे तर, ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. पण आता लोकशाहीला मानणाऱ्या लोकांचीच संख्या हळू हळू कमी होत असल्याने आणि लोकही राजकीय पक्षांच्या आणि त्या पक्षातील पुढाऱ्यांच्या आहारी गेलेले असल्याने देशाची संपूर्ण व्यवस्थाच बिघडून गेलेली आहे. सरकारने जनतेसाठी चांगल्या योजना राबविल्यास त्याला लोकांचा पाठींबा च असतो पण सरकारकडे पुरेसा पैसे नसताना केवळ लोकांना भुलवण्यासाठी जर कोणी अशा न पेलणाऱ्या निर्णयाचे राजकारण आपल्या फायद्यासाठी करणार असेल तर अशा लोकांपासून जनतेने सावध असायला हवे. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो मात्र त्या सरकारने आपल्या आर्थिक स्थितीला पेलवतील असेच निर्णय घ्यावेत आणि त्याच बरोबर नको त्या गोष्टींसाठी कर्जाचा डोंगर जनतेचा डोक्यावर ठेवू नये. कारण लोकांना आता हे सगळं असह्य व्हायला लागलय.