मुंबई: अनधिकृत ठरवून २०१६मध्ये राहत्या घरातून बाहेर काढलेल्या आणि बेघर झालेल्या नव्या मुंबईतील दिघावासियांनी हक्काचे घर मिळावे म्हणून मंगळवार १८ डिसेंबर पासून आझाद मैदानात धरणे धरले होते. दिघ्यातील सुमारे पाचशे ते हजार कामगार कष्टकर्यांनी दुकानदारांनी तीन दिवस दिघा बंद ठेऊन आझाद मैदानात आपल्या हक्कासाठी हजेरी लावली.

बेघर झालेल्या दिघावासीयांच्या वेदना सर्व माध्यमांनी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचविल्याने त्यांनी दिघावासियांच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशील असल्याचे कळवले तसेच शुक्रवार दिनांक २१ डिसेंबर रोजी भेटीचे आश्वासन दिले त्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेसी,  नगरविकास विभागाचे सचिव डॉ. नितीन करीर, आणि सिडको व एमआयडीसीचे प्रतिनिधी एसएस पाटील यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक झाली. मुख्यमंत्र्यांना अचानक बाहेरगावी जावे लागल्याने त्यांनी प्रधान सचिव परदेसी यांच्याकडे शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्याची जबाबदारी सोपविली.

  प्रधान सचिव परदेसी आणि नगरविकास खात्याचे सचिव डॉ. करीर यांना आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या श्रमिक मुक्ती दलाच्या डॉ. भारत पाटणकरांनी विदित केले की दिघा येथील लोकांचा रहिवास हा बेकायदा नसून आसपासच्या कारखान्यात काम करणाऱ्या कष्टकर्यांनी कामाच्या ठिकाणी जवळच आपला निवारा शोधला आहे. ४०-५० वर्षांपासून गावठाणाच्या पलीकडे या वस्तीचा विस्तार होत गेलेला आहे. हा विस्तार होत असताना देखील सिडको किंवा महापालिकेने त्याच्या विकासाचा आराखडाच (नोडल प्लानच) बनविला नसल्याने ही बांधकामे वाढत गेली आहेत त्यात घरे खरेदी करणारे लोक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि कनिष्ट मध्यमवर्गीय आहेत. त्यामुळे त्यांना अनधिकृत बांधकामासाठी दोषी धरू नये, त्यांच्या प्रश्नाकडे आपण सहानुभूतीने पहावे आशी विनंती केली. 

या विनंतीचा आदर करून प्रधान सचिव आणि नगरविकास खात्याच्या सचिवानी आतिशय सकारात्मक आणि संवेदनशील प्रतिसाद दिला. त्यांनी दिघा नोड मधील सव्वा लाख जनतेचा आपण सहानुभूतीने विचार करीत असून सिडकोच्या आणि एमआयडीसी जमिनीवर वसलेल्या लोकांचे नियमितीकरण  करण्यात यावे यासाठी संपूर्ण दिघा नोडचा सर्वे करण्यात येईल. नवीन क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेचा सरकार जो विचार करीत आहे त्या योजनेत या सर्व इमारतींचे सर्वेक्षणांती ‘समायोजन’ करण्यात येईल. असे सांगण्यात आले. दिघा येथील सव्वा लाख नागरिक बेघर रहाणार नाहीत तसेच  या नागरिकांच्या  अनधिकृत घरांवरची कारवाई नवी योजना  तयार होईपर्यंत स्थगित करण्यात येईल. दिघावासियांना नव्या योजनेत कसे सामावून घ्यायचे याचा विचार आम्ही करत आहोत असे सकारात्मक आश्वासन मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवानी दिले त्यांच्या या निर्णयाचे वृत्त लेखी कळवले जाईल असेही त्यांनी सांगितले.