* महेंद्र तायडे यांची मुळ नियुक्ती बेकायदेशीर, परंतु कामगार सचिव राजेश कुमार यांच्याकडून अतिरिक्त कल्याण आयुक्त पदाचे बक्षिस
* माहिती अधिकारामध्ये धक्कादायक माहिती उघड 
* १९९७ साली कामगार कल्याण मंडळाने कल्याण निधी निरीक्षक पदासाठी समाज कल्याण विभागाकडून निवडप्रक्रियेसाठी अर्ज मागवले 
* निवडप्रक्रिया समाजकल्याण अधिकऱ्याच्या अनुपस्थितमध्ये पार पडली
* निवडप्रकियेसाठी एकुण ५ पैकी ४ उमेदवार गैरहजर असताना मुलाखतीसाठी उपस्थित तायडे यांची मुलाखत घेऊन नियमबाह्य नेमणूक
*  मुलाखतीसाठी केवळ १ उमेदवार उपस्थित असताना  निवडप्रक्रिया पुन्हा न राबवता तायडे यांची नेमणूक
*  नेमणुकीमध्ये आर्थिक हितसंबंध झाल्याने कल्याण निधी निरीक्षक पदावर नेमणूक असताना वरिष्ठ कल्याण निधी निरीक्षक पदी बेकायदा नेमणुक

मुंबई : राज्य कुठल्याही पक्षाचे असो, प्रशासनातील भ्रष्ट आणि मुजोर अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाही कशा प्रकारे फाट्यावर मारतात याचे संतापजनक उदाहरण समोर आले आहे. कामगार कल्याण मंडळाच्या प्रभारी कल्याण आयुक्तपदी नियमबाह्यरित्या अतिरिक्त कार्यभार देण्यात  आलेल्या महेंद्र तायडे यांच्या भ्रष्ट्राचाराची,गुन्हेगारीची आणि वाम मार्गाने गोळा केलेल्या संपत्तीची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले असताना प्रधान कामगार सचिव राजेश कुमार यांनी तायडेंना पाठीशी घालीत चौकशीचा केवळ देखावा निर्माण केला आणि चक्क मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे आता महेंद्र तायडे यांच्या बरोबरच राजेश कुमार यांचीही चौकशी करावी अशी मागणी या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठ पुरावा करणाऱ्या सिटीझन जस्टीस प्रेस कोन्सिल ऑफ महाराष्ट्र या संघटनेने केली आहे.

आमचे सरकार सत्तेत आल्यास भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करू, 'ना हम खायेंगे ना खाणे देंगे' अशा वल्गना करून सत्तेत आलेल्या मोदींना प्रशासनातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे . मोदींच्या भाजपचे महाराष्ट्रातही सरकार आहे आणि फडणवीस यांच्यासारखे अभ्यासू मुख्यमंत्री असताना प्रशासनातील अधिकारी त्यांनाही जुमानत नाही. त्यामुळे फडणवीस आणि त्यांचे मंत्री प्रशासनातील मुजोर अधिकाऱ्यांसमोर हतबल आहेत. परिणामी महत्वाच्या पदांवरील बदल्या ,नियुक्त्या आणि बढत्या यामध्ये अधिकाऱ्यांचीच मनमानी आहे. कामगार विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार यांनी अशीच मनमानी सुरू केली आहे. १९९७ साली महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामध्ये वरिष्ठ निधी निरीक्षक पदावर बेकायदेशीरपणे नियुक्त झालेल्या महेंद्र तायडे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून अनेक झोलझापटे केले. महाराष्ट्रातील आस्थापनांना कोट्यवधी रुपयांचे अडव्होक क्लेम कार्यालयीन पत्र पाठवून दिले जातात. तसेच अडव्होक क्लेम संबंधित स्थापनांकडे चौकशी कामी कार्यालयात बोलावून आस्थापनेवर दबाव टाकून मोठ्या रकमेची तडजोड केली जाते. अशा प्रकारचे झोल करून तायडेंना आपली मालमत्ता    सुमारे ४०० पट वाढवली असा आरोप सिटीझन्स जस्टीस प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. याबाबत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना संपूर्ण प्रकरण समजावून सांगितले. त्यानंतर त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर तातडीने महेंद्र तायडे यांना दिलेला प्रभारी कल्याण आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार कमी करून चौकशी होणे गरजेचे होते पण तायडेंच्या या झोलझपाट्यांशी राजेश कुमार यांचेही आर्थिक लागेबांधे असल्याने त्यांनी केवळ चौकशीचा देखावा तयार केला आणि महाराष्ट्र शासनाचे उप सचिव श.मा. मराठे यांच्याकडे चौकशी सोपवली. वास्तविक चौकशी अधिकारी तथा उपसचिव श.मा. साठे यांनी निःपक्षपाती चौकशी करणे गरजेचे होईल. पण त्यांनी तायडेंची चौकशी करण्याऐवजी कामगार सचिव राजेश कुमार यांच्या निर्देशानुसार तक्रारदारांचीच उलट तपासणी घेतली. हा प्रकार केवळ धक्कादायकच नव्हे तर पूर्णपणे अन्याय कारक आहे. त्याच बरोबर सरकारी अधिकारी एकमेकांना कसे सांभाळून घेतात याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी आदेश असताना जर राजेशकुमार सारखे अधिकारी तमाशा करीत असतील तर सर्वसामान्य माणसाला कसा आणि कोणाकडून न्याय मिळेल. 
मुळात कल्याण आयुक्त पदावरील नेमणुकीसाठी अपात्र असलेल्या महेंद्र तायडे यांची कामगार कल्याण मंडळाच्या  कल्याण आयुक्तपदी तात्पुरत्या स्वरूपाची प्रशासकीय व्यवस्था म्हणून अतिरिक्त कार्यभार माहे मार्च २०१९ मध्ये सोपविण्यात आला होता.  त्यामुळे तायडे यांना १ महिन्याच्या अल्प कालावधीत कल्याण आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार राजेश कुमार यांनी कमी करून नियमीत कल्याण आयुक्त नेमणे क्रमप्राप्त होते. परंतु राजेश कुमार यांनी कल्याण आयुक्त पदासाठी अपात्र 
तायडे यांना सुमारे ६ महिन्यांपासून प्रभारी कल्याण आयुक्तपदी कायम ठेवल्याने तायडे ह्यांच्या गैरप्रकरणांनी शासन बदनाम झाले. कल्याण आयुक्त पदाच्या नेमणुकीसाठी  उपकल्याण आयुक्त म्हणून काम केल्याचा तीन वर्षांचा अनुभव असावा लागतो पण तायडेंकडे असा कोणताही अनुभव नसताना त्यांना प्रभारी कल्याण आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देऊन  अतिरिक्त कल्याण आयुक्त पदाचा कार्यकाळ हा मर्यादित असताना त्यांना ६ महिन्यांपासून प्रभारी आयुक्त पदावर कायम ठेवण्यात आले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एखाद्या माणसाची भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी सुरू असताना तो त्या पदावर कसा राहू शकतो. पण सरकारी अधिकारी काहीही करू शकतात कारण सरकार जरी लोकप्रतिनिधींचे असले तरी प्रशासन राजेश कुमार आणि महेंद्र तायडे सारख्या भ्रष्ट आणि मुजोर अधिकाऱ्यांचे असते. त्यामुळे ते मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा जुमानत नाहीत त्यामुळे आता अशा मुजोर लोकांचा बंदोबस्त जनतेलाच रस्त्यावर उतरून करावा लागेल अशी संतप्त प्रतिक्रिया या प्रकरणी लोकांनी व्यक्त केली आहे. तसेंच महेंद्र तायडे यांच्या भ्रष्टाचाराची गृह खात्याच्या उच्च अधिकाऱ्या मार्फत चौकशी करून तायडेच्या अपसंपदा संपत्ती बाबत लाचलुचपत खात्याच्या उच्च अधिकाऱ्या मार्फत चौकशी करण्याची मागणी सिटीझन्स जस्टीस प्रेस कोन्सिल ऑफ महाराष्ट्र या संघटनेने केली आहे.