मुंबई : डी विभाग हद्दीतील खोताची वाडी ३७ हिमकर हाउस ह्या जीर्ण व जरजर झालेल्या इमारतीची दुरुस्त करण्याकरता कंत्राटदाराने मनपाची आय ओ डी, सी सी न घेता या इमारतीची दुरुस्ती केल्याचे निदर्शनास आले आहे. कंत्राटदाराने म्हाडा कडून प्रमाणपत्र मिळवून शासनाचे सर्व नियम व कायदे फाट्यावर मारून हिमकर हाऊस या इमारतीची मनपाच्या परवानगी शिवाय दुरुस्ती केली आहे. ह्या इमारतीत चाललेल्या विना परवाना बांधकामा विषयी अनेक तक्रारी असून सुद्धा महानगरपालिका डी विभागाच्या इमारत व कारखाने विभागाने नाममात्र नोटीस देऊन स्वतःचे खिसे भरण्याचे काम केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

खोताच्या वाडीत पोर्तुगीज कालीन काही बंगलो आजही तक धरून बसले आहेत. त्यात अनेक ख्रिश्चन कुटुंब आजही राहत आहेत. त्यामुळे ह्या वाडीला ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त आहे. पण ह्या परिसरात एकावर एक अनधिकृत बांधकाम करून खोताच्या वाडीचा ऐतिहासिक दर्जा घालवण्याचा मानसच जणु मुंबई पालिका डी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त शरद उघडे ह्यांनी केला असल्याचा आरोप काही राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक गिरगावकर मंडळींनी केला आहे. या आधी खोताच्या वाडीतल्या फर्नांडिस बंगल्यात करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाच्या बातम्या देखील वृत्तपत्रांमध्ये झळकल्या होत्या.पण पालिका अधिकारी मात्र सरकारी काम करण्या ऐवजी खाजगी काम करत असल्याचे चित्र दिसून येते.

सदर इमारतीला म्हाडा कडून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळाल्या नंतर मुंबई महानगर पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून आयोडी व सी.सी.न घेता इमारतीचे स्ट्रक्चरल काम पुर्ण करुन त्या इमारतीचे रूपांतर धार्मिक स्थळात करण्यात आले आहे,सदर इमारतीत चुकीच्या पद्धतीने चाललेले काम थांबविण्यासाठी म्हाडा तर्फे स्टॉप वर्क व रिमांयडर नोटीस देखील देण्यात आली, परंतु तरी देखील या इमारतीत चाललेले अनधिकृत बांधकाम थांबले नाही व डी मनपा डी विभागाने संपूर्ण इमारतीत चाललेल्या विनापरवाना बांधकामाला नोटीस देण्या ऐवजी फक्त टॉयलेटला स्टाॅप वर्क नोटीस बजावून या प्रकरणातन पळवाट काढून स्वतः बरोबर कांत्रादराला वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

खरतर हे काम थांबवून त्या इमारतीच्या मालक व कंत्राटदारावर एफ.आय.आर. दाखल करायल हवा होता पण महानगर पालिकेचा पगार घेऊन मंत्र्यांच काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कामापेक्षा पैसा जास्त महत्त्वाचा झाला आहे. गिरगावच अस्तित्व व खोताच्या वाडीचा ऐतिहासिक दर्जा कायम ठेवायचा असेल तर तमाम गिरगावकरांनी एकत्र येऊन महानगर पालिका डी विभागाला ह्याचा जाब विचारला पाहिजे.