मुंबई - पगारवाढ, दिवाळी बोनस, कामाचे तास आणि सुट्ट्या या मुद्द्यांच्या बाबतीत जेव्हा जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा तेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणं महानगरपाकिला कर्मचाऱ्यांचाही अनेकांनाच हेवा वाटतो. सरकारच्या अख्तयारित राहून काम करत असताना या कर्मचाऱ्यांना बऱ्याच सुविधांचा उपभोग घेण्याची मुभा या सेवे दरम्यान मिळते. पण, काही कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र सध्या मुंबईतील पालिका प्रशासनानं कठोर भूमिका घेत कारवाई करण्याचं ठरवल्याचं स्पष्ट होत आहे.

 कर्मचारी अद्यापही निवडणूक कर्तव्यावर?

 यंदाच्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या  कामांसाठी बीएमसीतील मोठ्या संख्येनं कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये  वर रुजू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ४०  हजारांच्या घरात असून, जवळपास तीन ते चार महिन्यांपासून हे कर्मचारी निवडणूक कर्तव्यावर रुजू झाले होते. हजारो कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आलेल्या या कामांमुळं प्रत्यक्षात मात्र शिक्षण, आरोग्यासह पालिकेच्या इतर विभागांमधील कामावर मात्र यामुळं ताण आला आणि पालिकेच्या सेवा प्रभावित झाल्या.

 पालिकेच्या १०४०० कर्मचाऱ्यांना केंद्रस्तर अधिकारी किंवा झोनल अधिकारी या कामांसाठी पाठवण्यात आलं खरं. पण, आता निवडणूक, निकाल अशा सर्व गोष्टी पूर्णत्वास जाऊनही अवघे ३० टक्के कर्मचारीच कामावर रुजू झाले असून, उर्वरित कर्मचाऱ्यांनी मात्र अद्याप कार्यालयाच्या दिशेनं पावलं वळवली नसल्यामुळं आता पालिका प्रशासनानं सक्तीच्या कारवाईचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट होत आहे.

 जवळपास ४५०० कर्मचारी अद्याप पालिकेच्या  सेवेत रुजू झाले नसून त्यांना देण्यात आलेली मुतदवाढही आता संपुष्टात आल्यामुळं पालिका कारवाईच्या तयारीत दिसत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार सध्या सामान्य प्रशासन विभागातील १६० कर्मचाऱ्यांचं वेतन रोखण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखण्याच्या कारवाईला आणि या निर्णयाला म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेनं विरोध केला आहे.

 लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरीही, विधानसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी आणि इतर कामकाज मात्र सुरु असून, पालिका कर्मचारी अद्याप कार्यमुक्त झाले नाहीत. ही जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी असून, पालिकेनं कर्मचाऱ्यांवर यासंदर्भातील कारवाई करू नये, अशी मागणी कामगार सेनेकडून करण्यात आली आहे.

 दरम्यान, निवडणुकीच्या जबाबदारीच्या नावाखाली कामावर येण्याची टाळाटाळ करण्याऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुळात कामं टाळण्यात रस असलो असा तीव्र नाराजीचा सूर पालिका अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.